नागरिकता ऐन प्रमाणीकरण भएन

काठमाडौँ, ३० साउन । राष्ट्रपतिको सचिवालयले नागरिकता ऐन सङ्घीय संसद्मा फिर्ता पठाएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरणको लागि प्राप्त नागरिकता ऐन साउन २९ गते फिर्ता पठाएकी थिइन् ।
पाँचदलीय गठबन्धनको समर्थन प्राप्त नेकाका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहितको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिई संसद्मा अर्को विधेयक दर्ता गरेका थिए । समितिको प्रतिवेदनमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि नेपाली नागरिकता दिनसक्ने व्यवस्थालाई हटाएर प्रम देउवाले विदेशी नागरिकता त्यागेको घोषणा गराई नेपाली नागरिकता दिने देशघाती विधेयक संसद्को बहुमतबाट पारित गराई प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति भण्डारीकहाँ पठाउन लगाएका थिए । भारतमा त्यहाँका पुरुषसँग विवाह गरेका विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
संविधानअनुसार नागरिकता विधेयक संसद्ले परिमार्जन वा जस्ताको तस्तै पारित गरी प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन सक्नेछ भने त्यसरी पठाएको ऐनलाई राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउन सक्नेछ । संसद्ले नागरिकता विधेयकका देशघाती प्रावधान नहटाए पाँचदलीय गठबन्धनका नेताहरू लेन्डुप दोर्जेका नेपाली संस्करण साबित हुनेछन् । त्यस्तै, यस्तो नागरिकता विधेयकको विपक्षमा मत नहाल्ने उल्टो मौन समर्थन गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसमेत नेपाली लेण्डुपका मतियार साबित हुनेछ ।
नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रमका उम्मेदवार दाबी गरेका रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउने राष्ट्रपति भण्डारीबाट गम्भीर गल्ती भएको आरोप लगाए । यो भनाइसँगै काङ्ग्रेसका पौडेलको प्रधानमन्त्रीको दाबी समाप्त भयो किनभने नेपाली जनताले यस्ता देशघातीहरूलाई निर्वाचनमा पराजित गर्नेछन् ।
माओवादीका वर्षमान पुनले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएका राष्ट्रपति भण्डारीबाट अभिभावकीय भूमिका निर्वाह नभएको बताए । यसरी वर्षमान पुनको पनि अबको चुनावमा पत्तासाफ हुने भयो ।
जसपाका उपेन्द्र यादवले भने, “जनतालाई नागरिकताबाट वञ्चित गराउने गरी विधेयक फिर्ता गर्नु राम्रो होइन ।” यो भनाइसँगै तराई मधेसको निर्वाचन क्षेत्रबाट उपेन्द्रको पराजय निश्चित भयो । किनभने, तराई मधेसका नेपालीले नागरिकता नपाउने गरी विधेयक फिर्ता गरिएको होइन ।