भर्खरै :

“नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउनु संविधानसम्मत छ”

“नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउनु संविधानसम्मत छ”

(नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) हालै पोखरामा आयोजित विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक संसद्मा फिर्ता गर्नुभएको विषयमा अध्यक्ष बिजुक्छेँसँग गरिएको अन्तर्वार्ता – सं.)

अध्यक्षज्यू, लामो समयपछि उपत्यकाबाहिरका गतिविधिमा भाग लिनुभयो । पोखराका बुद्धिजीवी, साहित्यकार, पत्रकार संस्कृतिकर्मीहरूसँग भेटघाट तथा अन्तरसंवाद भएको खबरले चर्चा पायो । कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो ? यहाँले कस्तो अनुभव गर्नुभयो ?
भूकम्प, कोभिड – १९ र आफ्नै स्वास्थ्यको कारण केही वर्ष जिल्लाजिल्लामा गएर साथीहरूसँग भलाकुसारी र भेटघाट गर्ने तथा देशको नयाँ–नयाँ परिस्थिति र समस्याबारे नेमकिपाको मत जाहेर गर्ने काममा म आफै सहभागी हुन पाइनँ ।
हालैको पोखरा भ्रमणमा बुद्धिजीवी साथीहरू, साहित्यकार मित्रहरू, पत्रकार तथा संस्कृतिकर्मीहरूसँगको भेटघाट र अन्तरसंवादले आफूले पनि नयाँ ऊर्जा प्राप्त गरेको अनुभव भयो ।
सफा र सुन्दर पोखराको पर्याय फेवातालको हावापानी, दिन र रातको झरीको सौन्दर्यबाट हाम्रा सबै साथीहरूले आह्लादको अनुभव गरे । सबै पक्षका मित्रहरूको सहयोगी भावनाको कारण साहित्य, कला र संस्कृतिमा सँगै मिलेर योगदान गर्ने विषयमा उत्साह प्रदान गरेको अनुभव गरेँ ।

पोखराको विद्वत वर्ग समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय विषयवस्तुबारे कति जानकार भएको पाउनुभयो ?
पोखराका विद्वत वर्ग र पत्रकार मित्रहरूसँग युक्रेन, संरा अमेरिका र नाटो, पूर्वी युरोपका पूर्व समाजवादी देश र सोभियत सङ्घमा समेत पुँजीवादको पुनः स्थापनापछिका परिणामहरू तथा पूर्व सोभियत सङ्घको पश्चिमका जातीय राज्यहरू र इस्टोनिया, लात्भिया, लिथुआनिया, बेलारुस, युक्रेन र मोल्डाभियाको स्वतन्त्र राज्य घोषणापछि देखापरेको पश्चिमी साम्राज्यवादी गतिविधिको गुप्त विस्तारबारे जानकारी आदानप्रदान गरियो ।
त्यस्तै, सोभियत सङ्घको दक्षिणको जर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजन, तुर्कमेनिस्तान, उज्वेकिस्तान, कजाखस्तान, किर्गिस्तान र ताजकिस्तानमा समेत नवनाजीवादले बितन्डा मच्चाउने सम्भावना समेत उजागर भयो । त्यही सिलसिलामा संरा अमेरिका र नाटोका सैनिकहरू साइबेरियाको पूर्वको भ्लाडिभोस्तकसम्म पुग्ने र उत्तरतिरबाट चीनलाई समेत आक्रमणको बिन्दु बनाउन सक्नेबारे अनुमान गरियो ।
हालै चीनको अभिन्न अङ्ग थाइवानमा अमेरिकी प्रतिनिधिसभाकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको अस्वाभाविक भ्रमण र संरा अमेरिका एवम् चीनको बीचको चीनको मुख्य भूमि र थाइवानको माझको साँगुरो जलमार्ग (जल डमरु) मा भएको तनाव र पूर्वी एसियामा शान्ति खलबलिने बारे दक्षिण एसियाका सबै नेपाली जनताको चासो जाहेर गरियो । हुन पनि सन् १९७१ मा भियतनाम युद्धबाट छुट्कारा पाउन संरा अमेरिकाले चीनसँगको संयुक्त विज्ञप्तिमा थाइवान, हङकङ तिब्बत र छिङचाङ समेत मुख्य भूमि चीनको अभिन्न अङ्ग मानेको थियो । त्यस्तो तीनवटा वक्तव्य र विज्ञप्तिहरूमा हस्ताक्षर गरेको बताइन्छ । त्यसकारण, संरा अमेरिका आफ्ना सबै वचन र मान्यताबाट पछि हट्न खोज्नु कूटनैतिक विराम हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ साथीहरूमा अवगत गराउने अवसर पाएँ ।
त्यसबाहेक, केही वर्षदेखि संरा अमेरिका र चीनबीच भएको व्यापारयुद्धबारे पनि कुराकानी भयो । चीनको श्वेतपत्रबारे समेत अवगत गराइयो । त्यस विषयमा विश्व व्यापार सङ्गठन ९ध्त्इ० को सिद्धान्त, नीति र नियमहरूलाई इमानदारीपूर्वक पछ्याउँदै चीन अगाडि बढ्नेबारे प्रस्ट थियो भने व्यापारयुद्धले दुवै देश र संसारका अन्य देशको समेत हित नहुने हुँदा बारम्बारको मित्रवत छलफलबाट समस्याको समाधानमा चीन सदा तत्पर रहेको स्थिति पनि रहेको आफ्नो ठम्याइ प्रस्तुत भयो ।
यसरी विभिन्न भेटघाट, छलफल र पत्रकार भेटघाटमा माथिका अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरूमा कुराकानी हुनु पोखरा भ्रमणको उल्लेखनीय विषय थियो ।
उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरूमा पोखराका मित्रहरूलाई छलफल र जानकारीका साथ विषयमा जिज्ञासा र उत्सुकता जागृत हुने अनुभव गरियो ।
साहित्य, कला र संस्कृतिको अवस्था के कस्तो पाउनुभयो ?
साहित्य, कला र संस्कृतिमा पोखरा आफै सक्रिय तथा सम्पन्नतातिर अगाडि बढ्ने गरेको देशको एक उर्वर भूमि हो ।
प्राचीन र नविनतामिश्रित कलात्मक ‘नेवा छेँ’ र सङ्ग्रहालय, भैरव सांस्कृतिक संरक्षण समितिमार्फत निर्माणरत प्राचीन शैलीका मन्दिर र सांस्कृतिक भवनले मानव सभ्यता र संस्कृतिमा नेपालको पनि योगदान हुने र नेपालका प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरहरू समेत विश्व सम्पदा हुन् भन्ने बुझाउँछ । विश्व सम्पदा र सभ्यतामा पनि नेपालका सबै भाषा, कला र संस्कृतिको योगदान सम्झिइने छ ।
यस अर्थमा हाम्रो पोखरा भ्रमणमा हाम्रा पत्रकार मित्रहरू, टीभी र विभिन्न रेडियो कार्यक्रम, छलफल र अन्तरसंवादले हाम्रो साहित्य र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई निरन्तरता र जीवित राख्न सहयोग गर्ने ठान्छु । यो सकारात्मक पक्ष हो ।
अध्यक्षज्यू, प्रसङ्ग थोरै बदलौँ ¤ आइतबार साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक संसद्मा फिर्ता पठाउनुभयो । यसबारे यहाँको धारणा के छ ?
संविधानले नेपालको राष्ट्रपतिलाई ‘खोपाको देवता’ बनाएको छैन । देश र जनतालाई भविष्यमा अहित हुने सम्भावनालाई ध्यान दिएर नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउनु संविधानसम्मत छ ।
निश्चित उद्देश्यबाट प्रेरित ‘सत्तापक्ष’ रूष्ट हुनु स्वाभाविक विषय हो । ‘खरो आपत्ति’ सारमा सत्तापक्षकै ‘गम्भीर गल्ती’, विराम र खोट हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको यस कदमपश्चात् संसद् र सारा जनताको भविष्यको विचार गरी विषयवस्तुलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी परिमार्जन गर्ने वा सरकारले सो विधेयकलाई फिर्ता लिए सुनमा सुगन्ध हुनेछ ।
संसद्लाई आफ्नो गल्ती सच्याउन संविधानले दिएको अधिकारलाई राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्नुलाई अन्यथा मान्न मनासिब छैन ।
नागरिकता विधेयकको विरोध नेमकिपाले संसद् र सडकमा निरन्तर ग¥यो । यो परिस्थितिमा नेमकिपाले सङ्घर्षलाई कसरी चालु राख्दै छ ?
नेमकिपाले त्यस ‘नागरिकता विधेयक’ बारे विभिन्न बैठक, छलफल, कार्यक्रम र सभाहरूमार्फत जनतालाई थप जानकारी दिँदै जानेछ । जन्मसिद्ध नागरिकको रूपमा विदेशीलाई नेपालमा हुल्न दिनुले नेपाली देशभक्त व्यापारी, व्यवसायी र राष्ट्रिय पुँजीलाई ध्वस्त पार्नेछ तथा विदेशी पुँजीले नेपाली व्यापारी एवम् उद्योगपतिलाई नाङ्लो पसलेमा झार्नेछ ।
त्यतिमात्र होइन, अहिलेका शासक दलहरूलाई विदेशी पुँजीका मालिकहरूको चाकडीबाजमा रूपान्तरित गर्नेछ र आजका प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रीहरू विदेशी शासक दलहरूको अधिकारविहीन साधारण कारिन्दामा परिणत हुनेछन् । हाम्रो भावी सङ्घर्ष जनचेतनामूलक हुनेछ । त्यसले निरन्तरता पाउनेछ ।
नागरिकताको विषय नेपाली शासक दलहरूका निम्ति ‘चुनाव जित्ने’ या ‘सत्तामा पुग्ने’ उपाय बन्दै छ । दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधानका निम्ति यहाँको सुझाव के छ ?
अब आउने एक–दुई चुनावबाट मात्रै सत्तामा पुग्ने होला तर यो नागरिकता विधेयक फिर्ता नभएको भए अर्को दुई निर्वाचनपछि वर्तमान शासक दलका नेताहरू लेन्डुप दोर्जेजस्तो पश्चातापमा छट्पटिएर संसारबाट बिदा हुनेथिए । अरूको सल्लाह र आदेशमा ‘हत्पत्को काम लत्पत्’ हुनु स्वाभाविक छ ।
कुनै पनि विधेयकलाई संसद्मा छलफलमा पु¥याउनुभन्दा पहिले पत्रपत्रिका र प्रचार माध्यमबाट व्यापक प्रचार र छलफल गराउनु आवश्यक छ । आफ्नै देशका विशेषज्ञ, अवकासप्राप्त नेपाली प्राध्यापकहरूसँगको छलफल गराउनु पनि आवश्यक छ । कहिल्यै छलफल नै नहुने, गणपूरक सङ्ख्या (कोरम) नै नपुग्ने संसद्लाई बढी कामको बोझ बोकाउनु बुद्धिमानी हुनेछैन । परचक्रीले हाम्रो कमीकमजोरीबाट फाइदा उठाउन खोज्नु कुन नयाँ कुरा हो ?!
नागरिकतासम्बन्धी नीति कडा बनाउनुपर्ने यहाँको मत रहँदै आएको जगजाहेर छ । किन कडा नीति आवश्यक ठान्नुहुन्छ ?
असल नागरिकको अभावमा समाज र देश परचक्रीको हातको खेलौना हुनेछ । यसकारण, असल नागरिक र सजग नागरिकले मात्रै देश र जनताको निम्ति समर्पित देशभक्तहरू तयार गर्नेछ ।
अन्त्यमा,
सरकारले जे गर्छ ती सबै सही हुँदैनन् । आजसम्मका धेरै सरकारहरूको खोटपूर्ण निर्णयकै कारण देश फोहरको डङ्गुर र कमजोर भएको हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *