भ्रष्टाचारमा कमी आएन

प्रत्येक नयाँ सरकारले विधिको शासन र सुशासनमा जोड दिएको हुन्छ । तर, विधिको शासन नाममात्रको हुन्छ । आफूलाई अनुभवी, शक्तिशाली, प्रजातान्त्रिक, समाजवादी र क्रान्तिकारी ठान्ने दलका नेताहरूको हातमा सत्ता परे पनि विधिको शासन भएन, भ्रष्टाचार घटेन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनको आधारमा दक्षिण एसियामा नेपाल सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको देश हो । प्रजातान्त्रिक सरकार आए पनि, गणतान्त्रिक सरकार आए पनि नेपाल भ्रष्टाचारी देश नै बनिरह्यो, बदनामको देश बनिरह्यो । भ्रष्टाचारी देश बनिरहनुमा सत्तासीन दलका नेताहरू नै दोषी छन् । सरकारले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने अभियान छेडेन । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नेतर्फ लागेन । भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही पनि हुँदैन । बरु, सत्तासीन दलका नेताहरूले भ्रष्टाचारीको मनोबल बढाउने काम गर्छन्, भ्रष्टाचारीहरूलाई सुरक्षित गर्छन्, भ्रष्टाचारीहरूलाई सहयोग गर्छन् । यसरी दलले गर्नै नहुने काम गरिरहेको छ । यो विडम्बनाको विषय हो ।
अहिले सञ्चारमाध्यममा स्थानीय तहदेखि सङ्घीय सरकारसम्म भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको कुरा सार्वजनिक भइरहेको छ । त्यसो त बहुमत सरकार भए देश विकास हुने र भ्रष्टाचार अन्त्य हुने कुरा सत्तासीन नेताहरूले नफुकेका होइनन् । झन्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त सरकार पनि बन्यो । तर, भ्रष्टाचारमा कमी आएन । भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको नियमन तथा नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग आदि नभएका होइनन् । केही दिनअघि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियार सक्रिय भएको र महिना दिनमा अहिलेसम्मकै बढी उजुरी दर्ता गरेको समाचार प्रकाशमा आयो ।
मुद्दा दर्ता भएको आधारमा अख्तियार सक्रिय भयो र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ भनेर गौरवको अनुभूति गर्ने होइन । सरकारी कामकाजमा ढिलासुस्ती भइरहेकै छ, घुस खाने काम छोडेको छैन, अनियमितता त्यतिकै छ । विकासमा चुहावट अझ बढी भइरहेको छ । यसरी भ्रष्टाचार, अनियमितता र चुहावट भइरहेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनेछैन । शासकहरू किन भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न चाहँदैनन् ? भ्रष्टाचारीहरूको नजिक उनीहरू किन पुग्छन् ? पुँजीवादी व्यवस्था भएसम्म भ्रष्टाचार अन्त्य हुनेछैन । भ्रष्टाचार पुँजीवादको छायासरह हो । यसकारण, देशमा समाजवादी व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न देशका हरेक कम्युनिस्ट पार्टीले पूर्वाधारहरू तयार गर्नुपर्छ ।