गोर्खा भर्ती अविलम्ब अन्त गर्नुपर्छ

भारत सरकारले गत जेठ अन्तिम सातातिर नेपालमा गोर्खा भर्तीका लागि सहजीकरण गरिदिन पत्राचार गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । ‘कान्तिपुर’ दैनिकले उक्त पत्रको नेपाल सरकारले जवाफ नदिएको भन्ने समाचार प्रकाशित गरेको थियो । सरकारको मौनताबारे प्रश्न उठेपछि बुधबार परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई मन्त्रालयमा बोलाएर तत्काललाई भर्ती प्रक्रिया रोक्न आग्रह गरेको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै बिहीबार ‘कान्तिपुर’ दैनिकले नै समाचार लेखेको छ । उक्त समाचारअनुसार परराष्ट्रमन्त्री खड्काले भारतीय राजदूतलाई ‘राष्ट्रिय धारणा बनाएर औपचारिक प्रतिक्रिया दिने’ बताएका थिए ।
गोर्खा भर्तीलाई पनि अहिलेको भारतको केन्द्रीय सरकारले अग्निपथ योजनामार्फत नै भर्ना लिने घोषणाले गोर्खा भर्तीमा लाग्न चाहने र त्यसबाट फाइदा उठाइरहेका केही मानिसहरूलाई चिन्तित पारेको छ । उक्त योजनाअनुसार १७.५ वर्षदेखि २१ वर्षका युवालाई अग्निवीरको रूपमा चयन गरिने र चार वर्षसम्म उनीहरूको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गरेर त्यसको आधारमा सेनामा भर्ना गरिने उल्लेख छ । त्यसपछि कुल अग्निवीरमध्ये २५ प्रतिशतलाई सेनामा नियमित जागिर दिइने र अन्य ७५ प्रतिशतलाई बिदा गरिनेछ । त्यसरी घर फर्कने युवाहरूले एकमुष्ट ११ लाख भारु पाउने बताइएको छ । यस योजनाले भारतीय सेनामा भर्ना भएकामध्ये ७५ प्रतिशतको नोकरीको सुरक्षा र स्थायित्व तथा उनीहरूले १६ वर्ष जागिरमा सेवा गरेपछि वा सेवामा रहँदै युद्धकार्यमा मृत्यु भएमा पेन्सन सुविधा अन्त भएकोले कोकोहोलो मच्चिएको छ । उक्त योजना घोषणा भएलगत्तै त्यसको विरोधमा भारतका विभिन्न राज्यहरूमा हिंसात्मक प्रदर्शनहरू भएका थिए ।
ब्रिटिश र भारतीय सेनामा नेपालीहरूको भर्ती नेपालमा सुरुदेखि नै विवादको विषय रहँदै आएको पाइन्छ । नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस भारतबीच सन् १८१४—१८१६ मा भएको लडाइँमा नेपालका सेनापति तथा पश्चिम कमान्ड सम्हालेका जनरल अमरसिंह थापा र अङ्ग्रेज कमान्डर जनरल डेभिड अक्टरलोनीका बीचमा भएको भनिएको तर नेपाल पक्षलाई जबरजस्ती लादिएको एउटा सम्झौता पत्रले नै नेपालीहरूलाई ब्रिटिस सेनामा काम गर्ने बाटो खुलाएको वा गोर्खा भर्ती केन्द्र थालनी गरेको थियो । गोर्खा भर्ती केन्द्रमार्फत भर्ना गरेका गोर्खाली सेनालाई ब्रिटेनले एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकामा आफ्नो उपनिवेशहरू बनाउन र बचाउनका लागि भरपुर प्रयोग गरेको थियो । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको क्रममा ब्रिटेनको पक्षमा लड्दालड्दै ज्यान गुमाएका गोर्खा रेजिमेन्टका सेनाको त कुनै सही लेखाजोखा नै थिएन । ब्रिटेनले भारत र पाकिस्तान बनाई भारत छोड्ने बेला एक दर्जन गोर्खा रेजिमेन्टमध्ये केहीलाई आफ्नो देशमा लगेको र बाँकी स्वतन्त्र भारतको हातमा सुम्पेर गएको थियो । स्वतन्त्र भारतले पनि आफ्नो विस्तारवादी महत्वाकाङ्क्षा र छिमेकी देशहरू पाकिस्तान र चीनसितको युद्धमा गोर्खा रेजिमेन्टको चरम प्रयोग गरेको देखिन्छ ।
सामान्यतया कुनै देशको नागरिक अर्को देशको सेनामा सामेल हुने गर्दैन । यदि कोही आफ्नो देश छोडेर पैसाको लागि अर्को देशको सेनामा भर्ती हुन्छ र त्यो देशको लागि लडाइँ लड्छ भने उसलाई भाडाको सिपाही भन्ने गरिन्छ । गोर्खा भर्ती ब्रिटेनले थालेको र स्वतन्त्र भारतले पनि निरन्तरता दिएको भाडाका सिपाही तयार गर्ने र प्रयोग गर्ने अनुचित कदम हो । गोर्खा भर्ती तत्कालीन औपनिवेशिक बेलायत तथा नेपालका तत्कालीन शाह र राणा शासकहरूको स्वार्थद्वारा निर्मित बाध्यता थियो भने हाल आएर नेपालमा भन्दा दुई तीन गुणा बढी तलब सुविधा पाउने जागिरको लोभबाहेक अर्थोक होइन । स्वदेशमै भरपर्दो रोजगारीको बन्दोबस्त नहुँदा नेपालका पहाडी जिल्लाहरूमा लाहुरे बन्ने वा विदेशी सेनामा सेवा गर्न जाने प्रचलन नै बसेको थियो । तर, त्यसले विश्वमै नेपाललाई भाडाका सिपाहीको देशको रूपमा बदनामी पनि गुठाएको थियो । तसर्थ, नेपालको स्वाभिमानलाई झुकाउने गोर्खा भर्तीको व्यवस्थालाई सधैंका लागि अन्त गर्नुपर्छ र नेपाली नागरिकले विदेशीहरूको स्वार्थका लागि लडाइँ लड्ने चलन अविलम्ब बन्द गर्नुपर्छ ।