न्याय हराएको संसारको सबभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक : भारत

“महिलाको सम्मान नभएको समाजलाई हामीले बदल्नुपर्छ । महिलालाई खुसी नबनाई समग्र समाज खुसी हुनसक्दैन ।” यस्तै यस्तै भावुक भएर भारतको राजधानी दिल्लीको लालकिलाबाट भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भारत स्वतन्त्र भएको ७५ वर्षलाई ‘आजादीको अमृत महोत्सव’ नाम दिएको कार्यक्रममा महिलाको सम्मान हुनुपर्ने देखावटी भाषण गर्दैगर्दा मोदीको गृह राज्य गुजरात सरकारले अदालतले दोषी ठहर गरेको ११ बलात्कारी र हत्यारालाई रिहा ग¥यो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको देखावटीपन यति पराकाष्ठामा पुग्छ कि सफाइ कर्मचारीहरूको खुट्टा धुने र महिलाहरू भेला पारेर ‘रक्षा बन्धन’ मनाउनेजस्ता कार्य गर्छन् । राजनीतिक स्वार्थका लागि मोदी जे पनि बोल्छन् र जे बोल्छन् त्यो कहिल्यै व्यवहारमा लागू गर्दैनन् ।
सन्दर्भ हो, हालैमात्र भारतीय राज्य गुजरात सरकारले हत्या र बलात्कारी प्रमाणित भएर आजीवन कारावास जीवन बिताइहेका ११ जना अपराधीहरूलाई रिहा गरेको घटना । तर, यस्तो घटनाप्रति मोदीको कुनै प्रतिक्रिया आउँदैन । देशमा अन्याय हुँदा शासकहरू चुपचाप बस्छन् तब बुझ्नुपर्छ, शासक मौन बस्नुको अर्थ के हो ? कुनै अपराध गरियो र त जिम्मेवार पक्ष चुपचाप रह्यो, यस्तोमा शासकको संलग्नता पक्कै हुन्छ । खासमा यस्ता अपराधीहरूलाई रिहा गर्नुको कारण आउँदै गरेको गुजरात चुनावमा हिन्दू सम्प्रदायको भोटलाई मध्यनजरमा राख्नु हो । मोदी चुनाव जित्नैको लागि कुन हदसम्म तुच्छ रणनीतिको सहारा लिन्छन् भन्ने कुरा एकजना मानवतावादी व्यक्तिले सोच्न पनि सक्दैन । यस्ता देखावटी सन्त तर वास्तविक दानवलाई कसरी समर्थन गर्छन्, भारतीय जनता ? आज भारतमा महिलाविरुद्धको हिंसा लाजमर्दो छ ।
क्रूरताको घटना यसरी सुरु हुन्छ । सन् २००२ मार्च ३ मा चार महिला र चार बालबालिकासहित १४ जनाको हत्या गरियो भने १९ वर्षीया बिल्किस याकुब रसूल बानोलाई सामूहिक बलात्कार गरी मरणासन्न अवस्थामा छोडियो । तर, उनी क्रूरताबाट बाँचिन् र न्यायको लागि लडिन् । मुम्बई उच्च अदालतले दोषीमध्ये ११ जनालाई आजीवन कारावासको सजाय दियो । राष्ट्रको अन्तस्करणलाई चकित पार्ने अपराधमा कुनै पनि दोषीलाई फाँसीको (सजाय) दिइएको थिएन । बिल्किस बानोको पूर्ण कथा गोधरा घटनाको चौथो दिनबाट सुरु हुन्छ । फेब्रुअरी २७ मा साबरमती एक्सप्रेसमा भिडले आक्रमण गर्दा ५९ जनाको ज्यान गएको थियो, जसमा अधिकांश कारसेवकहरू अयोध्यास्थित बाबरी मस्जिद भत्काएर फर्किएका थिए । सन् २००२ गोधरा घटनापछि साम्प्रदायिक हिंसा गुजरातमा फैलियो । मुस्लिम र हिन्दू दुवै समुदायका हजारौँ परिवार सुरक्षित स्थानतर्फ भागिरहेका थिए । ती परिवारमध्ये एक बिल्किस बानोको थियो । १७ जनाको परिवार ट्रकबाट गइरहेको थियो । अहमदाबादबाट धेरै टाढा नरहेको दाहोद जिल्लाको रन्धिकपुर गाउँ नजिकै ३०–३५ दङ्गाकारीहरूको भिडबाट उनीहरू अचानक आक्रमणमा परे । उक्त घटनामा एक घण्टाभित्र १४ जना मारिए । मृत्यु हुनेमा बिल्किसकी छोरी ३ वर्षीया सालेहा पनि थिए । सालेहाको टाउको फुटेको थियो । बिल्किस बानो पाँच महिनाकी गर्भवती थिइन् र गर्भावस्थाको लक्षण देखिन थालेको थियो । उनलाई सामूहिक बलात्कार र निर्ममताको शिकार बनाएको थियो । गोविन्द नाई, जसवंत नाई र शैलेश भट्टलाई पीडकको रूपमा नाम दिइएको थियो । उनीहरूले बिल्किस बानो मरिसकेको अनुमानमा त्यही छोडेर गएका थिए । बिल्किस बानोलाई करिब तीन घण्टापछि होश आयो । आफ्नो बयानमा बिल्किस बानोले भनिन्, “मैले आफूलाई नग्न पाएँ । मैले मेरो परिवारका सदस्यहरूको शव वरिपरि छरिएको देखेँ । म डराएँ । मैले आफूलाई छोप्न केही कपडा खोजेँ । मैले मेरो पेटीकोट फेला पारेँ र आफ्नो शरीर छोपेर नजिकैको पहाडमा रहेको आदिवासीको बस्तीमा शरण लिएँ । आर्थिकरूपमा कमजोर बिल्किस एक अशिक्षित महिला हुन् । तर, उनले हिम्मत जुटाएर प्रहरीमा गएर बलात्कारको उजुरी दिएकी थिइन् । एक वर्षपछि प्रहरीले उनको बयानमा असङ्गति उद्धृत गर्यो र मजिस्ट्रेटले प्रमाणको अभावमा मुद्दा बन्द ग¥यो । स्मरण रहोस् उक्त समयमा हालका प्रधानमन्त्री मोदी गुजरातका मुख्यमन्त्री थिए । बिल्किस बानोले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पुगेर सर्वोच्च अदालतमा पनि निवेदन दिएकी थिइन् । सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा सुनुवाइ गर्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसँग जवाफ पनि मागेको थियो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सर्वोच्च अदालतमा बिल्किस बानोको याचिकालाई समर्थन ग¥यो जसले डिसेम्बर २००३ मा यस मुद्दाको सीबीआई जाँचको आदेश दिएको थियो । जनवरी २००४ मा सीबीआईले बिल्किस बानोले नाम लिएका सबै आरोपीहरूलाई गिरफ्तार ग¥यो । सीबीआईले परीक्षणका लागि मारिएकाहरूको शव पनि निकालेको थियो । बिल्किस बानोले सबै बाधाहरूविरुद्ध आफ्नो लडाइँलाई तीव्र पार्दै जाँदा उनलाई दुई वर्षमा २० पटकसम्म आफ्नो वासस्थान परिवर्तन गर्न बाध्य पार्ने धम्कीहरू आइरहे । पछि उनले मुद्दा गुजरात बाहिर सार्न सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन् । सर्वोच्च अदालतले अगस्ट २००४ मा बिल्किस बानो मुद्दाको सुनुवाइ गुजरातबाट मुम्बईमा सा¥यो । चार वर्षपछि मुम्बईको अदालतले २० मध्ये १३ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो । अदालतले दोषीमध्ये ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।
यी अपराधीहरू जेलबाट निस्केपछि भाजपाका कार्यकर्ताहरूले उनीहरूलाई मिठाइ खुवाएर स्वागत गरेका थिए । अनुहारमा पछुताउको कुनै सङ्केत नराखी मिठाइ खाएको देखेर जो कोही न्यायप्रेमीको रगत उम्लिन्छ । मोदीको भारतीय राजनीतिक पार्टीका एक सभासद्ले रिहाइलाई सही ठह¥याएर दलिल दिँदै भने, “ब्राह्मण संस्कारी मानिस हुन्छन्” । स्मरणरहोस्, ती सबै अपराधी ब्राम्हण रहेछन् । यी शब्दहरूले केलाई जनाउँछ ? एकजना नेताको मुखबाट अपराधीलाई असल आचरणको प्रमाणपत्र जारी गर्ने लाजमर्दो र बेतुकको कुरा कसरी निस्कन सक्छ ? यो भनाइले हाम्रै देशको राणाकालीन अवस्थालाई सम्झायो । हामीलाई थाहा छ राणाकालमा एउटै घटनाका दोषी बाहुनलाई चारपाटा मोड्ँथे भने गैरबाहुनलाई मृत्यु दण्ड दिन्थे । यस्ता जघन्य र घिनलाग्दो अपराधीहरूलाई संरक्षण गर्ने कुनै पनि बहाना बनाउने अपराधि राजनीतिज्ञहरूलाई जनताले पत्याउनुपर्ने बाध्यता के होला ?
भारत एक फासीवादी मुलुक भइसकेको छ । अदालतको सहयोगमा निर्दोषलाई सजाय दिने र दोषीले उन्मुक्ति पाउने घटनाहरू धेरै पटक दोहोरिसकेका छन् । भारतमा न्यायको आशा छैन । भारतमा न्यायको आशा गर्नु बेकार भएको छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता खोसिएको छ । यी अदालतहरू अपराधको अर्को तरिकामात्र भएका छन् । शासकले अपराधलाई कानुनी बनाउने माध्यम बनेको छ, अदालत । विश्वको सबभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भएको दाबी गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भारतीय न्यायपालिकालाई लाजमर्दो बनाएको छ ।
(विभिन्न समाचार एजेन्सीको सहयोगमा)