असफल निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम

सन्दर्भ : ५६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस

प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर ८ लाई अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको रूपमा मनाइन्छ । निरक्षरता उन्मूलनका लागि सञ्चालित प्रौढ शिक्षा, महिला शिक्षा, बाल शिक्षा कार्यक्रमले देशको साक्षरता दर वृद्धिमा फड्को मार्न सकेन । साक्षर नेपाल बनाउने उद्देश्यले २०६५ सालमा घोषणा भएको साक्षरता अभियान सञ्चालन भएको पनि १४ वर्ष बितिसक्यो । दुई वर्षमा देशलाई साक्षर घोषणा गर्ने महत्वाकाङ्क्षी योजना सञ्चालन भएयता हालसम्म ९ अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । तर, उपलब्धि हात पर्न सकेको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले ७८ प्रतिशत नागरिक साक्षर भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक ग¥यो । उमेर समूहका हिसाबले ६ वर्षमाथिका ६७ प्रतिशत, १५ देखि २४ वर्षका ९२ प्रतिशत, १५ वर्षमाथिका ५८ प्रतिशत, १५ देखि ६० वर्षका ८५ प्रतिशत साक्षर भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
देशभरिमा ६१ जिल्ला साक्षर घोषणा भइसक्दा पनि मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्ला साक्षर घोषणा हुन सकेन । यो कमजोरी हुनुमा मधेस प्रदेशको सरकार पनि जिम्मेवार छ । साक्षर घोषणा हुन नसकेका मधेसका ८ जिल्ला, लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तु, कर्णाली प्रदेशको मुगु, जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट, डोल्पा र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर, डोटी गरी १६ जिल्ला छन् ।
साक्षरता अभियान सञ्चालन भएको १४ वर्ष र सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भएको दुई दशक नाघिसक्दा पनि १५ देखि २४ वर्षका ८ प्रतिशत नागरिक निरक्षर हुनु विडम्बना हो । साक्षर हुन पाउनु नागरिकको मौलिक हक हो । नेपालको संविधानले कक्षा ८ सम्मको आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गरेको छ भने माध्यमिक शिक्षा कक्षा १२ सम्म निःशुल्क हुने व्यवस्था छ । संविधान जारी भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि २२ प्रतिशत नागरिक निरक्षर हुनु सरकार र शिक्षामन्त्रीको असफलता हो ।
संसारका ५ पुरुषमध्ये १ पुरुष र ४ महिलामध्ये ३ महिला अझै निरक्षर छन् । नेपाली समाजमा पनि धेरै महिला निरक्षर रहेको तथ्याङ्कले बताउँछ । साक्षरताले मानिसको सही संस्कार विकासमा सघाउ पु¥याउँछ । घरकी मुली महिला साक्षर भए घर सम्हालिने भएकोले महिलाका लागि साक्षरता अभियान अति आवश्यक छ । साक्षरता अभियानले हजारौँ महिलालाई साक्षर बनाएको छ । साक्षरहरूलाई निरन्तर शिक्षा दिन नसक्दा हिजो साक्षर भएकाहरू पुनः निरक्षर भइसकेका छन् ।
साक्षरता कक्षाले महिलाहरूलाई उत्पादनमुखी बनाउन सकेन । साक्षर भएकालाई साक्षरोत्तर कक्षामा सहभागी बनाइएन । आजीवन सिक्ने चाहना भएकाले कहाँ, के सिक्ने भन्ने विषय र ठाउँ नहुँदा ‘साक्षर नेपाल’ अभियान सस्तो लोकप्रियताको लागि घोषणा गरिएको साबित भयो । आधारभूत र अनौपचारिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई सुम्पेको भनी सङ्घीय सरकार पन्छिनु खेदपूर्ण छ । स्थानीय सरकारहरूले अनौपचारिक शिक्षाअन्तर्गत साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका लागि एक रुपियाँ पनि बजेट विनियोजन गरेका छैनन् । बजेट नराखे पनि कार्यक्रममा त समावेश गर्न सकिन्थ्यो तर केही गरेन, भएन र समुदायस्तरमा साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका लागि स्थापना भएका २१५१ वटा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र छन् । खुला विद्यालय १२१, अनौपचारिक प्रौढ विद्यालय १७१ भए पनि पालिकास्तरमा एउटा पनि त्यस्ता विद्यालय नहुँदा सिकारुको चाहना पूरा भएन । स्थानीय तहहरू पनि यसतर्फ तदारुकता देखिएन ।
सङ्घीय सरकार सामुदायिक सिकाइ केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि निर्देशिका मात्र बनाएर पन्छिने गरेको छ । जिम्मेवारी पाएको स्थानीय सरकारले सामुदायिक सिकाइ केन्द्र कसरी सञ्चालन गर्ने हो कुनै मेसो पाउन सकेन । सामुदायिक सिकाइ केन्द्र सञ्चालनको लागि एउटा पनि कानुन बनाइएन ।
अ¥हाएको काममात्र गर्ने बानी परेका सामुदायिक सिकाइ केन्द्रले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सिन थालेको महसुस सबैतिरबाट भइरहेको छ । साक्षरता र अनौपचारिक शिक्षाका लागि स्थापना भएका सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको वार्षिक योजनामा अनौपचारिक शिक्षा अट्न सकेन । सरकारबाट प्राप्त बजेट सही काममा सदुपयोग हुन सकेन ।
सामुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई जीवनपर्यन्त शिक्षाको स्थल बनाउनुपर्छ भनी धेरै बैठकमा कुरा उठे । विद्वान् वक्ताहरूले विदेशका उदाहरण प्रस्तुत गरेर जोड दिए । तर, राणाकै दृष्टिकोण भएकाहरू सरकारमा रहेकैले देशको शिक्षा नीति स्पष्ट हुन सकेन । त्यसको परिणाम आज हामी भोगिरहेका छौँ । हालै प्रकाशित विद्यालय शिक्षा (कक्षा १२) को नतिजा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । एसईईको नतिजा पनि उस्तै छ । आधा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुने गरी कसरी पढे, कसरी पढाइए र हालको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकले न त विद्यार्थीको भविष्य बन्यो न देशकै । बुर्जुवा शिक्षा आवश्यक छैन भनी किताब च्यातेर, विद्यालय बन्द गराएका माओवादीहरूको कथित ‘जनक्रान्ति’ को उपलब्धि के यही हो ? आज सबैतिर यही प्रश्न तेर्सिएको छ ।
होइन भने कम्युनिस्ट भनिएकाहरू सत्तामा गएर समाजवादी शिक्षा लागू गरेका चीन, भियतनाम, प्रजग कोरिया, क्युवालगायत देशमा दुई–तीन वर्षमा निरक्षरता उन्मूलन हुने तर हामीकहाँ किन नहुने ? त्यहाँको शिक्षाले देशका लागि आवश्यक मालसामान र जनशक्ति तयार गर्न सक्ने, हामी कहाँ किन नसक्ने ?
सप्तरीको डाँक्नेश्वरी नगरपालिका वडा नं. ५ तरहीमा रहेको दलित बस्तीमा एउटा पनि शौचालय नभएको समाचार हालै प्रकाशित भयो । त्यहाँका दलितहरू शौच गर्न खोल्सा र खेत–बारीमा जाने गर्छन् । खुला शौचालयकै कारण समय–समयमा विभिन्न रोगले स्थानीयलाई सताउँदा पनि स्थानीय सरकारको आँखा त्यहाँ पुगेको छैन । सिङ्गो बस्तीमा एउटा पनि शौचालय नहुँदासमेत २०७६ सालमा वडालाई कसरी खुला दिशामुक्त घोषणा गरियो ? यो समाचारले गैरसरकारी संस्थाको प्रतिवेदनकै भरमा खुला दिशामुक्त वडा घोषणा गरिएको स्पष्ट हुन्छ ।
स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू जागरुक नभएसम्म जस्तोसुकै राम्रो काम पनि सफल हुनेछैन । स्थानीय प्रतिनिधिहरूले साक्षरताको महत्व नबुझ्दा निरक्षर नागरिकको जीवन बरबादीमा पुगेको छ । आफ्ना सन्तान, दरसन्तानसम्मलाई पुग्ने गरी कमाउन प्रतिनिधि बनेकाहरूबाट राम्रो कामको आशा गर्न सकिन्न । मतदातालाई सामान र पैसा बाँडेर चुनाव जितेकाहरूले निमुखा नागरिकको निम्ति काम नगर्ने पक्का छ ।
कम्युनिस्टको नाममा भारतीय विस्तारवाद र एकाधिकार पुँजीको सेवा गर्ने पार्टीहरू सरकारमा गएको हुँदा आजसम्म नेपाली जनताले दुःख पाएका हुन् । राजनीति सबै नीतिको मूल नीति भएकोले राजनीतिक दलहरू विशेषगरी शासक दलहरू राम्रो र दूरदर्शी हुनु आवश्यक छ । माफिया र अपराधीहरूले भनेजस्तो बस्ने शासक दलहरूको कारण देश अधोगतितिर गइरहेको छ ।
एक गाग्रीको पानी सफा गर्नुभन्दा मूलको पानी नै सफा गर्नु बुद्धिमानी हुने भएकोले राजनीतिक व्यवस्था जनताको हितमा काम गर्ने हुनु आवश्यक छ । राज्यको स्वामित्वमा उत्पादन र वितरण हुने समाजवादी बन्दोबस्त नै देश र जनताको निम्ति राम्रो व्यवस्था भएकोले समाजवादी व्यवस्था स्थापनाको निम्ति नेपाली जनता अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । नागरिकलाई यसको महत्वबारे बुझाउन सके अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाउनुको महत्व हुनेछ ।
२०७९ भदौ २२