राष्ट्रपति र नेमकिपाका प्रतिनिधिबीच भेट

काठमाडौँ, २३ भदौ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रतिनिधिहरू र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबीच भदौ २२ गते अपराह्न राष्ट्रपतिको सरकारी आवास शीतल निवासमा भेट भयो । भेटमा नेमकिपाको तर्फबाट प्रतिनिधिसभाका सदस्य प्रेम सुवाल र बाग्मती प्रदेशसभा सदस्यहरू सुरेन्द्रराज गोसाई र सृजना साँयजूको उपस्थिति थियो ।
भेटमा राष्ट्रपतिले देशको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक स्थितिबारे चासो व्यक्त गर्नुभयो ।
“सरकारहरूले राम्रोसँग काम नगरेको हुँदा विदेशबाट चामल ५० अर्ब रुपैया र तरकारी अर्बाैँ रुपैयाँ बराबरको आयात भइरहेको छ । नेपालीलाई खाना पकाउन सस्तोमा बिजुली दिनुपर्नेमा भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई सस्तोमा बिजुली बिक्री गरी महंगोमा खाना पकाउने ग्यास भारतबाट आयात गरिँदै छ । बहुदल र गणतन्त्रको ३३ वर्षमा सरकारहरू परिवर्तन भए, प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनेका पात्रहरू फेरिए तर जनताको दुःख उस्तै भयो ।” सांसद सुवालले राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद सुवालले देशको सार्वजनिक ऋण २० खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुगेको, निर्यात २ खर्ब रुपैयाँ, आयात २२ खर्ब रुपैयाँ पुगेको र भ्रष्टाचार नरोकिएको तर्फ राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद सुवालले २०६३ सालमा कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरजमिन गराएर जन्मको आधारमा विदेशीलाई समेत नागरिकता दिने र नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका विदेशी महिलालाई तत्काल नेपाली नागरिकता दिने कार्यको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विरोध गरेको र विपक्षमा मत दिएको उल्लेख गर्दै तत्पश्चात् नेपालको सार्वभौमिकतामा चुनौती थपिएको तर्फ राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
आगामी दिनमा विदेशी ज्वाइँ र भान्जा भान्जीलाई पनि नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने आवाज उठ्ने र एक, दुई चुनावपछि नेपालका प्रम र मन्त्रीहरू विदेशीका छोरा–नाति बन्नेतर्फ सांसद सुवालले राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नागरिकता संशोधन विधेयक, २०७५ मा सरजमिन गराएर जन्मको आधारमा विदेशीलाई समेत नागरिकता दिइएको खारेज गर्नुपर्नेमा सो नगरी जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकाका छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिने गरिएको देशघात नै भएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले खुला सिमाना भएको नेपालमा आमा र बुबा ठेगान नभएकालाई वंशजको नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था पनि देशको हितमा नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “राष्ट्रपति ‘खोपाको मूर्ति’ होइन जिम्मेवार संस्था हो । देशलाई सङ्कटबाट बचाउन राष्ट्रपतिको भूमिका जरुरी हुन्छ ।”