निर्वाचन सत्ता सङ्घर्षको लागि होइन विचारको लडाइँ हो

नेपाल मजदुर किसान पार्टी भारतविरोधी दल होइन । बरु, यो पार्टी भारतीय एकाधिकार पुँजी र विस्तारवादी नीतिको विरोध गर्छ । नेमकिपा भारतीय कामदार वर्ग र प्रगतिशील जनआन्दोलनको समर्थन गर्छ । नेमकिपा संसारका सबै प्रजातान्त्रिक मुक्ति आन्दोलन र समाजवादी आन्दोलनको समर्थन गर्छ । नेमकिपाको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी, प्रजग कोरियाको मजदुर पार्टी, क्युवाली कम्युनिस्ट पार्टी, एसिया र युरोपका अन्य पार्टीहरूसँग पनि भाइचाराको सम्बन्ध राख्छ । नेमकिपा पुरानो र नयाँ उपनिवेशवाद र हस्तक्षेपको विरोध गर्छ । सबै इमानदार र साँचो कम्युनिस्ट पार्टी भएको भए अहिले एउटा राम्रो, बलियो र क्रान्तिकारी पार्टी बनिसक्थ्यो । तर, नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको विचार र सिद्धान्त फरक–फरक भएकै कारण दलहरू अलग–अलग भएका हुन् । ती दलहरूको सैद्धान्तिक, राजनीतिक र व्यवहारिक एकरूपता देखिँदैन ।
भारतीय एकाधिकार पुँजी र भारतीय विस्तारवादी थिचोमिचोको विरोधमा नेपाल र नेपाली जनताले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । दर्शन, विचार र सिद्धान्त नभएको या नमिलेको दलको एकता लामो समयसम्म नचल्ने कुरा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताले थाहा हुन्छ । वर्गसङ्घर्ष र राजनीतिक सङ्घर्ष एवम् स्वतन्त्रता आन्दोलनमा विचार र सिद्धान्तको लडाइँ हुन्छ । निर्वाचन सत्ता सङ्घर्षको होइन विचारको लडाइँ हो । सिद्धान्त र विचारले निर्देशित नभएको आन्दोलन कम्पासविनाको यात्राजस्तै दिशाहीन हुन्छ । आन्दोलन र सङ्घर्ष सोखको विषय होइन । यो जनताको हितमा गरिने राजनीतिक सङ्घर्ष हो ।
किसानको आँसु पुछ्ने र गरिबको दुःख बुझ्ने प्रजातान्त्रिक सरकारले बँधुवा र कमैया मजदुरलाई मोही मानेन । तिनीहरूको मुक्तिको नाउँमा जोताहा किसानहरूलाई मोहीयानी हकबाट वञ्चित गरियो । राज्यले सामन्त र जमिनदारहरूलाई नै पोस्ने काम ग¥यो । विगतमा जनतालाई स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको अधिकार दिइएको भए र देशको आधा बजेट स्थानीय तहलाई विकास निर्माण कार्य गराउन दिइएको भए सङ्घीयताको आवश्यकता हुने थिएन ।
सरकारले अरू उद्योग तथा कारखाना खोल्नुको सट्टा विगतका सरकारी उद्योग, कलकारखाना तथा सङ्घ संस्थाहरूमात्रै निरन्तर सञ्चालन गरेको भए नेपालीले रोजगारी पाउँथे, स्वदेशी रकम विदेशिँदैनथ्यो । तर, सरकारले यसतर्फ पनि ध्यान दिएन । देश परनिर्भर हुँदै गयो । देशमा निर्यातभन्दा आयात बढ्यो । स्वदेशको पैसा विदेश गयो । अनि देश कसरी विकास हुन्छ ? देश कसरी आत्मनिर्भर हुन्छ ? विकास बजेट पनि परमुखी रह्यो । विदेशी ऋण र अनुदानमा देशको बजेट बनाउन बाध्य भयो । विदेशी ऋण र विदेशी अनुदानको भरमा देशको बजेट तयार भएपछि विकास योजना कसरी पूरा हुन्छ ? विकास योजना कसरी अघि बढ्छ ? विदेशी ऋण र अनुदान कसले कति दिन्छ भन्ने थाहा हुँदैन । अनि देशको विकास जहिल्यै अधुरो अपुरो हुन्छ ।