कलङ्कित समय र सन्दर्भ

निश्चित समय नै तोकेर परमादेशको आधारमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने आलोचित काम सर्वाेच्चले गरेको कुरा जगजाहेर छ । समयक्रममा उनै प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाइयो र उनी निलम्बनमा परे । महाअभियोग लागेपछि संसदीय समितिमा दिएको बयान, उनले विगतमा गरेका अन्यायी फैसला, महाअभियोगपछि पनि एमाले, राप्रपा र लोसपाजस्ता पार्टीको समर्थनमा सर्वाेच्च अदालतमा बहाली हुन उनले गरेको दृढता, उनको व्यावसायिक आचरणको आलोचित पृष्ठभूमिले उनीमाथिको निलम्बन फुकुवा हुनेतर्फ नगई झन्झन् कसिलो हुँदै गएको छ । यस यथार्थपूर्ण अवस्थाका आधारमा भन्नुपर्दा उनी कुनै हालतमा पनि पदमा पुनर्बहाल हुन उपयुक्त र योग्य व्यक्ति होइनन् भन्ने लाग्छ ।
देउवा मन्त्रिपरिषद्मा आफ्ना तीनजना मानिसलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने प्रधानन्यायाधीशको माग थियो । मागबमोजिम तीनजनालाई होइन एकजनालाई मन्त्री बनाइदिन सहमत भएका देउवाले गजेन्द्र हमाललाई तीनदिने मन्त्री बनाई दिएपछि कार्यपालिका र न्यायपालिकाको साठगाँठ छताछुल्ल भएको हो । कसैलाई गुन लाएपछि उसबाट पनि केही अपेक्षा हुनु स्वाभाविकै हो । त्यसैले, प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर पनि ‘दोस्रो खिलराज’ भई चुनावी सरकार गठन गर्ने उनको सपना पनि हुनसक्छ । तर, कालान्तरमा उनको त्यो इच्छा पूरा हुन सकेन । एउटा लोककथामा सँगैको साथी चोरपक्राउ परेपछि बाँकी साथीहरूले नै त्यसको टाउको छिनालेर भागेको भन्ने पढिएको थियो । प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोगको अवस्थासम्म पु¥याएको घटनाले आज त्यो लोककथाको सम्झना हुन्छ ।
महाअभियोगद्वारा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले न्यायाधीश सरुवा र पदस्थापन गर्दा नेकपा एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीसँग सल्लाह, सहमति र सोहीअनुरूप गरिरहेको कुरा थाहा पाएपछि काङ्ग्रेस र माओवादीका ९८ सांसदले संसद्मा प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध १ फागुन ०७८ मा महाअभियोग दर्ता गराएका हुन् । एमालेले चोलेन्द्र शमशेरलाई साथ र संरक्षण दिएकोले महाअभियोग पारित हुने सम्भावना नदेखिएपछि यसलाई ‘सस्पेन्डेड एनिमेसन’ (सुषुप्त) रूपमा थन्क्याइएकोले ५ महिनासम्म संसद् सचिवालयमा धुलो खाएर बस्यो । संसद्को कार्यकालको अन्तिम चरणमा आएर यसलाई ब्युँताउनु पनि काङ्ग्रेस र माओवादी सांसदहरूको नालायकीको ज्वलन्त प्रमाण मान्नुपर्छ ।
व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले त आफ्ना कर्तव्य भुलेकै हुन् । तर, सबैको अन्तिम आशा र भरोसाको केन्द्र मानिएको न्यायपालिकासमेत ती दुवैको प्रत्यक्ष मतियार र साझेदार बन्नु दुर्भाग्यको कुरा हो । निलम्बित न्यायाधीशको पालामा यही भयो । इतिहासमै हदैसम्म विवाद र कुख्याती बटुलेका चोलेन्द्र शमशेरलाई बोकेर राजनीतिको शेखी झार्न खोज्ने एमाले र राप्रपासमेतको सहभागितामा मञ्चित संयुक्त रत्यौली अर्को जग हँसाइ हो । सबभन्दा गम्भीर कुरा, जनताले न्याय खोज्ने ठाउँको सर्वाेच्च पदाधिकारीको यो चर्तिकला, दुःखभोगाइ र यसको पक्ष र विपक्षमा देखिएका अनेक समूहसमेतको ‘दुर्गन्धित राजनीतिक खेल’ हाम्रो गणतन्त्रको सबभन्दा खेदजनक सन्दर्भ हो । यो कलङ्कित समय र सन्दर्भलाई इतिहासलाई धिक्कारिरहनेछ ।