शासक दलहरूले नै लागू गर्न नचाहेको संविधान

नेपालको संविधान–२०७२ जारी भएको सात वर्ष पूरा भई आठौँ वर्षमा लागेको छ । देशले आठौँ संविधान दिवस मनाइरहँदा संविधानको कार्यान्वयनको प्रश्न तड्कारोरूपमा उठिरहेको छ । नेपालको संविधान –२०७२ मा अनेकौँ कमी कमजोरी रहे तापनि त्यसलाई सम्झौताको एउटा दस्तावेजको रूपमा देशका सबै राजनीतिक पक्षले स्वीकार गरेका छन् । तर, त्यसरी स्वीकार्य हुँदै गएको संविधानका धेरै प्रावधानहरूको कानुनी व्यवस्था गर्ने र व्यवहारमा लागू गर्ने सन्दर्भमा शासक दलहरू नै अनिच्छुक र उदासीन रहेको देखिन्छ ।
संविधानको भाग –३ मा धारा १६ देखि ४६ सम्म मौलिक हकहरूको बन्दोबस्त छ भने धारा ४७ मा मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानमा मौलिक हकहरू समावेश गरिएजस्तै ती हकहरू कार्यान्वयन गर्न अत्यावश्यक ऐन र नियम निर्माण गर्ने र तिनलाई व्यवहारमा लागू गर्ने कुरामा भने आजसम्मका सरकारहरू गम्भीर रहेको देखिँदैन । कतिपय मौलिक हकसम्बन्धी ऐन बने तापनि ती ऐनमा मौलिक हक वास्तविक कार्यान्वयनको प्रावधान भएको पाउँदैनौँ । उदाहरणको लागि संविधानको धारा ३७ मा आवासको हकको बन्दोबस्त छ । धारा ३७ को उपधारा (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ भने उपधारा (२) मा कानुनबमोजिमबाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ ।
आवाससम्बन्धी उपर्युक्त मौलिक हकहरू कार्यान्वयनका लागि आवाससम्बन्धी ऐन २०७५ निर्माण गरी लागू गरिएको छ । यो ऐनको प्रस्तावनामा नै उल्लेख छ कि यो ऐन नेपालको संविधानबमोजिम आवासविहीन नेपाली नागरिकलाई उपयुक्त र सुरक्षित आवास सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले निर्माण गरिएको हो । २६ वटा दफाहरूमा विभाजित यस ऐनको दफा १२ र १३ मा राज्यले आवासविहीन नागरिकलाई आवासको व्यवस्था गर्नेसम्बन्धी बन्दोबस्त छ । दफा १२ मा उल्लेख छ–आवासको सुविधा प्राप्त गर्न पहिचान भएको व्यक्ति तथा परिवारले यस ऐनबमोजिम आवास सुविधा प्राप्त गर्नुअघि देशको कुनै भू–भागमा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा जग्गा, आवास वा दुवै नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आयआर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट आवासको व्यवस्था गर्न असमर्थ रहेको भए तोकिएबमोजिम स्व–घोषणा गर्नुपर्दछ । त्यस्तै दफा १३ मा उल्लेख छ कि त्यस्तो अवस्थामा राज्यले आवास उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
राजधानी काठमाडौँलगायत देशका ठूला सहरहरूमा पाटीपौवा र फुटपाथहरूमा निर्धन र असहाय मानिसहरू सुतिरहेका पाउँछौँ । तिनीहरू आफ्नो भएको घर जग्गा छोडेर सडकमा बस्न आए भन्ने तर्कमा विश्वास गर्न सकिन्न । त्यतिमात्र होइन २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले काठमाडौँ उपत्यकालगायत दुई दर्जनभन्दा बढी जिल्लाका जनताको घर भत्कियो । आवासको निर्माणको लागि भनेर सरकारले किस्ता किस्तामा गरी ३ लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउने बन्दोबस्त ग¥यो । सरकारले उपलब्ध गराएको ३ लाख रूपैयाँले काठमाडौँ उपत्यकामा घर बनाउने त परको कुरा भग्नावशेष पञ्छाउनको लागि पनि नगुगेको परिचर्चा भएकै थियो । अरू जग्गा जमिन भएका र आर्थिक स्रोत भएकाहरूले जग्गा बेचेर र नपुगेको रकम ऋण लिएर पनि बनाइसके । त्यस्तो आर्थिक स्रोत नभएका धेरैले घर बनाउन सकेका छैनन् । उनीहरूमध्ये आधाआधी जस्ता पाताको टहरामै छन् भने आधाआधी अरूको घरमा कोठा भाडामा लिएर बस्न बाध्य छन् । यस्ता आवासविहीनहरूको हकमा सरकारले थोरै सिन चिन्ता र चिन्तन गरेको देखिँदैन । त्यस्तै पहाड र तराईका अति निर्धन मानिसहरूलाई आवासको लागि सरकारबाट सहयोग पाइन्छ भन्ने कुरा न जानकारी नै छ न त्यसको अनुभूति नै गर्न पाएका छन् । तराईका केही जिल्लाहरूमा निर्धन जनताका लागि सञ्चालित प्रधानमन्त्री जनता आवास परियोजनामा समेत भ्रष्टाचार भएका र टहराजस्ता एकतले घर पनि आधाअधुरै छोडिएका समाचारले नेपालमा आवासको हक कार्यान्वयनको अवस्थालाई छर्लङ्ग पार्दैन र ?
आवाससम्बन्धी मात्र होइन, शिक्षाको हक, रोजगारीको हक, खाद्य र खाद्य सम्प्रभुताको हक, उपभोक्ताको हक, बालबालिकाको हक, जातीय विभेद र छुवाछूतविरुद्धको हक, अपराध पीडितको हक र ज्येष्ठ नागरिकको हकजस्ता मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनको अवस्था पनि तात्विकरूपमा भिन्न र उत्साहजनक छैन ।
नयाँ संविधान जारी भएको सात वर्ष बित्दा पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तसम्बन्धी कानुन बन्न नसकेको जनगुनासो पनि यथावतै छ । जसका कारण पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक अधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् भने सीमित वर्गले मात्र फाइदा कुम्ल्याइरहेका छन्  । संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
त्यसको उपधारा (१) मा भनिएको छ, “आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।”
तर, हालसम्म यो उपधाराअनुसारको कानुन बन्न सकेको छैन । संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार कानुन नहुँदा क्लस्टरका सीमित वर्गले मात्र लाभ लिइरहेका छन् । तर, वास्तविक पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक हकबाट वञ्चित छन् । यो उपधाराअनुसार आर्थिकरूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायलाई संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ दिइनेछ । त्यस्तै, अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुने उल्लेख छ ।
त्यस्तै धारा ४२ को उपधारा (४) ले किसानलाई कृषि कर्मका लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत कृषि, स्थानीय बीउबिजनको छनोट र संरक्षणको हक दिएको छ । विभिन्न आन्दोलनका सहिदका परिवार, बेपत्ता पारिएका तथा विस्थापित, द्वन्द्वपीडितहरूलाई पनि न्याय, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिको अधिकार दिइएको छ । तर, अनेक बहानामा ती अधिकार जनताले पाउन सकिरहेका छैनन् । सरकारमा पुगेका र सरकारमा रहिरहेका शासक दलहरूमा संविधान लागू गर्ने इच्छाशक्ति नै देखिँदैन । सरकार शासक दलहरू कहिले परिवेशको अभाव त कहिले कानुनको अभावलाई बहाना बनाएर संविधानका व्यवस्थाबारे जनतालाई अँध्यारोमै राख्ने चाल चलिरहेका छन् ।
मौलिक हकको सम्बन्धमा मात्र होइन, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व सरकार र प्रशासन सञ्चालनको क्रममा लागू गर्नमा पनि शासक दलहरू चुकिरहेका छन् । संविधानको भाग ४ मा धारा ४९ देखि ५५ सम्ममा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था छन् । धारा ५० मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त शीर्षकमा उपधारा (१) मा भनिएको छ – नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राख्दै नागरिकको जीउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानुनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्न तथा परस्पर सहयोगमा आधारित सङ्घीयताका आधारमा सङ्घीय एकाइहरूबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुनेछ ।
त्यस्तै उपधारा (४) मा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्नेतर्फ राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।
देशको सङ्घ वा केन्द्र सरकारले संरा अमेरिकासित गरेका अति विवादित एमसीसी र एसपीपी सम्झौताहरूले राज्यको निर्देशक सिद्धान्तलाई खण्डित गरेको स्पष्ट छ । त्यस्तै सङ्घ सरकारले बनाएका कतिपय कानुनहरू संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारलाई दिएका अधिकारहरूसमेत कुण्ठित गर्ने खालको भनी विरोध भइरहेको छ ।
संविधानले तीन तहकै सरकारको अधिकार स्पष्ट बाँडफाँड गरे पनि प्रदेश र स्थानीय तहका कैयौँ अधिकार सात वर्षसम्म सङ्घीय सरकारकै कब्जामा छन् । केन्द्र शासित अभ्यास भत्काउने संंविधानको मूल मर्म भए पनि अझै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवहारमा पूर्णतः कार्यान्वयन भएको छैन ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि सङ्घमा एक सय १०, प्रदेशमा २२ र स्थानीय तहमा ६ वटा अत्यावश्यक कानुन बन्नुपर्ने हो । तर, सङ्घीय सरकारले छाता ऐन नबनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तह अन्योलमा परेका छन् । निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐनलगायत कैयौँ ऐन जारी हुन सकेका छैनन् । तीन तहका सरकारबीच कैयौँ विवादहरू रहेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरणको विषय पनि पेचिलो बनेको छ । यी विषयको निरूपण गर्ने संयन्त्र भने निष्क्रिय छन् । सङ्घ र प्रदेश तथा प्रदेश र प्रदेशबीच अधिकारलगायत विषयलाई लिएर निम्तिने द्वन्द्व निरूपण गर्ने संवैधानिक दायित्व बोकेको प्रधानमन्त्री नेतृत्वको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक ०७६ वैशाखयता बसेको छैन । सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री तथा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने परिषद्को बैठक २३ मङ्सिर ०७५, १ पुस ०७५ र वैशाख ०७६ मा एकपटकमात्र बसेको छ । जब कि यसबीचमा देशमा दुईजना प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् भने १६ जना मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् । कानुन निर्माणदेखि कर्मचारी र प्रहरी व्यवस्थापन, फौजदारी अधिकार, विभिन्न परियोजना, यातायात प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारबारे सङ्घ र प्रदेश सरकारहरूबीचको विवाद छताछुल्ल हुँदासमेत परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्ष दल पनि आफ्नो दायित्वबाट विचलित छन् । यी स्थितिले नेपालका शासक दलहरू सत्तामा पुग्न र रहिरहन जति मरिमेटेर लागेका छन्, त्यसको विपरीत संविधान कार्यान्वयनमा उदासीन रहेको तथ्य पुष्टि हुन्छ ।
(लेखक संवैधानिक कानुनका विद्यार्थी हुन् ।)