बन्दसूची र आजका चर्चित विषयहरू

काठमाडौँ, ४ असोज । पत्र–पत्रिकाहरूले लेखे– ‘दलहरूले बुझाए बन्दसूची’, तर ‘काङ्ग्रेसबाट समेटिए पदाधिकारीहरू नै’, ‘एमालेबाट नयाँ अनुहारलाई प्राथमिकता’ र ‘माओवादीबाट उपाध्यक्ष महरा पनि ।’ (नागरिक, ४ असोज २०७९) ।
यी समाचार शीर्षकहरूको भित्री भनाइ हो– ‘विदेशीहरूले जनतालाई सिधै दमन गरी आएका शासकहरूलाई बचाउन र निरक्षर, दुर्गममा बस्ने गरिब नेपालीहरूलाई ‘मूर्ख’ बनाएर ‘राजनीति हामीले बुझिनसक्नु छ’ भन्ने कायल बनाउने ठूलो षड्यन्त्र हो ।
सरकारमा बस्दा ठेकेदारका हिस्सेदार, २४ घण्टाभित्र अपराधीहरूलाई छुटाउने मन्त्रीहरू, विदेशी तस्कर र कालाबजारीहरूसँग मिलिभगत भएका नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू बन्दसूचीमा परेको एक सूत्र बताउँछ भने अर्काे सूत्रले जनताको माझमा बदनाम र निश्चय पनि हार्ने सम्भावना भएका नेताहरू ‘बन्दसूची’ मा छन् भनी बताउँछ । उदाहरणको रूपमा विमलेन्द्र निधि र गोपालमान श्रेष्ठ छन् । रामचन्द्र पौडेल सीमित कार्यकर्ताको रुचिको व्यक्ति भए पनि बुद्धिजीवी र जनमानसमा उनी रुचिकर उम्मेदवार मानिँदैन । तर, जसले पहिले निर्वाचनमा हराएका प्रतिद्वन्द्वी थिए, उनकै भरमा चुनाव लड्ने पौडेलको निर्णय जुवा खेलाइ हो भने जनतामाथि उनको विश्वास नभएको हो । अतः जनताले उनलाई विश्वास नगर्ने प्रस्ट छ ।
एमालेका चिनिने नेताहरूमा गुटबन्दीकै सङ्कट भएको हुनाले प्रत्यक्षमा नेताहरू उठाएर अग्नि परीक्षा लिँदै गरेको र विश्वस्त पुराना कार्यकर्ता र नेताहरू अनि निर्वाचनलाई आर्थिक सहयोग दिनसक्ने व्यक्तिहरू ‘बन्दसूची’ मा परेको पर्यवेक्षकहरू अनुमान गर्छन् ।
माओवादीमा पनि नैतिक सङ्कट चुलिएको छ । विदेशीको हितमा अध्यक्ष प्रचण्डकै दबाबमा बजेट सिद्धान्तको सबै परम्परा भताभुङ्ग पारेर हाकाहाकी ऐन–नियम कुल्ची गृहमन्त्रीलाई झन्डै फेरि मुसा बनाउने धम्कीको कारण अन्य धेरै घटनाहरू घट्ने आकलन जानकारहरू गर्छन् । ‘उपाध्यक्ष महरा’ को जस्तो अन्य उदाहरण समयमा खुल्दै जानेछ । मुसाको दूलोलाई कागजले टालेर टालिँदैन भन्ने चर्चा बुद्धिजीवी समुदायमाझ छ ।
हुन त आ–आफ्नो दलमा चर्चित व्यक्तिहरूलाई अगाडि देखाएर अन्य विवादास्पद र आर्थिक अपराधीहरूको नामतिर जनताको ध्यान नजाऊन् भनी शासक दलहरूले जालसाजी गर्दै छन् भन्ने शङ्का पनि पर्यवेक्षकहरू गर्दै छन् ।
एकातिर ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति लुकाइयो’ । कारण हो– चोरी र डकैती हुने वा धेरै ठूलो रकम करमा जाने हुँदा ‘सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरे पनि अझै गोप्य’ राखेको अड्कल काटिएको छ । यसबारे बजार–बजारमा चर्चा भइरहेको छ र जनताको मनमा शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीजस्ता बौद्धिक जगतमा चिनिने व्यक्तिहरूसमेत नियुक्ति, पदोन्नति तथा सरुवामा ‘राणा बेलाको पजनी’ सँग तुलना गर्न पुगेका थिए । कोरोनाको औषधिसमेत विदेशमा बेचेर अरबौँ रकम ढाँट्ने काम र स्वास्थ्य मन्त्रालयको ‘भन्सार’ भनिने औषधि व्यवस्था विभागमार्फत भएको ठूलो घोटालाबारे चर्चा हुँदा स्वास्थ्यमन्त्रीलाई टुँडिखेलमा उभ्याउनुपर्ने बताउँछन् जानकारहरू । यस अर्थमा ‘मन्त्री’ पदलाई नै ‘भ्रष्टाचार’ को पर्याय बनाउने शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीहरूप्रति युवाहरू ‘प्रगतिशील मन्त्री’ भनी व्यङ्ग्य गर्छन् ।
पुरुषहरूभन्दा महिलाहरू के कम छन् भनी प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको नाममा ठूला घराना अर्थात् सामन्त र जमिनदार पृष्ठभूमिका परिवारका महिला कार्यकर्ताहरू उत्साहित हुनु नौलो विषय भएन । तर, शासक दल र नेतृत्वमाथि व्यङ्ग्यात्मक शीर्षकको समाचारले बोल्नै अप्ठ्यारो पारेको अनुभव हुन्छ । ‘एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने अवस्थामा छैनन् दलहरू ।’ (नेपाल समाचारपत्र, ४ असोज, २०७९)
‘बन्दसूचीमा पहुँचवालालाई प्राथमिकता’, ‘ठूला नेता नै समानुपातिकमा’ र ‘प्रधानमन्त्री देउवा पत्नी आरजु राणा, बादल पत्नी नैनकला थापा र अशोक राई पत्नी, सुशीला श्रेष्ठ बन्दसूचीमा’ शीर्षकले ‘सङ्केत नै पर्याप्त छ’ भन्नेमा जनमत भएको अनुमान गर्नेहरू कम छैनन् । (नयाँ पत्रिका, ४ असोज, २०७९)