राष्ट्रघाती सम्झौता गर्न र विधेयक पारित गर्नमा शासक दलहरू एकमत

कैलाली, ७ असोज । नेपाल मजदुर किसान पार्टी कैलालीको सातौँ जिल्ला सम्मेलन पार्टीका सचिव प्रेम सुवालको प्रमुख आतिथ्यमा शुक्रबार उद्घाटन भयो ।
सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै सचिव सुवालले निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले तीन प्रतिशतको मत सीमा खारेज नगरेको र संसद् विघटनपछि जनताको निर्णय लिने निर्वाचनलाई सदर नगरेको गलत भएको धारणा राख्नुभयो ।
संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट निर्णय हुनुपर्ने चोलेन्द्रशमशेरविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पारित नहुँदै संसद्को कार्यकाल अन्त्य भइसकेको हुँदा प्रधानन्यायाधीशको दाबेदार अब चोलेन्द्र नै स्वाभाविकरूपमा हुने उहाँले बताउनुभयो ।
पाँचदलीय गठबन्धनको देउवा सरकारले एमसीसी सम्झौता र नागरिकता संशोधन विधेयक पारित गरेको देशघाती काम नै हो । एसपीपी सम्झौता अमेरिकी स्वार्थको लगानी र हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य मोर्चा हो । नागरिकता संशोधन विधेयकमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको भए अबको एक–दुई संसदीय निर्वाचनपछि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र बाइडेनका छोरा–नातिहरू नेपालको प्रधानमन्त्री हुने खतरा छ, उहाँले भन्नुभयो ।
सचिव सुवालले भन्नुभयो, “प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद्मा एमसीसी सम्झौता निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा माधव नेपालसहित १४ जना संसद् निलम्बनको नारा लगाएर मौन समर्थन गरेको नागरिकता संशोधन विधेयक संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा साउन ६ गते मौन समर्थन गरेको पनि देशघात नै हो ।”
नेपाल मजदुर किसान पार्टी मजदुर, किसान, गरिब र कामदार वर्गको पार्टी हो । स्थानीय चुनावमा नेमकिपाविरुद्ध माओवादी, नेका, एमाले र माओवादीको गठबन्धन गरियो । मंसिर ४ गतेको संसदीय निर्वाचनमा पनि यस्तो सिद्धान्तहीन गठबन्धनको सम्भावना छ । सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनताले सिद्धान्तहीन ठगबन्धनको विरोधमा नेमकिपालाई समर्थन गर्नु जरुरी छ, उहाँले भन्नुभयो ।
नेकाले समाजवाद र एमाले एवम् माओवादीले कम्युनिस्ट त्यागिसकेको स्पष्ट पार्दै सचिव सुवालले पुँजीवादी सरकारको भागबन्डा गरेका यी पार्टीहरूलाई भारतीय एकाधिकार पुँजी र अमेरिकी साम्राज्यवादले कठपुतली बनाएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “जातीय आधारको पार्टीले देशलाई निकास दिँदैन । राजनीतिक पार्टी दर्शन र सिद्धान्तको आधारमा स्थापना र सञ्चालन हुन्छ । पुँजीवादी निर्वाचनबाट सत्तामा गएर वर्गीय मुक्ति हुँदैन, समाजवाद आउँदैन । पुँजीवादी राज्य सत्तालाई बलपूर्वक ध्वंस गर्नु जरुरी छ ।”
निर्वाचनमा ३ प्रतिशत मत नभएकालाई राष्ट्रिय दलको मान्यता नदिने कानुन गलत हो । सरकारमा गएर घोषणापत्रअनुसार काम नगरेका दलहरूलाई पछिल्ला चुनावहरूमा भाग लिन नपाउने र चुनावमा सामान एवम् पैसा बाँडेका, भोज खुवाएका पार्टी र उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेज गर्नु आवश्यक छ, सचिव सुवालले भन्नुभयो ।
सार्वजनिक ऋण २० खर्ब पु¥याएका, व्यापारघाटा २१ खर्ब पु¥याएका, भ्रष्टाचार र कमिसनमा डुबेका, राजधानी काठमाडौँमा घर–जग्गा किनेर जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रलाई आफ्नो जमिनदारी बनाएका प्रम र अर्थमन्त्रीहरूलाई संविधान संशोधन गरेर मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
जमिन जोत्ने कमैयालाई मोहियानी हकबाट वञ्चित गरी नेकाको देउवा सरकारले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा कमैया मुक्ति घोषणा गरेको धोखा भएको सचिव सुवालले स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “चीनको विश्व सुरक्षा अगुवाइ र एक क्षेत्र एक मार्ग, बहुध्रुवीय विश्वको साझा विकासको लागि सहकार्यको प्रस्ताव हो । यी दुवै अमेरिकी नेतृत्वको नाटो, क्वाड, अउकस, अन्जुस, पाँच आँखा, एमसीसी, आईपीएसजस्तो सैन्य मोर्चा होइन ।”
नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य नवराज कोइरालाले देशको समानुपातिक विकासको लागि केन्द्रीय राजधानी दाङमा सार्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
कर्णालीमा कृषि विश्वविद्यालयको स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै केन्द्रीय सदस्य कोइरालाले समाजवादी व्यवस्थाले मात्र मानव जातिको कल्याण गर्ने बताउनुभयो ।
पार्टीका अर्का केन्द्रीय सदस्य खगेन्द्रबहादुर शाहीले भारतीय एकाधिकार पुँजी नै नेपाल विकास नहुनुका प्रमुख कारण हो भन्नुभयो ।
जिल्ला सम्मेलन तयारी समितिका संयोजक रमेश रावलको सभापतित्वमा भएको उद्घाटन सत्रमा नेक्राशिसङ्घका जङ्गबहादुर तारामी, नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घका गजबहादुर दर्लामी, नेपाल क्रान्तिकारी महिला सङ्घका लक्ष्मी पुन, नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घका हृदय दाहालले शुभकामना मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।