नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहुनु देश र जनताको हितमा

देशको सार्वभौमिकता र नेपाली जनताको अधिकारबारे असचेत तथा बुझेर पनि बुझ पचाएका केही मानिसहरू देशघाती प्रावधानसहितको नागरिकता कानुनको पक्षमा ठान्छन् । पटकपटक भारत र चीनबाट नेपालमा अवैधरूपमा बसेकाहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरी त्यसको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता पाएकाहरू नै कतिपय सांसद र मन्त्रीसम्मको उच्च पदमा पुगेका छन् । गहनरूपमा छानबिन गर्ने हो भने नेपाल र भारत दुवै देशको नागरिकता भएका र दुवै देशमा सम्पत्ति भएका मानिसहरूको सङ्ख्या लाखौँमा पुग्न सक्छ । त्यसरी दोहोरो नागरिकता भएका नागरिकहरूको कुन देशप्रति आस्था हुन्छ ? यकिन हुनसक्दैन ।
भारत र चीन विश्वका सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका देशहरू हुन् । ती दुवै देश नेपालका साझा सिमाना भएका छिमेकी हुन् । चीनसितको सिमाना कठिन र नियमित छ । तरै पनि त्यहाँबाट तिब्बती र अरू चिनियाँ मूलका मानिसहरू भागेर नेपालमा र नेपालको बाटो गरी भारतमा शरण लिन आउने गरेका छन् । भारतसित त नेपालको पूरै खुला सिमाना छ । एक देशबाट अर्को देशमा जानका लागि प्रवेशाज्ञाको समेत आवश्यक छैन । त्यसैले नेपालको तीन दिशामा रहेका भारतीय राज्यहरूबाट भारतीय नागरिकहरू नेपाल बसाइँ सरेमा रैथाने नेपालीहरू अल्पमतमा पर्न बेर लाग्ने छैन । जन्मको आधारमा नागरिकता दिने, विवाह गरेर आएकै दिनदेखि नागरिकता प्रदान गर्ने, १०–१५ वर्ष नेपालमा बसेकै आधारमा नागरिकता दिने, आमा नेपाली नागरिक भएकै आधारमा विदेशी पुरुषबाट जन्मेका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता दिने प्रावधानले नेपालमा जनसङ्ख्या वृद्धि हुने निश्चित छ । नेपालको सीमित स्रोतसाधनले ठूलो जनसङ्ख्या ठेग्न सम्भव छैन । भौगोलिक, आर्थिक र सामरिकरूपमा सानो देश नेपालले विदेशी मूलका नवनागरिकहरूका गतिविधिमाथि निगरानीसमेत राख्न सक्नेछैन । देशप्रति आस्था नभएका नागरिकहरूको वृद्धि र नियोजितरूपमा नेपाली नागरिकता लिएका विदेशीहरूको क्रियाकलापले भोलि देशको सार्वभौमिकता नगुम्ला भन्न सकिन्न । अङ्गीकृत नागरिकका सन्तानलाई नेपाली वंशजको आधारमा नागरिकता दिइनुहुन्न ।
यी सबै कुरालाई बेवास्ता गरी विदेशी नागरिकता नत्यागेकै अवस्थामा र विदेशी नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गरेपछि नेपाली नागरिकता दिने गरी बनेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिबाट जुन अस्वीकार भयो, त्यसलाई देशभक्त नेपाली जनताले सही नै मानेका छन् । देशको नागरिकसित विवाह गरेर आएकै दिन नागरिकता प्रदान गर्ने वा नागरिकताको लागि योग्य मानिने व्यवस्था संसारमा कुनै देशमा छैन । संरा अमेरिका र भारतजस्तो विशाल भूगोल र स्रोतसाधन भएका देशमा पनि ५ वर्ष र ७ वर्षपछि मात्र नागरिकताको लागि आवेदन दिन सकिने प्रावधान छ । आवेदन गरेपछि नै नागरिकता पाइन्छ भन्ने पनि होइन, ती देशप्रति आफ्नो आस्था रहेको पुष्टि गर्नुपर्छ । नयाँ नागरिकता विधेयकअनुसार नेपालमा त्यस्तो केही आवश्यकता छैन । नेपाली नागरिकतालाई लोकल बस र सिनेमाको टिकटजस्तो सस्तो र सहजै मिल्ने गरी दिएर सत्तागठबन्धनले अक्षम्य गल्ती गरेको छ । सत्ता र पैसाको लागि विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूको निर्देशनअनुसार चल्ने त्यस्ता देशघाती राजनीतिक दलहरूलाई अब देशभक्त नेपाली जनताले बहिष्कार गर्नुपर्छ ।