आयोगमा उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चबारे छलफल तीन प्रतिशतको मतसीमा खारेज गर्न जोड

काठमाडाँै, १२ असोज । निर्वाचन आयोगको सभा कक्षमा मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिससभा र प्रदेशसभामा भाग लिने राजनीतिक दल र उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने अधिकतम हदबारे मङ्गलबार छलफल भयो । आयोगले मतदाता सङ्ख्या, भूगोलको क्षेत्र, मुद्रास्फीति दरसमेतलाई मनन गरी ५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा रू. २५ लाख, २३ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा रू. २७ लाख, ६६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा रू. २९ लाख, ४४ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा रू. ३१ लाख र २७ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा रू. ३३ लाखको अधिकतम खर्चको हद प्रस्ताव ग¥यो ।
यसअनुसार काठमाडौँका क्षेत्र नं. १, ३, ६, ७ र ८ मा रु. २५ लाख खर्च गर्न पाउने र क्षेत्र नं. २, ४, ५, ९ र १० मा रु. २७ लाख खर्च पाउने समूहमा राखिएको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेस र एकीकृत समाजवादीका प्रतिनिधिले आयोगको प्रस्तावलाई स्वीकार गरे भने माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिले उम्मेदवारको खर्चबाहेक राजनीतिक दलको खर्च के कति गर्न पाउने हो भनी जिज्ञासा राख्नुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट सचिव प्रेम सुवालले आयोगले तोकेको सीमाभन्दा धेरै गुणा खर्च गरेको बारे सार्वजनिकरूपमा बोलेका उम्मेदवार र पार्टीलाई अभिलेखको आधारमा कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा मत प्राप्त गरेका उम्मेदवारलाई मात्र दण्ड–जरिवाना गर्न उपयुक्त हुने र धरौटी जफत भएका उम्मेदवारलाई यसपटक जरिवाना गर्न नहुने सुझाव दिनुभयो ।
सरकारमा भएका र गएका शासक दलका उम्मेदवारहरूबाटै विगतमा आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको उल्लेख गर्दै सचिव सुवालले पञ्चायतको पालामा सामान, पैसा बाँड्ने र भोज खुवाउने चुनावी शैली शासक दलहरूले बहुदल र गणतन्त्रमा पनि चालु राखेको हुँदा निर्वाचन स्वच्छ र धाँधलीरहित नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
निर्वाचन आयोगले दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर एकल चुनाव चिह्नमा उम्मेदवारी दिन प्रकाशित सूचनालाई बेवास्ता गरी गठबन्धन गर्न लागिरहेका दलहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दैै सचिव सुवालले तीन प्रतिशतको मतसीमा प्रावधान पनि खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
निर्वाचन घोषणा भएकै दिनबाट आचारसंहिता लागू गर्ने, सरकारको प्रम र मन्त्री भएर निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने, निर्वाचनमा भाग नलिने तटस्थ व्यक्तिहरूके निर्वाचन सरकार गठन गर्ने, संसद्को कार्यकाल पनि निर्वाचन घोषणा भएको मितिदेखि नै अन्त्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पदाधिकारीमा रहेका पूर्वसांसदहरूले सरकारी गाडी फिर्ता नगरेको पनि आचारसंहिताको उल्लङ्घन मान्नुपर्ने र हेलिकप्टर प्रयोग गरी चुनाव प्रचार गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई सचेत बनाउने र दलले मतदातालाई शिक्षा दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । आयोगले सर्वदलीय बैठकमा सरकारमा गएका दलहरूलाई घोषणापत्र वा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा स्पष्टीकरण लिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।” उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपालकै मतदाताको मताधिकार प्रत्याभूत नभएको बेला विदेशमा बसेका मतदाताहरूलाई उतैबाट मतदान गराउने व्यवस्था जटिल हुने हुँदा नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारी दिएर मतदान गराउनु उपयुक्त हुने उल्लेख गर्दै सचिव सुवालले निश्चित सम्पत्तिको सीमाभन्दा बढी भएकालाई उम्मेदवार बनाउन नहुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेतर्फ आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
लोसपा र विवेकशील साझा पार्टीका प्रतिनिधिले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई मतदान गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र विद्युतीय मतदान मेसिन प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन चिह्न पार्टीको चुनाव प्रचार कार्यालयमा मात्र राख्न पाउने र व्यक्तिको घर–जग्गा र सार्वजनिक भवन तथा जग्गामा राख्न नपाउने स्पष्ट गर्नुभयो ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले आयोगको आयोजनामा राजनीतिक दलहरूलाई प्रत्यक्ष र समानुपातिक मतदान प्रक्रियाबारे कार्यक्रम छिट्टै राख्ने बताउनुभयो । समानुपातिक उम्मेदवारले दुई वा अढाई लाखसम्म खर्च गर्न पाउने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।