नवउदारवाद के हो ?

आजभोलि विश्व राजनीतिमा ‘नवउदारवाद’ शब्दले व्यापक चर्चा पाइरहेको छ । संरा अमेरिकाबाट सुरु भएको ‘वालस्ट्रिट कब्जा गर’ आन्दोलन नवउदारवादविरुद्ध केन्द्रित थियो र यो आन्दोलन विश्वका प्रमुख सहरहरूमा पनि फैलिएको थियो । चिलीमा भएको ऐतिहासिक विद्यार्थी आन्दोलन पनि नवउदारवादको विरोधमा भएको थियो । हालैका दिनहरूमा नेपाली अर्थतन्त्र पनि क्रमशः नवउदारवादबाट प्रभावित हुँदै आइरहेको छ र यसविरुद्ध सडक र सदनमा आवाज उठिरहेको छ । के हो त नवउदारवाद ? यस लेखमा नवउदारवादको सामान्य परिचय र सैद्धान्तिक व्याख्याबारे सङ्क्षिप्त विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

के हो नवउदारवाद ?
नवउदारवाद एक किसिमको नयाँ आर्थिक नीति हो, जुन करीब ३० वर्षदेखि लागू हुँदै हाल विश्वभरका देशहरूमा क्रमशः फैलिँदै छ । धनी झन्झन् धनी हुनु र गरीब झन्झन् गरीब हुनु नवउदारवादको प्रत्यक्ष असर हो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैङ्कजस्ता पुँजीवादका शक्तिशाली आर्थिक हतियारहरूमार्फत अहिले विश्वभर नवउदारवादी नीति विस्तार भइरहेको छ ।
प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथले सन् १७७६ मा उदारवादी अर्थनीतिको व्याख्या गरेका थिए । उनको पुस्तक त्जभ ध्भबतिज या ल्बतष्यलक मा उदारवादबारे यसरी व्याख्या गरिएको छ – “सामान उत्पादनमा कुनै पक्षबाट रोकावट हुनु हुँदैन । व्यवसायमा कुनै छेकबार लगाइनु हुँदैन । कुनै खाले सरकारी कर लगाइनु हुँदैन । देशको आर्थिक विकासको लागि स्वतन्त्र व्यापार नै सर्वोत्तम उपाय हो ।” आर्थिक कारोबारमा राज्यबाट नियन्त्रण नहुनु नै उदारवाद हो । एडम स्मिथ आर्थिक कारोबारमा सरकारी हस्तक्षेपको विपक्षमा खरोरूपमा उभिएका थिए । वस्तु उत्पादनमा स्वतन्त्रता र बजार व्यवस्थापन तथा मूल्य निर्धारणमा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा नै उदारवाद हो । अर्थात्, पुँजीपति वर्गलाई आफ्नो चाहनाअनुकूल बढीभन्दा बढी नाफा कुम्ल्याउने स्वतन्त्रता दिनु नै उदारवाद हो ।
१८ र १९ औँ शताब्दीमा पुँजीवादी देशहरूले उदारवादी अर्थनीति लागू गरेर अथाह सम्पत्ति जोडे । साथै उनीहरूले ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका र एसिया महादेशका प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि कब्जा जमाउँदै उपनिवेश पनि चलाए । तर, सन् १९३० को आर्थिक मन्दीपछि भने पुँजीवादी देशहरू झस्किए । त्यसमाथि सन् १९१७ मा रुसमा लेनिनको नेतृत्वमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भएपछि पूर्वी युरोपलगायतका देशहरूमा पुँजीवादी अर्थनीतिको विकल्पमा समाजवादी अर्थनीतिले बलियो जरा गाड्यो । पुँजीवादका पृष्ठपोषकहरू संसारभर समाजवादको लहर फैलिनबाट कुनै पनि हालतमा रोक्न चाहन्थे । त्यसकारण, पुँजीवादी अर्थशास्त्री जोन मिनार्ड किन्सले पुँजीवादलाई जोगाउन थाँक्रो हाल्ने नीति अघि सारे । उनले आर्थिक मन्दीका कारण उब्जिएको बेरोजगारी समस्या हटाउन उदार अर्थनीतिमा केही अङ्कुश लगाउने प्रस्ताव ल्याए । विशेषगरी पुँजीवादी सरकार र केन्द्रीय बैङ्कहरूले ठूलठूला उद्योग–व्यवसायमा सरकारी हस्तक्षेप गर्नुपर्ने कुरा ल्याए । तत्कालीन संरा अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्टले किन्सको नीतिलाई तत्काल प्रयोग गरे । यसबाट अमेरिकामा बेरोजगारी समस्या हट्न थाल्यो र श्रमिक जनताले पुँजीवादको विरोधमा प्रदर्शनलाई सुस्त बनाए ।
आर्थिक मन्दीका कारण पुँजीवादी व्यवस्थाको विरोधमा संसारभर उठेका असन्तुष्टि र विद्रोहलाई मत्थर पार्न तथा समाजवादी लहरलाई रोक्न संरा अमेरिकी साम्राज्यवादले धुत्र्याइँ गरेको थियो । अन्य युरोपेली देशहरूले पनि यो नीति अङ्गाले । तर, समाजवादी नेता स्तालिनको मृत्युपछि सोभियत सङ्घमा खुश्चेभले संशोधनवादी नीति अघि सारेपछि भने पुँजीवादीहरू फेरि सल्बलाउन थाले । विशेषगरी सन् १९७० को अन्त्यतिर घरानियाँ पुँजीपति वर्गले आफ्नो नाफाको भागमा वृद्धि गर्न उदारवादी अर्थनीतिलाई नयाँ स्वरूपमा पुनःस्थापित गर्न खोजे । यसैलाई नै ‘नयाँ उदारवाद’ अथवा ‘नवउदारवाद’ भन्न थालियो ।
नवउदारवादका प्रमुख विशेषताहरू
१. बजारमुखी नियम
हरेक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र मूल्य निर्धारण बजारले गर्छ । निजी उत्पादन उद्योगधन्दा र व्यवसायहरू खोल्न पूर्णतः छुट प्रदान गर्छ र सरकारले कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप गर्दैन । पुँजी लगानी, वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र बिक्री–वितरणमा खुला प्रतिस्पर्धा गराइन्छ । आर्थिक उन्नतिको सबैभन्दा राम्रो उपाय नै कहीँकतैबाट नियन्त्रण नगरिएको खुला बजारनीति हो र यसले अन्तत्तोगत्वा हरेकलाई फाइदा पु¥याउँछ भन्ने मान्यता रहेको छ ।
नवउदारवादी नीतिले राष्ट्रिय पुँजीलाई निरुत्साहित गर्दै खुला बजार प्रतिस्पर्धाको नाउँमा विदेशी पुँजीलाई निमन्त्रणा गर्छ । विश्व व्यापार सङ्गठनको सिद्धान्तअनुसार वस्तुको आयात, निर्यात, कर, मूल्य निर्धारण, रोयल्टी आदिमा सरकारी नियन्त्रणलाई खुकुलो पार्दै विदेशी पुँजी बजारलाई अधिकार प्रदान गरिन्छ ।

२. सामाजिक उत्तरदायित्वमा सरकारी लगानी क्रमशः न्यूनीकरण
देशको आन्तरिक पुँजीलाई संरक्षण गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने न्यूनतम जिम्मेवारीमात्र सरकारले वहन गर्छ । जनताका आधारभूत आवश्यकीय सुविधाजस्तै शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारमा सरकारी लगानी नाममात्रको हुन्छ । सम्पूर्ण क्षेत्रमा निजी लगानीलाई उत्साहित गरिन्छ ।

३. सरकारी नियमनमा खुकुलोपना
निजी उत्पादनकर्ता, उद्योगपति र निजी व्यवसायीहरूको नाफामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने खालका सम्पूर्ण सरकारी नियम कानुनहरू अन्त्य गरिन्छ । मजदुरहरूको नियुक्ति, तलब तथा वृत्तिभत्ता निर्धारण आदिमा सरकारी कानुनलाई खुकुलो पार्दै निजी पुँजीपतिहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिन्छ । मजदुरहरूलाई ‘हायर एन्ड फायर’ नो वर्क, नो पेको नीति लागू गरिन्छ । साथै मजदुरहरूको ट्रेड युनियन अधिकार पनि कटौती गरिन्छ । अर्थात्, सङ्गठन खोल्न पाउने र आफ्ना हितको लागि सङ्घर्ष गर्न पाउने अधिकार मजदुरहरूबाट खोसिन्छ ।

४. निजीकरण
सरकारी स्वामित्वमा रहेका सम्पूर्ण उद्योगधन्दा, सेवाप्रदायक संस्थानहरू निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरिन्छ । जस्तैः– बैङ्क, उद्योगधन्दा, राजमार्ग, रेलमार्ग, बिजुली, सञ्चार, विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, खानेपानी, फोहरमैला व्यवस्थापन आदि सम्पूर्ण निजीकरण गरिन्छ । सरकारको दायित्व निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने सेवा–सुविधाको अनुगमनमात्र हो भन्ने मान्यता राखिन्छ । निजीकरणले कार्यक्षमता बढ्ने र गुणस्तरीयता बढ्ने कुरा गरिन्छ । तर, यथार्थमा सीमित व्यक्तिको हातमा सम्पूर्ण नाफा केन्द्रिकृत हुन्छ र अधिकांश जनता अवसरबाट वञ्चित हुन्छन् ।

५. सामूहिक वा सार्वजनिक सम्पत्तिको अवधारणा समाप्त
सरकारी वा सामूहिक स्वामित्वमा रहेका सम्पतिहरू निजीकरण गरेपछि सार्वजनिक सम्पत्तिको अवधारणा नै अन्त्य हुन्छ र हरेक चिजमा व्यक्तिगत स्वामित्व र व्यक्तिगत उत्तरदायित्व स्थापित हुन्छ । समाजप्रति सरकारको उत्तरदायित्व रहँदैन । गरीब जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, खानेपानीको सुविधा पाउन सक्दैन । गरीबहरू गरीब हुनुको कारण उनीहरू ‘अल्छी’ र ‘कामचोर’ भएको आरोप लगाइन्छ ।
(लेखक नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घका पूर्वअध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
स्रोत : शिक्षा र नवउदारवाद
०७३ मङ्सिर २२