नवउदारवाद र नेपालमा यसको प्रभाव

आजको विश्वमा ‘नवउपनिवेशवाद’ र ‘उदारवाद’ शब्दको व्यापक चर्चा–परिचर्चा भइरहेको छ । कुनै देशको अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रणमा लिई अर्को राज्यलाई आफ्नो प्रभुत्वमा पार्नु नवउपनिवेशवाद हो । सरकार व्यापारी होइन, सबै सार्वजनिक संस्थान, कल–कारखाना निजी क्षेत्रको हातमा छोड्नुपर्छ भन्ने नीति पुँजीवादी उदारवाद हो । अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय एकाधिकार पुँजीले नेपालको अर्थतन्त्रमा क्रमशः आफ्नो कब्जा जमाउँदै छन् । हाम्रो देश पाइला–पाइला गरेर नवउपनिवेशमा रूपान्तरित हुँदै छ । विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू साम्राज्यवादीहरूका वित्तीय हातहतियारहरू हुन् । गरीब तथा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई ऋण दिनुअघि तिनीहरूले विभिन्न सर्तहरू पालना गर्न बाध्य पार्छन् । रोजगारमूलक उद्योगमा लगानी कटौती, जनतालाई दिने राहतमा कटौती, विदेशी सामान आयातमा भन्सार छुट वा कम, विदेशी लगानी खुला गर्नुपर्ने, सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण गर्नुपर्नेलगायत सर्तहरू पालना गर्नेलाई मात्रै तिनीहरू ऋण दिन्छन् । बाध्यतावश साना र कमजोर राष्ट्रहरू तिनीहरूको सर्त मान्न पुग्छन् । ऋण लिने देशहरू तिनीहरूको निर्देशनमा चल्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।
कुन–कुन कारखाना र संस्थानहरू निजीकरण गर्ने भन्नेसमेत निर्देशन ती बैङ्क, कोष तथा कम्पनीले दिन्छन् । ती कम्पनीहरूको निर्देशन जुन देशले उल्लङ्घन गर्छ, उसलाई सत्ताबाट विस्थापित गर्ने षड्यन्त्र गर्छन् । सत्तामा कसलाई ल्याउने हो वा कसलाई हटाउने हो भन्नेबारे षड्यन्त्रमा तिनीहरूको हात हुन्छ । पूर्वसोभियत सङ्घको पतनपछि बोरिस एल्सिनको निर्वाचनमा उनको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले ४० अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको सार्वजनिक भएको थियो ।
देशको मुद्रा अवमूल्यन गराउने, घरेलु सामानको मागमा कटौती गर्ने राम्रोसँग चलेका वा नचलेका कल–कारखाना संस्थाको नाफा जेसुकै भएको होस्, अनिवार्य निजीकरण गर्न बाध्य पार्ने हुँदा विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आदि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको हामीले निरन्तर विरोध जारी राख्नुपर्छ ।
केही वर्षअघि दस वर्षमा अफ्रिकी देशहरूमा स्वास्थ्यमा ५० प्रतिशत र शिक्षामा २५ प्रतिशत सरकारी अनुदान कटौतीको रिपोर्ट सार्वजनिक भयो । यसको कारण पुनः पुँजीवादी उदारवादी अर्थनीतिलाई अवलम्बन गरी विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषहरूको सर्तहरू पालना गर्नु नै हो । विश्व बैङ्क वा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषबाट ऋण लिँदा गरेका सम्झौताहरू एकैपटक सार्वजनिक गरिँदैनन् । जनताको चर्को विरोध हुने भएकोले तिनीहरू सम्झौतालाई लुकाउँछन् । जनताले थाहा पाउने बेलासम्ममा समय धेरै बितिसकेको हुन्छ ।
व्यवस्थापिका–संसदको २०६८ साउन ३० मा बसेको बैठकले लगानी बोर्ड विधेयक–२०६८ पारित गर्यो । लगानी बोर्ड विधेयकको मुख्य उद्देश्य नै स्वदेशी वा विदेशी निजी क्षेत्रलाई ‘आकर्षित’ गर्नु हो ।
विधेयकको प्रस्तावनामै स्वदेशी वा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानीलाई परिचालन गरी व्यवस्थितरूपमा औद्योगिकीकरणको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री स्वयं अध्यक्ष रहने गरी लगानी बोर्ड गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको उक्त विधेयकले नेपाल र नेपाली जनतालाई भन्दा साम्राज्यवादी मुलुक, विशेषगरी भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई नै फाइदा गर्दछ । आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टीको मूलप्रवाह दाबी गर्ने एमाओवादी र एमालेजस्ता दलहरूले उक्त विधेयकलाई समर्थन गर्नु आश्चर्यको विषय हो ।
नेपालमा २०४६ सालपछि एमाले र नेकाले पालैपालो सरकार चलाए । आर्थिक उदारीकरणको नाउँमा ती सरकारहरूले देशका प्रमुख उद्योगहरू भृकुटी कागज कारखाना, हेटौडा कपडा उद्योग, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानालगायतलाई भारतीय एकाधिकार पुँजीको हातमा सुम्पे । अहिले निजीकरण गरिएका ती कारखानाहरू राम्रोसँग चल्न सकेका छैनन् भने सरकारी स्वामित्वमा रहेका कारखानाहरू पनि एक–एक गरी डुब्दै छन् । कमिसन, भ्रष्टाचार, आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारीहरू भर्ना नै कारखानाहरू डुब्नुका कारणहरू हुन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुभन्दा पनि नेपालका उद्योगहरू सरकारको स्वामित्वमा रहेकै कारण डुबेको भनी प्रचार गर्छन् र एक–एक गरी निजीकरण गरेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्छन् ।
त्यो बाटोलाई लगानी बोर्ड ऐनले झन् फराकिलो बनाइदिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविद्युत्, खानेपानी, सरसफाइजस्ता क्षेत्रमा अब विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू लगानी गर्न आउनेछन् । उनीहरूसँग नेपालका निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव हुँदैन । नेपालको महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रमा अब साम्राज्यवादीहरूको प्रभुत्व कायम हुनेछ । नेपालीहरू नेपालमै शरणार्थीको जीवन बिताउन बाध्य हुनेछन् ।
लगानी बोर्ड ऐनले निम्नलिखित विषयमा स्वदेशी वा विदेशी निजी लगानीको लागि बाटो खुला गरेको छः
१. नेपाल सरकारले तोकेका द्रुतगति सडक (फास्ट ट्रयाक रोड), सुरुङ मार्ग, रेल मार्ग, रोपेवे, ट्रलिबस आदि ।
२. अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीयस्तरका विमानस्थल निर्माणमा हुने लगानी तथा सञ्चालनमा रहेका विमानस्थलको आधुनिकीकरण एवं व्यवस्थापनमा हुने लगानी ।
३. सहरी क्षेत्रमा खानेपानी उत्पादन वितरण वा प्रशोधन प्लान्ट तथा फोहरमैला व्यवस्थापन तथा प्रशोधन प्लान्टमा हुने लगानी ।
४. रसायनिक मल कारखानामा हुने लगानी ।
५. पेट्रोलियम पदार्थ प्रशोधनमा हुने लगानी ।
६. नेपाल सरकारले तोकेका ठूला पुलमा हुने लगानी ।
७. ५१ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानीमा स्थापना गरिने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा हुने लगानी वा बीमा वा पुनः निर्माण कम्पनीको स्थापना र सञ्चालनमा हुने लगानी ।
८. मेडिकल कलेज तथा तीन सय शøयाभन्दा माथिका अत्याधुनिक सुविधायुक्त नर्सिङ होममा हुने लगानी आदि ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी विदेशी निजी क्षेत्रलाई दिने विधेयक पनि संसदको बहुमतले पारित गर्यो । नेमकिपाले फोहरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई नै दिनुपर्नेमा जोड दियो । तर, हाम्रो अडानबाट तिनीहरू तर्से । हाम्रो क्षेत्र सफा गर्न अब विदेशी निजी कम्पनीहरू आउन सक्ने भएका छन् ।
विदेशीहरूलाई असीमित जग्गा खरिद गर्न पाउने, घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी विधेयक, गैरसरकारी सङ्गठन र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूलाई सञ्चालक समितिमा राख्ने ग्रामीण खानेपानीसम्बन्धी विधेयक र शतप्रतिशत विदेशी लगानीमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था खोल्न पाउने प्रस्तावसहित संसद्मा प्रस्तुत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयकहरूको नेमकिपाले सशक्तरूपमा विरोध गर्दै आएको छ । नेमकिपाको विरोधकै कारण ती विधेयकहरूबारे धेरै पटक छलफल भइसकेर पनि पुँजीवादी पार्टीहरूले पारित गर्न सकेका थिएनन् ।
नेपाल क्रमशः नवउपनिवेश बन्दै छ । यी सबैको कारण भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौता नै हो । हामीले त्यतिबेलादेखि नै देशको अहितका विषयहरूको विरोध गर्दै आएका छौँ ।
स्रोत : शिक्षा र नवउदारवाद