विश्वविद्यालय र कलेजहरूसमेत गुप्त प्रहरी ?

काठमाडौँ, १५ असोज । विश्वविद्यालय र कलेजहरूले समेत के कुनै एउटा राजनीतिक व्यवस्थाको गुप्त प्रहरी वा गुप्ती काम गर्नसक्छन् ?
अवश्य ¤ हिटलरले वैज्ञानिक संस्था र वैज्ञानिकहरूलाई समेत गुप्तचरीको काम गराएको जगजाहेर छ । त्यसैले, दोस्रो विश्वयुद्धको बेला कतिपय वैज्ञानिक र बुद्धिजीवीहरू विदेश भागे । अमेरिकाको केन्द्रीय गुप्तचर विभाग (सीआईए) का कतिपय सदस्यहरू राम्रै पढेलेखेका र विद्यावारिधि गरेका हुन्छन् । तिनीहरूले अमेरिकी प्रशासन र सरकारका लागि अन्य देशहरूमा राजनीतिक सङ्कट ल्याउन वा गृहयुद्ध भड्काउन र राजनीतिक दलहरूलाई झगडा लगाउने तथा फुट गराउने काम गर्छन् । संरा अमेरिका संसारमा ‘मानव अधिकार संरक्षण’ को कुरा गर्छ तर संसारका धेरै देशहरूमा मानव अधिकार हनन गराउने काम अमेरिकी प्रशासन आफैले गर्छ । अनि, त्यही निहुँमा त्यस देशको सरकारलाई तर्साएर आफ्नो पक्षमा लिन्छ, नत्र सरकारलाई सङ्कटमा पार्छ । लागुपदार्थको व्यापार आफैले फस्टाउन दिन्छ अनि त्यसैको बहानामा विभिन्न देशलाई आफ्नो मुट्ठीमा पार्छ । आफै बोक्सी र आफै धामी हुन्छ ।
दक्षिण एसियाली देशहरूमा भारतको गुप्तचर विभाग ‘रअ’ अर्थात् ‘अनुसन्धान विभाग’ सक्रिय छ । बङ्गलादेश, सिक्किम, भुटान र नेपालमा समेत सन् २०१३ मा आफ्नो नङ्ग्रा फैलाउने उद्देश्य बुनेको थियो । त्यस कार्यमा त्रिवि, अन्य विश्वविद्यालय र कलेजका ‘बुद्धिजीवी’ हरू सक्रिय थिए । ती बुद्धिजीवीहरू पहिले नेपाली काङ्ग्रेसका प्राध्यापकहरू थिए भने अहिले त्यसमा एमाले र एमाओवादी दलका बुद्धिजीवी र नेताहरूसमेत संलग्न छन् । संविधानमा विदेशीहरूको सहयोगअनुसार समानुपातिकमा धनाढ्यहरू, ठेकेदार र मारवाडीहरूलाई समेत मनोनीत गर्ने प्रावधानले विदेशी आर्थिक चलखेललाई अझ बढायो ।
त्रिवि अनुसन्धान विभाग पशुपतिशमशेर राणा पञ्चायतकालमै मन्त्री बन्दा ‘कम्युनिस्ट’ भनिने अनेक व्यक्तिहरूलाई बोलाउन सक्ने बनाए, राजाको स्वकीय सचिव नारायणप्रसाद श्रेष्ठले जस्तै ।
त्रिविका विभागीय प्रमुख (हेड अफ डिपार्टमेन्ट) हरूले पनि कलेजलाई कुनै विषय अध्ययनको निम्ति स्वीकृति दिने अथवा नदिने भन्नेबारे राजनीतिक सीसाकलम चलाउँछन् । त्यस्ता पक्षपातको आधार विषयगत प्राज्ञिक आधार नभई राजनीतिक विचारलाई नै बनाइएको देखिन्छ । धर्म, जाति र भाषालाई प्राज्ञिक आधारको ठाउँमा राख्दा थाहै नपाई देश फासीवाद र नाजीवादमा पुग्दो रहेछ ।
पश्चिमी देशहरूले नेपालका माथिल्ला तहका कर्मचारीहरूकै छोराछोरी वा परिवारका मानिसहरूलाई अमेरिकालगायत अन्य युरोपीय देशको नागरिकता दिलाएर स्थायी बसोबास गराउने चाँजोपाँजो मिलाए । निजामती सेवाका एकजना पूर्वसचिवले भने, “२०–३० वर्ष सरकारी जागीर खाँदा कुनै गल्ती नगरिए पनि जीवनमा एउटा गल्ती भयो । त्यो हो – अमेरिका बस्ने छोराछोरीको लहलहैमा लागेर नेपालको घर–खेत बेचियो ।” तर, नयाँ पुस्ताले कसरी आफूहरू अरूको हातको कठपुतली बन्नेछन् भन्नेबारे अनभिज्ञता जाहेर गर्छन् ।
सरकारको ऐन–कानुनलाई निस्क्रिय बनाउने तथा नयाँ ऐन–कानुन बनाएर पश्चिमाको हात माथि पार्ने काममा गैरसरकारी संस्थाहरू र काठमाडौँस्थित पश्चिमा देशका दूतावासका अधिकारीको संयुक्त बैठक निर्णायक हुन्छ । यसरी उनीहरू नेपालका सरकारी ‘जागिरदार’ वा भूतपूर्व सरकारी कर्मचारीहरूलाई सहयोगी बनाउँछन् । यसमा शासक दलका प्राध्यापक सङ्गठन र बुद्धिजीवी संस्थाहरूलाई जोगाउन पार्टी नेताहरूलाई धौधौ परेको थियो । शासक दलहरूमा निर्वाचनमा देखिएको उम्मेदवारको सकसको कारण त्यसैलाई लिने गरिएको छ । हरेक जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रका पत्रकार र प्राध्यापकहरूकै सूचनालाई सम्बन्धित पक्षले सूत्रको रूपमा लिएको परिणामले बताउँदै छ ।