नेपालभाषा उत्पत्तिकालदेखि नै उपेक्षित र उत्पीडित

नेपालभाषा विश्वकै सबभन्दा पुराना भाषाहरूमध्ये एक हो । तर, नेपालभाषाको इतिहास हेर्ने हो भने सुरुदेखि अहिलेसम्म यो भाषा एक किसिमले उत्पीडित र उपेक्षित नै रहेको छ । यो भाषाप्रति कमै शासकहरूको मात्र राम्रो दृष्टिकोण रहेको देखिन्छ ।

नेपालभाषाको उत्पत्ति
यो भाषाको उत्पत्ति कहिले भयो भन्ने विषयमा भारतका एकजना ठूला विद्वान सुनीतिकुमार चटर्जीको विचारमा यो भाषाको उत्पत्ति आजभन्दा करिब १९०० वर्ष पहिले भएको थियो । मेरो विचारमा पनि नेपालभाषाको विकास लिच्छविहरू नेपाल उपत्यकाभित्र प्रवेश भएपछि भएको थियो । उनीहरूको नेपाल प्रवेश करिब १८–१९ सय वर्ष पहिले भएको थियो । यहाँ आउनुभन्दा अगाडि लिच्छविहरूको भाषा मैथिली थियो । यहाँ आएपछि उनीहरूले यहाँ प्रचलित किराँत भाषा बोल्न थाले । उनीहरूले किराँत भाषा बोल्दा आफूलाई नआएको शब्दजति मैथिली शब्द राखेर बोल्न थाले । त्यसैले नेपालभाषा भनेको मैथिली शब्दहरू मिसिएको किराँत भाषा हो भन्न सकिन्छ । यो भाषाको उत्पत्तिपछि नेपाल मण्डल (उपत्यका तथा वरिपरिका केही इलाका) का जनता सबैले यही भाषा बोल्न थाले । यसरी त्यतिबेला जनताले बोल्ने भाषा भए तापनि लिच्छविकालभरि यो भाषा उपेक्षित नै रह्यो । लिच्छवि राजाहरूले यो भाषालाई कहिल्यै आधिकारिक भाषाको रूपमा मान्यता दिएनन् । आधिकारिक भाषा संस्कृतलाई नै गरियो ।
लिच्छविहरूपछि उपत्यकामा मल्लहरूले राज्य गरे । मल्लकालको सुरु सुरुमा मैथिली र खस भाषा (नेपालीको पूर्वज भाषा) लाई नै महत्व दिइयो । मल्लकालको केही शताब्दीपछि मल्ल राजाहरू आफैले नेपालभाषा बोल्न थाले । उनीहरूले यो भाषा बोल्न थालेपछि यसलाई देशभाषाको रूपमा मान्यता दिए । राष्ट्रभाषा भन्ने शब्द प्रयोग नगरे पनि देशभाषाको अर्थ एक किसिमले राज्त्रषा थियो । दुई–तीन सय वर्षसम्म यस भाषाले देशभाषाको रूपमा मान्यता पायो । मल्ल राजाहरूले साहित्य लेख्दा पनि मैथिली र नेपालभाषामा लेख्ने गर्दथे ।

राष्ट्रभाषाको रूपमा मान्यता
पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका विजय गरेपछि उनले प्रशासनिक भाषाका रूपमा आफ्नै भाषा खस (पर्वते वा गोर्खाली) प्रयोग गर्न थाले । नेपालमा उनले धेरै वर्षसम्म राज्य गर्न नपाएकाले नेपालभाषाप्रति उनले कस्तो नीति अपनाए भन्ने कुरा स्पष्ट हुनसकेन । उनको मृत्युपछि उनका छोरा प्रतापसिंह शाह नेपालका राजा भए । उनले नेपालभाषालाई ठूलो महत्व दिए । त्यतिबेला यो भाषालाई एक किसिमले राष्ट्रभाषाको रूपमा नै मान्यता दिइयो । देशभित्रको प्रशासनिक काममा नेपाली भाषा प्रयोग गरिए तापनि विदेशीहरूसँग सम्झौता गर्दा सम्झौतापत्र भने नेपालभाषामा लेखिएको पनि देखिन्छ । ने.सं. ८९५ (वि.सं. १८३२) मा तिब्बतसँग सन्धि हुँदा सन्धिपत्रको एकप्रति तिब्बती भाषामा र एकप्रति नेपालभाषामा लेखिएको पाइएको छ । राजा रणबहादुर शाह र राजा राजेन्द्रविक्रम शाहले नेपालभाषामा साहित्य लेख्ने गरेको देखिन्छ ।

नेपालभाषामाथि दमन
त्यसपछि जङ्गबहादुरले आफ्नो हातमा सत्ता लिएपछि नेपालभाषामाथि दमन सुरु गरे । उनले भाषाको कारणले नभएर धर्मको कारणले यो भाषामाथि दमन गरेका थिए । उनी ज्यादै कट्टर आस्तिक व्यक्ति थिए । बुद्ध धर्म अनिश्वरवादी र अनात्मवादी विचारको धर्म हो । जङ्गबहादुरभन्दा केही शताब्दी पहिलेका बौद्ध विद्वान असंघ गुरुले लेखेका थिए, “मानिसहरूले गङ्गा अथवा विष्णुमती, बाग्मतीमा नुहाएपछि स्वर्ग पुगिन्छ भन्ने विश्वास गर्छन् । यदि यो कुरा साँचो हो भने तपाईँहरू कहिल्यै स्वर्ग पुग्न सक्नुहुन्न । स्वर्ग त माछा र भ्यागुताहरूले भरिइसक्यो होला, किनभने उनीहरू सधैँ पानीमा बस्छन् ।”
यस्ता यस्ता कुरा भएका ग्रन्थहरूको कुरा सुनेर होला, जङ्गबहादुरले देखेजति बौद्धधर्मसम्बन्धी नेपालभाषाका पुस्तकहरू फालिदिए र दमन गर्न सुरु गरे । ती पुस्तकहरू तत्कालीन ब्रिटिश राजदूत हड्सनले बेलायतमा लगे । अहिले पनि ती पुस्तकहरू लण्डनको म्यूजियममा सुरक्षित छन् ।
त्यसपछि नेपालभाषामाथि चर्को दमन चन्द्र शमशेरको शासनकालमा भयो । उनले प्रत्यक्षरूपमा भाषामाथि दमन त गरेनन् । तर, नेपालभाषामा लेख्ने र बोल्नेहरूलाई सरकारी जागिर नदिई त्यो भाषा बोल्न निरुत्साहित गरियो ।
त्यस्तै गरेर चन्द्र शमशेरले वि.सं. १९६२ मा नेपालभाषामा लेखिएका कुनै पनि दस्तावेज प्रमाणका लागि अदालतमा पेश गर्न नपाइने सूचना निकाले । यसले गर्दा नेपालभाषामा लेखिएका सबै तमसुकहरू नेपालीमा अनुवाद गरी सरकारी अफिसमा प्रमाणित गरेरमात्र अदालतमा पेश गर्न पाउने भयो । त्यतिबेला उपत्यकामा धेरैजसो वकिलहरू नेवारहरू नै भएकाले गैरनेवारहरूका तमसुकहरू पनि नेपालभाषामा नै लेख्ने चलन थियो । त्यो सूचना प्रकाशित भएपछि बाध्य भएर सबैले तत्कालीन पर्वते वा गोरखा भाषा (नेपाली भाषा) मा नै तमसुकहरू लेख्न थाले ।
भीम शमशेरको पालामा पनि नेपाली भाषा बोल्नेहरूलाई मात्र जागिर दिने, नेपालभाषा बोल्ने र लेख्नेहरूलाई हतोत्साहित गर्न थालियो । यसले गर्दा चाकडीवाला खरदार र सुब्बा पदमा सरकारी जागिर खाने परिवारहरूले घरमा पनि नेपालभाषा नबोली नेपाली भाषा बोल्न थाले ।
राणा शासनकालमा सबभन्दा बढी जुद्ध शमशेरको पालामा नेपालभाषामाथि दमन गरियो । वि.सं. १९९७ सालको काण्डमा सजाय पाएकाहरूमध्ये नेपालभाषामा साहित्य लेख्नेहरू पनि परेका थिए । उनीहरू थिए– योगवीर सिंह कंसाकार, फत्तेबहादुर सिंह, सिद्धिचरण श्रेष्ठ र चित्तधर हृदय । योगवीर सिंह वृद्ध भएका र जुद्ध शमशेर प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा पहिले आफूलाई चाहेको बेलामा उनीसँग ऋण लिने गरेकाले उनलाई कुनै सजाय दिइएन । बाँकी ३ जनामध्ये चित्तधर हृदयलाई ६ वर्ष कैद, सिद्धिचरण श्रेष्ठलाई १८ वर्ष कैद र फत्तेबहादुर सिंहलाई सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजाय सुनाइयो ।

भाषानीतिमा उदार
पद्म शमशेरको शासन सुरु भएपछि भाषानीतिमा केही उदार नीति अपनाइयो । उनको समयमा कसैले नेपालभाषामा साहित्य सृजना गर्न चाहन्छ भने ‘नेपाली भाषा प्रकाशिनी समिति’ मा जँचाएर स्वीकृति लिई छाप्न पाइने नीति अपनाइयो । त्यही नीतिअनुरूप नेपालभाषाका कृतिहरू हेर्नका लागि त्यस समितिमा खड्गमान मल्ललाई जिम्मा दिइयो । उनले त्यहाँ ल्याइएका कृतिहरू राणाहरूलाई प्रत्यक्षरूपमा गाली गरिएकाबाहेक अरू कृतिहरूको सन्दर्भमा सच्याउने र सुझाव दिने काम पनि गर्न थाले । त्यो नीतिमा मोहन शमशेरले केही परिवर्तन गरेनन् ।
२००७ सालको परिवर्तनपछि त देशमा एउटा ठूलो उत्साह नै आयो । हनुमानढोकाभित्रै नेपालभाषाको साहित्य सम्मेलन गर्ने अनुमति राजा त्रिभुवनले दिए । ०८–९ सालतिर त्यहाँ तीन दिनसम्म सम्मेलन भयो । स्कूल–स्कूल र कलेज–कलेजमा नेपालभाषाबाट साहित्य लेख्ने लहर नै आयो ।

नेपालभाषामाथि फेरि दमन
२०१७ सालपछि फेरि नेपालभाषामाथि दमन सुरु भयो । त्यो दमनले २०२२ सालमा गएर चर्को रूप लियो । त्यही सालमा रेडियो नेपालबाट प्रसारण भइरहेको नेपालभाषाबाट दिइने समाचार र ‘जीवन दबु’ भन्ने नेपालभाषाको साहित्यिक कार्यक्रम हटाइयो ।
त्यहीबेला नेपालभाषाका विज्ञापनहरू प्रसारण बन्द गरियो । यस सम्बन्धमा एउटा चाखलाग्दो घटना यहाँ प्रस्तुत गर्दछु । जापानी होन्डा मोटरसाइकलको एउटा विज्ञापन रेडियो नेपालले नेपालीहरू कसैले नबुझ्ने जापानी भाषामा लेखिएको विज्ञापन प्रसारण ग¥यो । तर, नेपालभाषामा लेखिएको विज्ञापन प्रसारण गरेन ।
त्यस्तै जेलमा बन्दीहरूसँग भेट्न जाने आफन्तहरूसँग समेत नेपालभाषा बोल्न प्रतिबन्ध लगाइयो । अफिसहरूमा पनि नेपालभाषा बोल्न नपाइने गरियो । नेपालभाषामाथि मात्र नभई नेपाल संवत्को नयाँ वर्षमा निकालिएको मोटरसाइकल ¥यालीमा समेत समय–समयमा क्रूर दमन गरियो ।
२०४६ सालपछि बनेको संविधानमा नेपालभाषालाई राष्ट्रिय भाषाको रूपमा मान्यता त दिइयो । तर, त्यसै संविधानमा ‘नेपाली भाषा राष्ट्र भाषा हो र त्यो सरकारी कामकाजको भाषा हो’ भनेर लेखियो । यसबाट के बुझिन्छ भने अरू भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिइए तापनि सरकारी कामकाजमा नेपाली भाषाबाहेक अरू भाषाले मान्यता पाउँदैनन् । त्यसैले यस भाषाले राष्ट्रिय भाषाको मान्यता पाए तापनि यसको कुनै मूल्य छैन । त्यसैको आधारमा २०५५ सालमा काठमाडौँ महानगरपालिका र राजविराजको नगरपालिकाले स्थानीय भाषा प्रयोग गर्दा सर्वोच्च अदालतले त्यसमाथि प्रतिबन्ध लगाइदिएको थियो ।
अहिले आ–आफ्नो क्षेत्रमा राष्ट्रिय भाषामा कक्षा ५ सम्म निजी स्कूल खोल्न पाइन्छ भन्ने नीति बनेको छ । बाहिर हेर्दा सरकारले यो एउटा राम्रै काम गरेको जस्तो लाग्छ । तर, यसलाई कसरी राम्रो काम भन्ने ? जनता आफैले स्कूल खोलेर आफ्नै भाषामा पढाउन त नीति नै चाहिँदैन । तिब्बतीयनहरू र इन्डियनहरूले आफ्नै भाषामा नेपालमा स्कूल चलाइराखेका छन् । राज्यले नै सञ्चालन गरेका स्कूलहरूमा राष्ट्रिय भाषाको माध्यमबाट शिक्षण गरेको भए त्यसलाई उपलब्धि मान्न सकिन्थ्यो ।
यसरी २०४६ सालमा भएको परिवर्तनपछि पनि नेपालभाषालाई प्रत्यक्षरूपमा हतोत्साहित र उपेक्षा नै गरिएको छ, जसलाई दमन नै भन्न सकिन्छ ।

उत्पीडनविरुद्ध आन्दोलन
यो दमन र उत्पीडनविरुद्ध नेपालभाषा बोल्नेहरूले आन्दोलन पनि गरेका छन् । त्यो आन्दोलन अझैसम्म जारी छ । सबभन्दा पहिला नेपालभाषाको आन्दोलन चन्द्र शमशेरको पालामा भएको थियो । चन्द्र शमशेरले नेपालभाषा बोल्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्न थालेपछि मानिसहरूले नेपालभाषा पढ्न र लेख्न छोड्न थाले । यसले गर्दा यो भाषा लेख्न पढ्न जान्नेहरू हराउँदै गए । नेवारी अक्षर (प्रचलित नेपाल लिपि) पढ्न जान्नेहरू त झन् हुँदै भएनन् । यसो भएपछि नेपालभाषा नै हराएर जाने सम्भावना बढ्न थाल्यो । यसलाई जसरी भए पनि बचाउने उद्देश्य लिएर दुईजना व्यक्ति देखापरे । ती व्यक्तिहरू हुन्– सिद्धिदास र निष्ठानन्द । उनीहरूले देवनागरी लिपिमा नेपालभाषा लेख्न थाले । सिद्धिदासले सबभन्दा पहिले ‘रामायण’ र नीतिकथाहरू नेपाली भाषामा लेख्न थाले । त्यसपछि उनले विस्तारै विस्तारै साहित्य पनि लेख्न सुरु गरे । उनी जति पनि रचनाहरू लेख्थे, त्यसको दसप्रति हातैले लेख्थे र विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बाँड्थे । यसो गर्नुमा उनको धारणा के थियो भने अहिले यो भाषा दमित अवस्थामा रहे तापनि कुनै न कुनै समय अवश्य पनि यो भाषा प्रचारमा आउँछ र ती कृतिहरू छापिने छन् । तिनै कृतिहरू अहिले प्रकाशित भएका छन् ।
निष्ठानन्दले नेपालभाषामा बुद्धको जीवनी लेखेर प्रकाशित गरे र त्यसको कथा पनि टोल–टोलमा भन्न सुरु गरे । त्यही समयमा योगवीर सिंहले नेपालभाषामा कविता लेख्न थाले । धमादित्य धर्माचार्यले ‘बुद्ध धर्म व नेपालभाषा’ भन्ने साहित्यिक पत्रिका कलकत्ताबाट निकाले । त्यस्तै गरेर शुक्रराज शास्त्रीले नेपालभाषाको व्याकरण लेखे भने जगतसुन्दर मल्लले भक्तपुरमा स्कूल खोलेर नेपालभाषामा पढाउन सुरु गरे । उनले नेपालभाषामा मात्र पढाएनन्, भूगोल, इतिहास, अङ्क गणित, बीज गणित आदि पुस्तकहरू पनि नेपालभाषामा अनुवाद गरे । यसरी यी ६ जना व्यक्तिले राणा शासनको दमनलाई पूरै बेवास्ता गरी नेपालभाषाको विकासका लागि सिर्जनात्मक र प्रचारात्मक आन्दोलन गरेका थिए । यो नै नेपालभाषामाथि भएको दमनविरुद्ध गरिएको पहिलो आन्दोलन थियो ।
त्यसपछि १९९७ सालमा जेलमा परेका फत्तेबहादुर सिंह, चित्तधर हृदय र सिद्धिचरण श्रेष्ठले जेलभित्रै पनि आन्दोलन सुरु गरे । उनीहरूले जेलभित्रै प्रत्येक हप्ता साहित्य सम्मेलन गर्न थाले । ती सम्मेलनहरूमा सबैले आ–आफ्नो एउटा रचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरियो । त्यसमा गणेशमान सिंहको ठूलो योगदान थियो । उनले आफूले त कुनै रचना लेखेनन्, तर उनले जेलका सबै बन्दीहरूलाई साहित्य सम्मेलनमा जम्मा गरेर आफूले सञ्चालन गर्दथे । त्यतिबेला नै राजनैतिक मुद्दामा परेका धर्मरत्न यमि, केदारमान व्यथित, हरिकृष्ण श्रेष्ठले पनि साहित्य लेख्न सुरु गरेका थिए ।
त्यसपछि २०२२ सालको दमनको विरुद्ध ठूलो आन्दोलन भयो । त्यतिबेलाको आन्दोलन टोल टोलमा भाषण र साहित्य सम्मेलनको रूपमा नै भयो । त्यतिबेला हरेक हप्ता, हरेक टोलमा नेपालभाषाको साहित्य सम्मेलन हुनथाल्यो । त्यो क्रियाकलाप करिब १४–१५ महिनासम्म भयो । यसलाई सरकारले दबाउन खोजे तापनि दबाउन सकेन । दबाउन नसकेपछि सरकारले साहित्यकारहरूकै बीचमा नै फाटो ल्याइदियो । नयाँ र पुराना पुस्ताबीचमा परस्पर झगडा गराइदियो । यसले गर्दा त्यो कार्यक्रम त्यसै सेलाएर गयो । तर, त्यतिबेलाको आन्दोलनले नेपालभाषाको क्षेत्रमा कैयौँ राम्रा राम्रा साहित्यकारहरूको जन्म पनि दियो । त्यसबेला निस्केका लेखकहरूमध्ये अधिकांश कवि थिए र नेपालभाषाको आधुनिक कवितामा ठूलो प्रगति भयो ।
अहिले सबै भाषालाई समान अधिकार दिनुपर्छ भन्ने मागसहित अन्य भाषाहरूको पनि भाषिक आन्दोलन चलिरहेको छ । भाषाको आधारमा जातीय स्वशासन हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठिरहेको छ । नेपालमा अहिले संसदीय बहुदलीय व्यवस्था छ । यो व्यवस्था भनेको उदारवादी पुँजीवादी लोकतन्त्र हो । कुनै पनि देशभित्रका सबै भाषाहरूको स्वतन्त्रताका लागि आन्दोलन युरोपमा सामन्तवादी व्यवस्थाको विरोधमा उठेको पुँजीवादले अठारौँ शताब्दीदेखि नै सुरु गरेको थियो ।
साँच्चैको लोकतन्त्र भनेको राष्ट्रिय राज्य हो र एक जातिको एक राज्य हुनुपर्छ भन्ने त्यतिबेला पुँजीवादी प्रजातन्त्रको धारणा थियो । त्यसैले उनीहरूले एउटै भाषा बोल्नेहरूको एउटै राज्य हुनुपर्छ भनेर जर्मनी, इटालीको एकीकरण गरेका थिए । तर, एउटै राज्यमा विभिन्न भाषा बोल्ने मान्छेहरू छन् र त्यसलाई टुक्रा राज्यमा विभाजन पनि गर्न सम्भव छैन भने त्यहाँ भएका सबै भाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिनुपर्छ भन्ने धारणा पनि उनीहरूको थियो जस्तो स्वीजरल्यान्ड । त्यहाँको जनसङ्ख्या २५ लाखमात्र छ र त्यहाँ जर्मन, फ्रेन्च, इटालियन र रोमन गरी चार भाषा बोल्नेहरू छन् । अझ रोमन भाषा बोल्ने त ५० हजार जनसङ्ख्यामात्र छ । तैपनि, त्यहाँ रोमन भाषासमेत चारै भाषालाई राष्ट्रभाषा बनाइयो ।
राष्ट्रमा भएका सबै भाषालाई समान अधिकार दिनुपर्छ, एउटा भाषालाई मात्र विशेष स्थान दिनुहुँदैन, सबै नागरिक र जातिहरूलाई समान अधिकार दिनुपर्छ भन्ने संसदीय व्यवस्थाको सिद्धान्त हो । यदि हामीले पनि संसदीय व्यवस्था नै अपनाएका छौँ भने देशका सबै भाषालाई समान अधिकार दिइनुपर्छ । भारतमै पनि हिन्दी भाषालाई राष्ट्रभाषा मानिए तापनि सरकारी रेकर्ड राख्नका लागि त्यो भाषा प्रयोग गरिन्छ । जनताले अड्डा–अदालतहरूमा र सांसदहरूले संसद्मा आफ्नै भाषा बोल्न पाउँछन् । त्यस्तै गरेर शिक्षा पनि आफ्नै भाषामा लिन पाउँछन् ।
यहाँ भने नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको मात्र भाषा नबनाएर शिक्षासहित सबै क्षेत्रमा प्रयोग हुने राष्ट्रभाषाको मान्यता प्रदान गरियो । त्यसले गर्दा अरू भाषाभाषीहरूका लागि पढ्न गाह्रो पर्नुका साथै जागिर खाने अवसरबाट पनि उनीहरू केही हदसम्म वञ्चित भएका छन् । उनीहरूलाई जहिले पनि नेपाली भाषाभाषीहरूले जित्ने भए । अरू भाषाभाषीहरू जहिले पनि नेपाली भाषाभाषीहरूभन्दा पछाडि पर्ने भए । यो त संसदीय उदार लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउने काम भएन र ?
यही कारणले गर्दा सबै भाषाभाषीहरूलाई समान अधिकार दिनुपर्छ भन्ने माग उठेको हो । यदि हाम्रो देशले पनि संसदीय उदारवादी व्यवस्था अपनाएको छ भनेर घमण्ड गर्ने हो भने यहाँ पनि भाषा, जाति र संस्कृतिको आधारमा जुन जुन ठाउँमा जुन जुन मान्छेको बाहुल्य छ, तिनलाई केन्द्रको अधीनमा रहेर पनि स्वायत्तता दिनुपर्छ । यसो गर्दा सबै जातजातिले समान अधिकार पाउँछन् ।
स्रोत : प्रा. माणिकलाल श्रेष्ठको स्मृतिमा