काठमाडौँ डिलेमा – ७

हिंसात्मक परिवर्तन : माओवादी सशस्त्र विद्रोह

वाजपेयी (अटलविहारी वाजपेयी) सरकारको पालामा विदेश मामला मन्त्रालयको उपसचिवको (उत्तरी भेगको) जिम्मेवारी पाएपश्चात् मेरो नेपालसँगको सन्निकटता बढ्यो । यसभन्दा अघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कोसोभोको शान्तिसेना मिसनमा (अनमिक– ग्ल्ःक्ष्प्) र न्युयोर्कस्थित शान्ति सेना विभागमा म कार्यरत थिएँ । त्यसैले देशहरूमा हुने द्वन्द्व र द्वन्द्वपछि हुने घटनाहरूसँग म केही हदसम्म परिचित थिएँ । उपसचिवको मात्रै तहमा भए पनि उत्तरी हिमाली क्षेत्रमा कार्यरत हुन पाउँदा म खुसी थिएँ । किनभने, यसअन्तर्गत उत्तरका साना हिमाली छिमेकसँगको नीति निर्धारण र त्यसलाई लागू गरिन्छ । यस्तो नीति सानोजस्तो लागे पनि यसले देखिने खालको परिवर्तन हँुदो रहेछ । यसबेला ब्रजेश मिश्र शक्तिशाली राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार तथा मन्त्रिपरिषद्का मुख्य सचिव थिए ।

दरबार हत्या काण्डमा मारिएका राजा वीरेन्द्रका परिवार

नेपालका लागि राजदूत आई.पी.सिं क्यान्सरको कारण काम गर्न नसक्ने अवस्था हुनाले जकार्तामा कार्यरत राजदूत श्याम शरणलाई अक्टोबरमा नेपालको लागि राजदूत नियुक्ति गरियो । यतिबेला नेपालमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व निकै चर्किरहेको थियो । म आफै पनि काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेपश्चात्का दृश्यले नयाँ दिल्लीमा खालिस्तानको आन्दोलनको बेलाको सम्झना दिलाएको थियो । (स्मरणहोस्– सन् ८० को दशकतिर पञ्जाब, हरियाणा, राजस्थानका केही क्षेत्रसहितको भूभाग गाभेर खालिस्तान नामक छुट्टै स्वतन्त्र राज्यको माग गरी शिखहरूले हिंसात्मक आन्दोलन सुरु गरेका थिए । पछि यसलाई भारत सरकारले दबायो । यसकै कारण इन्दिरा गान्धीको पनि हत्या भयो – सम्पादक) । माओवादीका हिंसात्मक गतिविधि र उनीहरूको फौजमा भर्ना गर्ने डरले सुरक्षाको लागि गाउँ–गाउँबाट मानिसहरू काठमाडौँमा ओइरिएका थिए । गाउँमा युवाहरूको सङ्ख्या घट्दै थियो र सहरका कुनाकाप्चासम्म बालुवाका बोराहरूले भरिएका सुरक्षाकर्मीहरूको सेन्ट्रीहरू देखिन्थे ।
नेपालका माओवादीहरूले विसं २०५२ सालमा रोल्पाको थवाङ्ग गाउँबाट सुरु गरेको सशस्त्र विद्रोह दस वर्षको अवधिमा अथवा २०६२ सालसम्ममा देशभर फैलिसकेको थियो र सत्र हजार मानिसहरूको ज्यान गइसकेको थियो । नेपालको स्थायित्वको लागि वाजपेयी सरकारको दुई खम्बा नीति प्रस्ट थियो – बहुदलीय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्र । दरबार हत्याकाण्डपछि नेपालमा त्यसै पनि अस्थिर र अन्योलको वातावरण थियो । माओवादीको सशस्त्र विद्रोहलाई कुल्चिनु पर्ने भारतको नीतिमा संयुक्त राज्य अमेरिका र बेलायतको पनि सहमति थियो । यो नीति अवलम्बन गर्न सात दल र राजदरबारबीच सहकार्यको आवश्यक थियो ।

तात्कालीन भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार एवम् मन्त्रिपरिषद्का मुख्य सचिव ब्रजेश मिश्र

भारत राजा ज्ञानेन्द्रसँगको नियमित सम्पर्कमा थियो । यो सम्पर्क भारतको लागि नेपाली राजदूत, भारतका मुख्य सचिव ब्रजेश मिश्र र राजाका विश्वासपात्र र व्यापारी पार्टनर प्रभाकर शमशेर जबरामार्फत भइरहेको थियो । मैले आफैले विभिन्न सूत्रमार्फत सम्पर्क गरिराखेको थिएँ । प्रभाकर शमशेर दिल्लीको आइटीसी मौर्य सेराटन होटलमा थिए र मिश्रले दिएको समयमा त्यहाँ वार्तालाप हुन्थ्यो । म कुराकानीको रिपोर्ट राख्थँे । यसरी भारतको प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत विदेश विभागलाई हरेक सूचनाको अद्यावधि गराइन्थ्यो ।
नेपाल–भारत सीमा र पश्चिम बङ्गालमा भएको नक्सलवादी आन्दोलन र वामपन्थीहरूले खोज्ने एकदलीय सरकारको बारेमा भारत सरकार सधैँ सजग रहिआएको छ । त्यसै पनि आन्ध्र प्रदेश र विहारमा सुरु भएको भारतीय अतिवादी वामपन्थी समूहरूको आतङ्कले मनमोहन सरकारको पालासम्ममा देशको आन्तरिक सुरक्षामा सबभन्दा ठूलो चुनौती भइसकेको थियो । उनीहरूसँगको वार्ता विफल भइसकेपछि ‘ग्रेहाउन्ड’ नामक विशेष कमान्डो फोर्सको प्रयोग गरेर उनलाई नियन्त्रणमा लिन सफल भएपछि यही कमान्डो समूहलाई अरू ठाउँमा पनि प्रयोग गर्ने नीति लिइयो । नेपालका माओवादीका सम्बन्धमा पनि हामीलाई सबभन्दा ठूलो डर यिनीहरूको साठगाँठ भारतका ती अतिवादी वामपन्थीहरूसँग नहोस् भन्ने हो । नेपालमा कथंकदाचित माओवादीहरू सत्तामा जान सफल भएमा यस्ता कैयौँ अतिवादी समूहरूले सुरक्षित आश्रय स्थल पाउने छन् । त्यसै पनि यतिबेला ‘रेड कोरिडर’ र ‘कम्प्याक रिभोलुसनरी जोन’ (‘लालपथ’ र ‘क्रान्तिकारी सम्झौता क्षेत्र’ ) का चर्चाहरू सुनिन थालेका थिए । यस समयमा श्रीलङ्काको ‘लिट्टे’ मार्फत नयाँ विकसित विस्फोटक पदार्थको प्रविधि आन्ध्र प्रदेशका अतिवादी समूहसम्म पुगिसकेको जानकारी थियो र अब यो नेपालका माओवादीसम्म पुग्न सक्ने खतरा थियो ।

राजा वीरेन्द्रको वंश नासपछि राज्यभिषेक हुँदै ज्ञानेन्द्रका साथमा प्रम गिरिजाप्रसाद कोइराला

दरबार हत्याकाण्डपछि विकसित घटनाक्रमले नेपालको राजनैतिक समीकरणमा पनि बदलाव आउन थाल्यो । नेपाली काङ्ग्रेसमा गिरिजा र देउवाबीचको खिचातानी र काङ्ग्रेसको फुट, राजा ज्ञानेन्द्रले देउवा सरकारलाई अक्षम सरकारको संज्ञा दिई अपदस्त गरिने, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापालाई पालैपालो प्रम नियुक्ति गर्ने कामहरू भइरहेका थिए । देउवालाई पुनः प्रममा नियुक्ति र आखिरमा राजा आफैले मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारी प्रमुख भई राजनैतिक नेताहरूको पक्राउ र गिरफ्तारीले भारतलाई सशङ्कित तुल्यायो । राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नै बुबा महेन्द्रको पदचिह्नमा हिँड्न खोजेको आभास दिलाउन थाल्यो । राजा र राजनैतिक पार्टीहरूसँग मिलेर माओवादीलाई परास्त गर्ने हाम्रो नीतिमा तुषारापात हुने देखियो ।

माओवादी आन्दोलनताका सुनसान भएको काठमाडौँको एक दृश्य

हाम्रो नीति थियो – माओवादी, राजा र सात दल तीन शक्तिहरूमध्ये दुई कुनै शक्ति मिलेको खण्डमा अर्को शक्तिलाई निस्तेज पार्न सकिन्छ । राजाले सात दलहरूसँग मिलेर माओवादीलाई सिध्याउन मानेका थिएनन् । विभिन्न दुई पक्षहरू जस्तै, माओवादी र एमाले, माओवादी र राजा, माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेसबीच विभिन्न चरणहरूमा कुराकानी भइरहेको सबै हाम्रो जानकारीमा थियो । तर, ती वार्ताहरू कुनै ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकिरहेको थिएन । राजाले माओवादीसँग सहकार्य गरेर दलहरूलाई निषेध गर्दै लाने लक्षण देखाइरहेको थियो । देउवालाई दोस्रोपल्ट बर्खास्त गरेर आफू कार्यकारी अध्यक्ष भएपछि राजाको कदमले भारतको नेपालप्रतिको दुईखम्बे नीतिमा फेरबदलको सङ्केत देखियो जुन भारतको लागि बटमलाइन थियो । राजाको भारत भ्रमणको बेला राजाले घुमाउरो पारामा शान्ति परिषद्को स्थापना गर्ने र यसको प्रमुख आफैँ हुने प्रस्ताव राखेका थिए । तर, मुख्य सचिव ब्रजेश मिश्रले यो भारतको लागि मान्य हँुदैन भनेर सावधानी गराएका थिए । काठमाडौँमा नेताहरूको पक्राउ सुरु भएपछि केही नेताहरू दिल्लीमा हाम्रो सम्पर्कमा आए । तिनीहरूमा गिरिजाका विश्वास पात्र कृष्णप्रसाद सिटौला, शेखर कोइराला थिए र अन्यमा जेन्यूका पीएचडी विद्यार्थी अमरेसकुमार सिं पनि थिए । उनै सिंले अन्य धेरै नेताहरू जस्तै डा. रामवरण यादव, राजेन्द्र महतो, अनिल झा, हृदयेस त्रिपाठी, राजन भट्टराई र उपेन्द्र यादवलाई मसँग परिचय गराए ।
(यस भागमा लेखकले घटनाक्रमहरूमात्र पेश गरेका छन् । उनले यसमा केही निजी विचार पोखेका छैनन् । त्यसैले सात र आठ भागको एकमुष्ट हामी आफ्नो आलोचनात्क टिप्पणी गर्नेछौँ । – प्रस्तुतकर्ता)