नवउदारवाद र शिक्षामा प्रभाव – २

शिक्षामा नवउदारवाद
नवउदार अर्थव्यवस्थाले अरु सबै सेवा क्षेत्रलाई जस्तै शिक्षालाई पनि वस्तुलाई जस्तै व्यवहार गर्छ । शिक्षाले मानिसको बौद्धिक क्षमता विकास गर्ने माध्यमको रूपमा भन्दा पुँजीपतिहरूले नाफा र नोक्सानको विषय बनाएको हुन्छ । सहजताको निम्ति शिक्षामा कसरी नवउदार पसेको छ भन्ने विषयमा यहाँ बुँदागत चर्चा गरिएको छ ।

सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई क्रमशः कमजोर पारिन्छ
नवउदार अर्थव्यवस्थाको सबभन्दा पहिलो तारो सधैँ सरकारी लगानीमा सञ्चालित शिक्षण संस्था (विद्यालय, क्याम्पस, विश्वविद्यालय, तालिम केन्द्र, अनुसन्धान केन्द्र आदि हुने गरेका छन् । स्वास्थ्य, सामाजिक भत्तामा जस्तै सरकारलाई शिक्षामा आफ्नो बजेट कटौती गर्न बाध्य पारिन्छ । बजेट कटौती भएपछि स्वभावतः ती संस्थाको गुणस्तर खस्कन पुग्छ । परिणामतः तिनको स्थान निजी शिक्षण संस्थाहरूले लिन्छन्, जहाँको चर्को मूल्य गरीब विद्यार्थीहरूका निम्ति फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै हुने गर्दछ ।
संरा अमेरिकामा भाडाका विद्यालय (Charter School) हरू हुन्छन् । ती विद्यालयहरू शिक्षाको वस्तुकरण र बजारीकरणका नमुना छन् । त्यस्ता विद्यालयहरूमा सरकारको लगानी हुने गर्दछ । तर, सञ्चालन भने निजी क्षेत्रबाट हुने गर्दछ । त्यो एक प्रकारको ठेकेदारी हो ।
सन् २०१० मा संरा अमेरिकाको सिकागोमा पुनर्जागरण शिक्षा योजना लागू गरियो त्यहाँको राज्य सरकार र एउटा शक्तिशाली व्यापारिक संस्था द कमर्सियल क्लव अफ सिकागोको सहकार्यमा उक्त योजना लागु गरियो । त्यसको प्रमुख लक्ष्य सार्वजनिक विद्यालय बन्द गर्ने र भाँडाका विद्यालयहरूलाई बढावा दिनु थियो । त्यो योजनालाई सिकागो जादु (The Chicago Miracle) को रूपमा प्रचार गरियो । तर, व्यवहारमा त्यसले विकृति बढायो । विद्यालय बन्दपछि बसाइँसराइ बढ्यो, हिंसात्मक घटना बढ्यो । ८० प्रतिशत विद्यार्थीको निम्ति त्यो योजना अफापसिद्ध भयो ।
बजेट कटौती
शिक्षालाई व्यापारको विषय बनाएर सरकार त्यसप्रति आफ्नो दायित्वबाट मुक्त हुन खोजेको हुन्छ । जनताको शिक्षालाई उसले अनावश्यक र अनुत्पादक खर्चको रूपमा व्यवहार गर्दछ । उसले क्रमशः शिक्षामा बजेट कटौती गर्दै जान्छ । नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा २०४६ साल यता एउटै पनि त्रिविको आङ्गिक क्याम्पस स्थापना नहुनु, सरकारी विद्यालयहरू स्थापना नहुनु, सरकारी लगानीमा नयाँ मेडिकल कलेज स्थापना नहुनु, नर्सिङ, इन्जिनियरिङ कलेजको स्थापना नहुनु, विद्यालयहरूमा नयाँ शिक्षक दरबन्दी सृजनामा नियन्त्रण गर्नु, लामो समयसम्म शिक्षा सेवा आयोगको परीक्षा नहुनु, उच्च माविको सम्पूर्ण ठेक्का निजी क्षेत्रलाई दिनु, सरकारी उच्च माविहरू स्थापना नहुनु, उच्च माविहरूमा नगण्य शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था, सरकारी लगानीका शिक्षण संस्थाहरूको भौतिक संरचना जीर्ण जानु र समयानुसारका संरचनाहरू नबन्नु आदि सबै समस्याको जड प्रमुखतः शिक्षामा सरकारी लगानी खुम्चिदै जानु हो ।
अङ्कको हिसाबमा बजेट वृद्धि भएको देखिए तापनि परिणामले सरकार शिक्षाप्रति उदासीन बन्दै गएको र क्रमशः निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्न छुट दिइरहेको देखापर्छ । पुँजीवादी देशहरूमा पछिल्लो समय फैलिएको आर्थिक सङ्कटपछि त ती देशहरूमा शिक्षा क्षेत्रबाट व्यापक बजेट कटौती गरिएको छ । आर्थिक सङ्कटको सबभन्दा पहिलो निशाना नै शिक्षा क्षेत्र बनेको छ । संरा अमेरिकाको विन्सकोन्सिन, क्यालिफोर्नियालगायतका राज्य, स्पेन, ग्रीस, चिली, होण्डुरस, बेलायत आदि देशमा भएका शिक्षक तथा विद्यार्थी आन्दोलन प्रमुखतः शिक्षामा बजेट कटौतीको विरोधमा थिए । नेपालको सन्दर्भमा नियाल्दा सरकारले शिक्षामा विनियोजन गर्ने बजेट हरेक आर्थिक वर्षमा ओरालो झरिरहेको छ । सरकारले सबभन्दा बढी १७ प्रतिशतसम्म शिक्षामा बजेट विनियोजन गरेको पाउँछौँ । तर, अहिले शिक्षामा बजेट औसत १२–१४ प्रतिशतमा सीमित छ । जब कि विश्वका अधिकांश देशमा शिक्षा बजेट कूल बजेटको २१ प्रतिशतभन्दा माथि हुने गरेको छ ।
विदेशी जगजगी
नेपालजस्ता विकासशील देशहरूमा नवउदारवादको रूप विदेशी हस्तक्षेपको रूपमा देखापरेको हुन्छ । त्यस्ता विदेशी प्रभावसामु सरकारसमेत गरुड अगाडिको नागजस्तै बन्न पुग्छ ।
कुनै देश वा बहुराष्ट्रिय संस्थाको नाममा होस्, नेपालको शिक्षामा हामी प्रस्टसँग विदेशी प्रभाव महसुस गर्न सक्छौँ । विद्यालयमा शिशु कक्षाको लागि कर्कट पाटा छाएको टहरा बनाउनेदेखि शिक्षकहरूलाई दिइने सानोभन्दा सानो तालिमसमेत विदेशीको पैसामा चल्ने गरेको छ । विद्यालयको कक्षाकोठा व्यवस्थापनदेखि लिएर कस्तो पाठ्यक्रम पढाउने भन्नेसम्मको निर्णय जाइका, डेनिडा, यूएसएडजस्ता संस्थाहरूले गर्ने गरेका छन् । ‘विश्वव्यापीरूपमै राष्ट्रहरू आफ्ना शैक्षिक प्रणालीलाई मानवीय पुँजी विकासको लागि पुनःसंरचना गर्दै छन् । त्यस्तो प्रणालीले काम र श्रमको नयाँ सम्बन्धमा आधारित विद्यार्थी तयार पार्छ । यो नीति विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र आर्थिक सहकार्य तथा विकास सङ्गठनजस्ता बहुरा ष्ट्रिय सङ्गठनहरूले आक्रामकरूपमा थोपरिरहेका छन् । Dangers and Opportunities of the Present Crisis, Pauline Lipman, Analytical Monthly Review-2011)
ती संस्थाहरूको अनुदानको प्रमुख लक्ष्य नेपाली जनतामा रहेको समाजवादी व्यवस्थाप्रतिको आकर्षण र सङ्घर्षशील भावनालाई क्रमशः भुत्ते पार्नु हो । त्यसैले उनीहरू आफ्नो आर्थिक अनुदानको बलमा नेपाली विद्यार्थीले पढ्ने पाठ्यक्रमसमेतमा हेरफेर गराउन पछि पर्दैनन् । उनीहरूकै आशीर्वादमा टिकेको सरकार पनि त्यसो गर्न बाध्य हुने गरेको छ ।
सरकारी स्वामित्वमा चलेको भनिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण, प्रवीणता प्रमाणपत्र तह विस्थापन, शिक्षण शुल्कमा ५ सयदेखि ७ सय प्रतिशतसम्म वृद्धिको निर्णय विश्व बैङ्कले अनुदान रोक्ने दबाबका कारण भएको तथ्य अब कसैबाट लुकेको छैन । त्यस्तै सरकारी विद्यालय समुदायमा हस्तान्तरण र त्रिविका आङ्गिक क्याम्पसहरूको स्वायत्तता विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्कको निर्देशनमा भएको यथार्थ हो । नेपालमा विभिन्न सामुदायिक क्याम्पसमा भवन निर्माणमा भारतीय दूतावासले देखाएको प्रत्यक्ष संलग्नता पनि नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा वैदेशिक हस्तक्षेपको पछिल्लो उदाहरण हो ।
नेपालको व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित लगानी बोर्ड ऐन २०६८ ले नेपालीमा नवउदारवाद प्रवेशको लागि वैधानिक आधार बनाइदियो । त्यो कानुनले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविद्युत्, फोहोरमैला व्यवस्थापन, खानी आदि क्षेत्रमा कुनै पनि विदेशी कम्पनीहरूलाई असीमित लगानीको मार्गप्रशस्त गरेको छ । फलतः नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशी प्रभाव अझ व्यापक बन्नेछ । अनि यसरी भित्रिएको विदेशी लगानीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले विभिन्न सम्झौता गर्ने गरेको छ । भारतसँग बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेको बिप्पा यसको उदाहरण हो ।
कमजोर शिक्षक तथा विद्यार्थी आन्दोलन
शिक्षामा नवउदारवादको प्रवेशले शिक्षक तथा विद्यार्थी आन्दोलन क्रमशः कमजोर बनाइदिन्छ । नीति निर्माण र परिवर्तनमा शिक्षक र विद्यार्थीको जस्तो भूमिका हुनुपर्ने हो, नवउदार अर्थव्यवस्थाले त्यसलाई भुत्ते पारिदिन्छ । नवउदारवादले विद्यार्थी र शिक्षक आन्दोलनलाई लोभ र पापमा फसाएको हुन्छ । नेपालको शिक्षक युनियनमा डेनिस शिक्षक सङ्घले दिएको करोडौं रकममा भ्रष्टाचार भएको समाचारले शिक्षक आन्दोलनलाई भ्रष्ट बनाउन विदेशी निकायले खेलिरहेको भूमिका प्रस्ट पार्छ । त्यस्तै नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनलाई भुत्ते पार्न डिमो फिनल्यान्ड नामको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको भूमिका नकार्न सकिँदैन । विद्यार्थी नेताहरूलाई महँगा होटलमा मुख मिठ्याउन दिने, विदेश भ्रमण गराउने, सञ्चारमा अतिरञ्जित चर्चामा ल्याउने तर विद्यार्थी आन्दोलनमा भने कम ध्यान दिने अवस्थाको सृजनामा त्यस्ता संस्थाहरूको सक्रियता उद्देकलाग्दो छ ।
वि.सं. २०६५ सालमा त्रिविका आङ्गिक क्याम्पसहरूमा स्ववियु निर्वाचन भयो । वि.सं. २०६७ सालमै त्यतिबेला निर्वाचित स्ववियुको म्याद सकियो । तर, निर्धारित मितिमा स्ववियु हुन सकेन । विद्यार्थीहरू राजनीति गतिविधिमा सक्रिय बन्ने दबु र आफ्ना हकअधिकारको लागि सङ्घर्ष गर्ने संस्थाको निर्वाचन लामो समयसम्म नहुँदा विद्यार्थी आन्दोलन भने क्रमशः कमजोर बनिरहेको छ । स्ववियु निर्वाचन नहुनु, अझ स्ववियु नै खारेज गर्ने षड्यन्त्रको पछाडि बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको भूमिका ‘ओपेन सेक्रेट’ हो । नवउदारवादका पक्षधरहरूले जानी जानीकन शिक्षक तथा विद्यार्थी नेताहरूलाई आफैले भ्रष्ट बनाउने र पछि तिनकै बदनाम गरेर विद्यार्थी तथा शिक्षक आन्दोलन कमजोर पार्ने गर्दछन् । त्यसो गर्दा उनीहरूको शिक्षामा सबै सरकारी लगानी अन्त्य गर्ने उद्देश्य पूरा गर्न सहज हुने गर्दछ । तगारोको रूपमा देखापरेको शिक्षक तथा विद्यार्थी आन्दोलन म्हासिन्छन् ।
शिक्षालयः एउटा व्यापारिक संस्था
विश्लेषक पाउलिन लिपम्यान लेख्छन् – “नवउदारवादी ढाँचामा शिक्षाको स्तरमापन परीक्षा र परीक्षाको नतिजाको आधारमा गरिन्छ, कुनै व्यापारिक संस्थामा जस्तै विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रबन्धक र विद्यालय सञ्चालक समिति अध्यक्ष सीईओ बनेको हुन्छ । अनि सिकाइ परीक्षाको परिणाममा नापिन्छ, ‘असफलता’ जति सबैको भागीदार भने शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकलाई बनाइन्छ । शिक्षा जो सार्वजनिक विषय हुनुपर्ने हो, निजी वस्तुमा परिणत गरिएको छ । कसैले आफ्ना छोराछोरीमा वा आफैमा लगानी गर्नुको मुख्य लक्ष्य श्रम बजारमा राम्रो प्रतिस्पर्धाको लागि मूल्य बढाउनु हो । अब शिक्षा व्यक्तिगत र सामाजिक विकासको अंश बनेन बरु अरुभन्दा माथि उक्लिने माध्यम बनेको छ ।”
नवउदारवादले शिक्षालाई यसरी नै व्यापारिक वस्तु बनाइदिएको हुन्छ । शिक्षामा निहीत सम्पूर्ण पवित्र भावनालाई नवउदारवादले पानीमा मिलाइदिएको हुन्छ । मार्गरेट थ्याचरले नवउदारवादलाई ‘आत्म परिवर्तन (Change the Soul) को रूपमा व्याख्या गरेकी थिइन् । तर, त्यसले आत्मा परिवर्तन होइन, आत्मा विघटन गरेको हुन्छ ।
नवउदारवाद पुँजीवादको आक्रामक रूप हो । नवउदारवादको अन्त्य सम्पूर्णरूपमा पुँजीवादको विरोधबाट मात्र सम्भव छ । पुँजीवादी व्यवस्था कहिल्यै पनि सङ्कट मुक्त हुन सक्दैन । आर्थिक सङ्कट पुँजीवादको छायासरि सधैँ सँगै हुने गर्दछ । संरा अमेरिकालगायत पश्चिमा पुँजीवादी देशहरूमा चालु आर्थिक सङ्कट अवश्यम्भावी थियो । पुँजीवादी व्यवस्थाको नाफाकेन्द्रित चिन्तन नै आर्थिक सङ्कटको कारण हो ।
पुँजीवादको विकल्प पुँजीवाद हुन सक्दैन । पुँजीवादको विकल्प समाजवादमात्र हुनसक्छ । संरा अमेरिकामा चर्केको ‘वाल स्ट्रिट कब्जा गर आन्दोलन’, ग्रीसमा चालु सङ्घर्ष र युरोपका अन्य देशमा चालु आन्दोलन त्यसकारण त्यतिबेलासम्म सही दिशामा जाने छैन, जबसम्म ती आन्दोलनले समाजवादी दिशा लिन सक्दैनन् ।
नेपालका केही विद्यार्थी, शिक्षक तथा अभिभावक सङ्गठनहरू टुक्रा टुक्रामा शिक्षा क्षेत्रका विसङ्गतिको विरोध गरिरहेका हुन्छन् । तर, उनीहरू ती विकृति विसङ्गतिको आधार नेपालमा भित्रिएको नवउदारवाद हो भन्ने कुरा बुझ्न असफल छन् अथवा बुझ पचाइरहेका छन् । उनीहरू यी समस्याका जडसम्म पुग्न अनकनाउँछन् किनभने तिनको जड नवउदारवाद हो र नवउदारवादको विरोध भन्नु पुँजीवादको विरोध हो । ती सङ्गठनहरू पुँजीवादी व्यवस्थाको विरोध गर्न मन पराउँदैनन् । उनीहरू पुँजीवादलाई ‘लोकतन्त्र’ सँग जोड्ने गल्ती गर्छन् ।
समाप्त