धूर्तले बुनेको जाल एक दिन तोडिने छ
- आश्विन २८, २०८१
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले देशको सीमा सुरक्षा र सार्वभौमिकता रक्षा गरौँ भन्ने अवधारणासहित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन घोषणापत्र २०७९ हालै सार्वजनिक ग¥यो । उक्त घोषणामा उल्लेख विभिन्न अवधारणामध्ये राष्ट्रिय पुँजीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने पनि हो । नेपाली सम्पत्ति र पुँजी नेपालमै लगानी गर्दा देश र जनताको हित हुन्छ । त्यसकारण, नेपाली सम्पत्ति र पुँजी विदेशमा लान नपाउने ऐन कानुन बनाउनुपर्ने तर्क नेमकिपाको हो । हो, देशमा रहेको पुँजी देशकै विकासमा लगानी गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय पुँजीपतिहरू छोडेर विदेशी पुँजीपति, विदेशी उद्योगपतिलाई उत्साहित गर्न नहुने नेमकिपाको ठम्याइ हो । राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई प्राथमिकता नदिई विदेशी दलाल या विदेशी पुँजीपतिहरूलाई स्थान दिने कार्यको नेमकिपाले पहिलेदेखि विरोध गर्दैै आएको हो ।
विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने व्यवस्थाको माग नेमकिपाको हो । सम्पत्तिको सीमाङ्कन हुनुपर्छ भन्ने माग पनि नेमकिपाको हो । मङ्सिर ४ गते हुन गइरहेको निर्वाचनको निम्ति नेपालका शासकहरूले खरबौँ रकम विदेशी बैङ्कमा राखेको बेलाबखत सञ्चारमाध्यममा आइरहेको हो, जानकार व्यक्तिहरूले फुक्दै आएका हुन् । विदेशी बैङ्कमा रहेको रकम नेपाल बैङ्कमा राखेर के नोक्सान हुन्छ ? कोसँग कति रकम रहेछ भन्ने थाहा नदिन नै उनीहरूले विदेशमा पैसा राखे । ती धनाढ्यहरू नेपाल सरकारलाई कर छलेर विदेशीलाई पोस्छन् । तिनीहरूको रकम स्वदेशमै राखेर आवश्यक कलकारखाना र उद्योग खोलेको भए आफ्नै आम्दानी हुन्छ, राजस्व बढ्छ, स्वदेशी जनताले काम पाउँछन् या रोजगारीको बन्दोबस्त हुन्छ ।
देशको रकम विदेशमा थन्काउने अनि विदेशी रकम नेपालमा भित्याएर राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई दुरुत्साहित गर्ने काम कसरी जायज हुन्छ भन्ने प्रश्न राजनीतिक विश्लेषकहरूको हो । शासक दलका नेताहरूले विदेशी बैङ्कमा पैसा जम्मा गरेर कसको सेवा गर्न लागेका हुन् ? विदेशी ऋण लिएर बजेट तयार गर्ने सरकारले किन विदेशी दलालहरूको पृष्ठपोषण गरिरहेको छ ? अतः राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई उत्साहित गरौँ । विदेशी पुँजीको भरमा देश नचलाऔँ । नत्र, यहाँ विस्तारै विदेशी पुँजीको प्रभाव बढ्दै जानेछ र देशको अर्थतन्त्र विदेशको हातमा जानेछ । यसतर्फ देशका शासक दल र अन्य दलहरूको पनि ध्यान जानु आवश्यक छ ।
Leave a Reply