वैदेशिक रोजगारमा पठाउने नीतिले देश उजाड ?

नेपाली युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने नीतिले देश क्रमशः उजाड हुँदै छ । सरकार ती नै युवाहरूले पठाएको रेमिटेन्सको भरमा देश हाँकिरहने सोचमा छ । त्यही रेमिटेन्सबाट दाल चामल साग सब्जीसमेत भारतबाट आयात गरी देश जेनतेन बाँचिरहेको छ । यसलाई भनिन्छ काखाको सन्तान पाखा लगाएर परिवार पाल्नु ।
भारतबाट आयात गर्ने सामान पनि वैधानिक ढङ्गले भन्दा अवैधानिक ढङ्गले बढी भित्रिरहेको देखिन्छ । सरकारले सीमापार अपराधजन्य गतिविधि नियन्त्रण गर्न एक अध्ययन टोली गठन ग¥यो । टोलीले स्थलगत र सम्बन्धित निकाय र व्यक्तिहरूसँगको अन्तक्र्रिया र अध्ययनपछि प्रतिवेदन तयार पनि ग¥यो ।
सीमापार अपराधजन्य गतिविधि रोक्न देखिएका दर्जनौँ चुनौतीहरूमध्ये सबभन्दा ठूलो चुनौती शासक राजनीतिक दलहरूको दबाब र प्रभाव नै रहेको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ । यहाँ कुन–कुन राजनीतिक दलहरू भनेर उल्लेख गरिएको नभए पनि सबैले बुझेको कुरा हो कि ती राजनीतिक दलहरू अरु कुनै नभई सबै शासक पार्टीहरूमात्र हुन् । अर्थात्, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, समाजवादी, जसपा, लोसपा, राप्रपाहरू नै हुन् । दलका नेताहरू आफ्ना समर्थक कार्यकर्ताहरूलाई हौस्याउने तरिका नै ‘प्रहरीले पक्रे डराउनुपर्दैन २४ नबित्दै छुटाउने जिम्मा मेरो’ हो भन्छन् । नेताको यस्तो दुरुत्साहले समर्थक कार्यकर्ताहरू अपराध गर्न डराउँदैनन् । प्रहरीले आज अपराधी भनेर पक्रेको व्यक्तिलाई भोलि मन्त्रीको रूपमा सलाम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो स्थितिमा प्रहरीमा अपराध नियन्त्रण गर्ने नैतिक बलमा ¥हास आउनु स्वाभाविक छ ।
सशस्त्र प्रहरी सीमा विभाग प्रमुखसमेत रहिसक्नुभएका पूर्वएआइजी नारायणबाबु थापाका अनुसार राजनीतिक दलका नेतामात्र नभई व्यापारी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, सबैले नाजायज माध्यमबाट पैसा कमाउन खोज्दा सीमा तस्कर मौलाइएको हो ।
टोलीले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करी नियन्त्रण गर्न राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले अनावश्यक दबाब दिने गरेको हुँदा त्यस्तो कार्यमा संलग्न नहुन दलहरूले सर्कुलर गर्नुपर्ने औँल्याएको छ । विगतका अनुभवहरूले यस्ता प्रतिवेदन र दिइने सुझाव पनि केवल औपचारिकतामा सीमित हुने गर्छ । टोलीले जतिसुकै यथार्थ प्रतिवेदन बुझाए पनि र जतिसुकै राम्रो सुझाव दिए पनि शासक दलका नेताहरूको सोचमा परिवर्तन हुँदैन । यस्ता प्रतिवेदन र सुझावको खास अर्थ लाग्दैन किनभने अहिलेको शासक दलका नेताहरू सिद्धान्तको राजनीति नभई सुविधाको राजनीति गरिरहेका छन् । सुविधाको राजनीतिमा शुभलाभको व्यवहार हुन्छ । यो पुँजीवादी व्यवस्थाको विशेषता हो । पुँजीवादी व्यवस्था रहेसम्म यस्तो भइरहने हुँदा यहाँ नेता कार्यकर्ताहरूभन्दा व्यवस्था नै फेर्ने जनमत तयार गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता देखिन्छ ।