काठमाडौँ डिलेमा – ११

विवादास्पद सिमानाः कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा

(सन् २००२ देखि २००६ सम्म नेपालमा कार्यरत भारतका राजदूत रन्जीत रेका सस्मरण ‘काठमाण्डू डेलिमा – रीसेटिङ्ग इन्डिया नेपाल टाइज्’ नामक पुस्तकको भावानुवाद सान्दर्भिक भएको हुँदा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । धारावाहिकरूपमा हामीले १० भागसम्म प्रकाशित गरिसकेका छौँ । आजको अङ्कमा एघारौँ भाग प्रकाशित भएको छ । साथै, अनुवादीत अंशको अन्तमा लेखकका विचारहरुमाथि प्रस्तुतकर्ताले आफ्नै आलोचनात्मक टिप्पणी दिने प्रयाससमेत गरिएको छ । –सम्पादक )
“भारतको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेतको करिब ३३५ वर्ग किमि भू–भाग आफ्नोमा गाभेर २० मई २०२० मा नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा प्रकाशन ग¥यो । मसी र एउटा कलमको भरमा भारतको तिब्बतसँगको अति संवेदनशील सीमामा नेपालले आफ्नो भू–भाग भन्दै चुच्चे नक्सा जारी ग¥यो । यो नक्साको प्रकाशनले नेपालले भारतसँगको सिमानालाई मात्र बदलेको नभई चीनसँग आफूले तय गरिसकेको सिमानालाई समेत तलमाथि पारिदियो । यो नक्साङ्कन अतिक्रमणलाई नेपालको दुबै सदनको भारी बहुमतले अनुमोदन गर्दै संविधानमा समेत संशोधन गरी जून १८ मा राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाए । नेपालको यस कार्यप्रति भारतमा व्यापक विरोध भयो र विदेश मामला मन्त्रालयले नेपालको ‘भूमिको यो कृतिम बढावा’ भारतलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने भनी” वक्तव्य जारी ग¥यो ।
“भारतले सन् २०१९ नोभेम्बरमा जम्मु र काश्मीर राज्यलाई गाभेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्दा कालापानीका भू–भागसमेतलाई भारतमा गाभेको हुनाले त्यसको विरोधमा नेपालले यसो गर्नु परेको तर्क ग¥यो ।

नेपालले ४ नोभेम्बर २०१९ मा जारी गरेको वक्तव्यमा कालापानी भू–भागको मात्र कुरा थियो र लिपुलेक र लिम्पियाधुराको नामसम्म उल्लेख थिएन । नेपालले समयमै आफ्ना नेता माधवकुमार नेपाललाई पठाई सो समस्याको बारेमा छलफल गर्न गरेको अनुरोधलाई बेवास्ता गरेको र थप वार्ताको लागि भएको अनुरोधलाई पनि भारतीय पक्षबाट केही सुनवाइ नगरेको दाबी ग¥यो । यसपछि रक्षामन्त्री राजनाथ सिंले २०२० मेमा दार्चुला लिपुलेक सडक खण्डको फेरि उद्घाटन गरे । यसको विरोध गर्दै नेपालले भारतीय राजदूतलाई बोलाई यो सडक खण्ड नेपालकै भू–भाग भएर गएको जानकारी गरायो । तर, भारतले यस विषयलाई लिएर प्रतिक्रिया जनाउँदा नेपालले ढिलासुस्ति गर्दै यो सम्बन्धमा कोभिड – १९ महामारीपछि मात्र छलफल गर्ने भनी पन्छाइदियो । केही दिनपछि एउटा भर्चुअल बैठकमा यो कुरालाई लिएर भारतीय सेना प्रमुख एम. एम. नरवानेले नेपालबाट यो विवाद उठाउनुमा तेस्रो देशको हात भएको भनेर घुमाउरो पाराले चीनतिर इङ्गित गरे । यसबारे नेपाली सेनाले केही प्रतिक्रिया त जनाएन तर तात्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले भारतीय सेना प्रमुख नरवानेको भनाइलाई ‘राजनैतिक स्टन्ट’ को संज्ञा दिए । यही कुरोलाई लिएर उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगीले नेपालले यस्तो कार्य गर्दा भविष्यमा हुनसक्ने परिणामलाई ख्याल गर्नुपर्ने सल्लाह दिँदै तिब्बतको हालत के भएको थियो भनी सम्झाउन खोजे ।”
नेपाल र भारतबिचको वर्तमान सिमाना विगत २ सय वर्षदेखि रहँदै आएको हो । अङ्गे्रज–नेपाल युद्धमा नेपालको हारपछि नेपाल र ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनिबिच सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र सन् १८६० मा बेलायत र नेपालबिच काठमाडौँमा हस्ताक्षर भएको सन्धिले पनि नेपाल र भारतबिचको बाह्य सिमानाको टुङ्गो लगाइसकेको थियो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ ले प्रस्ट पारेको छ – ‘नेपालका राजा, उनका सम्पत्तिका हकदार वा अन्य उनका उत्तराधिकारीहरूले काली पश्चिमको कुनै पनि क्षेत्रको दाबी गर्नेछैन ।’

यस घोषणाबाट के प्रस्ट हुन्छ भने गोर्खाको अधीनमा रहिआएको कुमाउ र गढवालका सम्पूर्ण सतलज नदीसम्मका क्षेत्र नेपालले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई फिर्ता गरेको छ । तर, त्यस सन्धिले काली नदीको मुहान कुन हो भनेर किटान गरेको छैन र अन्य कुनै नाप नक्सा पनि संलग्न गरेको छैन । भारतमा चलेका विभिन्न मिथकहरूका अनुसार रामायणका रचनाकार महर्षी वेदव्यास महाभारतको युद्ध सकिएपश्चात् कैलाश पर्वतको यात्रा यही स्थान भएर गएका थिए । स्कन्ड पुराणको मानस खण्डमा पनि यस स्थानलगायत लिपि पर्वत र श्यामा वा काली नदीको चर्चा गरिएको पाइन्छ ।
वास्तवमा सन् १८६० को सम्झौताले नेपाल–भारतबिचको सिमानामा अर्को देखिने गरी अदल–बदल भएको थियो । पहिलो पल्ट भारतको सिपाही विद्रोह दबाउन जङ्गबहादुरले सन् १८५७ मा बेलायती कम्पनीलाई सघाएको बदलामा नयाँ मुलुकको नाममा चिनिने राप्ती र काली नदीबिच हालको चार जिल्ला बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर नेपाललाई फर्काएको थियो । तर, काली नदीको पूर्वपट्टि अवस्थित नौ गाउँहरू – व्यासपट्टिका पाँच गाउँहरू जस्तै, कुटि, नाबी, नपालेछो, रङकङ र गुन्जी तथा काली उपत्यकाका दुई गाउँ बुढि र ग्यारबाङ र टिन्कर उपत्यकाका छाङरु र टिन्करको बारेमा नेपालले दाबी गरेको वा ब्रिटिश कम्पनीले नेपाललाई फर्काएको बारे कुनै अभिलेखीकरण देखिँदैन । त्यसैले, नेपालले एक्कासि ती नयाँ ठाउँहरूलाई आफ्नो नयाँ नक्सामा देखाई एकपक्षीयरूपमा नेपालले गरेको दाबी भारतको लागि अमान्य भयो ।
नेपाल–भारतबिचको सीमा निर्धारण गर्न सन् १९८१ मा ‘नेपाल–भारत सीमा संयुक्त प्राविधिक समिति’ गठन भयो । यस समितिले दुई दशकसम्म निरन्तर कार्य गरी करिब ९८ प्रतिशत सीमा निर्धारणको कार्य सम्पन्न गरेको थियो । तर, कालापानी र सुस्ता दुई स्थानको बारेमा त्यो समितिले केही टुङ्गो लगाउन सकेन । भारतका प्रम आइ. के. गुजरालको काठमाडौँ भ्रमणको बेला सन् १९९७ मा प्रधानमन्त्रीको तहको प्रेस वक्तव्यमा कालापानीको कुरा उल्लेख भएको थियो । पछि एकैपटक सन् २००२ मा प्रम शेरबहादुर देउवाको पालामा दुई सरकारबिचको वक्तव्यमा फेरि कालापानीको कुरा उठाइएको थियो । त्यसबेला कुटि, नाबी, गुन्जी तथा लिपुलेक भन्ज्याङको बारेमा कुनै कुरा उठाइएको थिएन । सन् १९८१ को उक्त प्राविधिक समितिले पनि बाँकी विषयहरूमा टुङ्गो लगाउन नसकेपछि सन् २०१४ मा अब अन्य कुरालाई दुई देशबिचको सचिव स्तरीय बैठकले निक्र्याेल गर्ने गरी सहमति गरियो ।
नेपालले दाबी गरेको क्षेत्रका बारेमा नेपालका केही अवकास प्राप्त सर्भेएर, पत्रकार, बुद्धिजीवीहरूले आ–आफ्नो व्यक्तिगत हैसियतले नेपालसँग ती क्षेत्र नेपालकै हुन् भन्ने यथेष्ट प्रमाण भएको भनिए पनि नेपाल सरकारले आधिकारिकरूपमा ती प्रमाणहरूलाई कहिल्यै पेश गरेका छैनन् । यदि थिए भने पनि नयाँ नक्साको प्रकाशनपछि ती प्रमाणहरू अहिले सङ्कलन गर्न विज्ञहरूको टोली गठन गर्न आवश्यक हुने थिएन । नेपालमा हुने छलफलमा अर्को एक बाझिने तथ्य पनि छ ।

एउटा तथ्यले भन्छ – चीन र भारतको सन् १९६२ पछिको युद्धमा भारतीय सेना पछि हट्दै आउने क्रममा कालपानी क्षेत्रमा पुगेपछि त्यही चेक पोस्ष्ट बनाएर बसेका थिए । अर्को तथ्यले भन्छ – सन् १९५९ देखि नै भारतीय चेकपोस्ट त्यहाँ थिए । त्यस्तै, कीर्तिनिधि विष्ट नेपालका प्रम भएको बेला सन् १९६९ मा उनले भारतीय चेकपोस्ट हताउन लगाएका थिए र पछि फेरि भारतले कालापानीमा चेकपोस्ट स्थापना ग¥यो । यसको बारेमा नेपालले बेलैमा कालापानी क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी पनि गरेको देखिँदैन । एउटा प्रसङ्गमा मूल्याङ्कन मासिकमा पत्रकार सुधिर शर्माले उल्लेख गरेअनुसार हृषिकेश शाह अर्थमन्त्री हुँदा उनले पनि कालापानीको प्रसङ्ग राजा महेन्द्रसँग कोट्याएका थिए । तर, राजा महेन्द्रले १७ सालको संसद् विघटनपछि भारत रिसाएको हुनाले भारतलाई थप चिढ्याउन नचाहेकोले कालापानीको कुरा नउठाउ भनेका थिए रे । यो कुरा पनि पत्याउन गाह्रो छ किनभने भारतलाई थप चिढ्याउन नचाहेका राजा महेन्द्रले भारतको विरोधको पछि पनि चीनसँग कोदारी राजमार्ग निर्माणको सम्झौता गरे । त्यस्तै, सन् १९६९ मा सीमामा भएका भारतीय चेकपोस्टहरू हटाउन पनि नेपाल अघि स¥यो ।
भारत र चीनबिच सन् १९५४ मा ‘पञ्चशील सम्झौता’ भयो । यस सम्झौतामा लिपुलेक भञ्ज्याङ्ग र कालापानीको कुरा उल्लेख थियो । मानसरोवर र कैलाश पर्वतको तीर्थयात्रा र भारत–तिब्बत व्यापारको लागि यो मार्ग परम्परादेखि प्रयोग हँुदै आएको थियो । तर, पञ्चशीलको यस सम्झौताको बेला पनि नेपालले यस ठाउँ आफ्नो हो भनी कुनै दाबी गरेको थिएन । यसपछि चीन र भारतको बिचमा यस्ता धेरै सम्झौता र समझदारी भयो । त्यसमा कुनै कुरा नेपालले उठाएन । तर, पछि एकैपल्ट सन् २०१५ मा भारतीय प्रम मोदीको चीन भ्रमणको बेला दुई देशबिचको संयुक्त वक्तव्यमा लिपुलेक भञ्ज्याङ्गको प्रसङ्ग उल्लेख भएपछि नेपालले विरोध जनायो । अझ सन् १९९६ को महाकाली सम्झौतामा पनि भारत र नेपालबिचको सीमा महाकाली नदी भनेर प्रस्ट भनियो । हो, यसमा महाकाली नदीको स्रोत के हो भनी उल्लेख भएको थिएन । नेकाका देउवा र एमालेका ओली यस सम्झौताका पक्षधर थिए । यसकै कारण एमाले पार्टी नै फुटेको थियो । तर, ओलीले अहिले आफ्नो अडान अचानक फेरे ।

लेखकको विचारमा हाम्रो आलोचनात्मक टिप्पणी :
१. सारांशमा यस अध्यायमा लेखकको जिकिर रह्यो – नेपालको नयाँ नक्सा भारतलाई मान्य हुँदैन । ती स्थानहरू परापूर्वकालदेखि भारतकै रहिआएको र ती क्षेत्रहरू नेपालकै भए नेपालसँग यथेष्ट सबुत प्रमाण पनि हुनुपर्ने र नेपालले आधिकारिकरूपमा कहिले पनि दाबी गरेन र एकाएक एकतर्फीरूपमा नयाँ नक्साको प्रकाशन ग¥यो ।
२. लेखकले यस अध्यायको शीर्षकलाई नै विवादित वा विवादास्पद सिमाना भनिएको छ । वास्तवमा यो विवादित क्षेत्र होइन, भारतले अनधिकृतरूपले यस क्षेत्रलाई आफ्नो बनाउन विभिन्न जालझेल गर्दैगर्दा नेपालका प्रशासकहरूले समयमै होस पु¥याउन सकेको हो । आफ्नै क्षेत्रलाई कसैले यो मेरो हो भनी बारम्बार भन्नु आवश्यक हँुदैन । इतिहासले स्पष्ट देखाउँछ, सन् १८१६ पूर्व नेपालको भूगा सतलज नदीसम्मै थियो । यतिबेला भारतकै जन्म भएको थिएन । लेखकले बारम्बार उल्लेख गर्ने सन्धि भनेको सन् १८१६ को सुगौली सन्धि होे । यो सन्धिले नै नेपालको इस्ट इन्डिया कम्पनीसँगको (भारत) पश्चिम सिमानालाई निर्धारण ग¥यो– काली नदीपूर्वको भूभाग नेपालको हो । लेखकले जिकिर गरेअनुसार सो सन्धिमा काली नदीको स्रोत कहाँ हो भनेर निर्धारण नगरेकाले विवाद जन्मिएको हो । तर, लेखकले सन् १८१६ पछि धेरै पटक भएको सम्झौताहरूलाई उल्लेख गरे पनि त्यसको गलत व्याख्या गरेर नेपालीलाई केही नजान्नेको भन्नु भूल हो । सन् १८१६ पछि इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग नेपालले सन् १८१७, १८३०, १८५६, १८६०, १८६५, १८७१ मा पनि पटकपटक सन्धिहरू गरेको छ । यतिबेलाका नक्साहरूमा पनि काली नदीको उद्गमबिन्दु लिम्पियाधुरालाई मान्दै आएको देखिन्छ । तर, सन् १८५६ पछि ब्रिटिश इन्डियाले नक्सा तयार गर्न थालेपछि लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई ‘कुटी यंक्ति’ र लिपुलेकबाट आउने ‘खा यंक्ति’ खोलालाई नै काली नदी लेख्न थाल्यो । आज भारतले यही ब्रिटिश इन्डियाको जालसाजी नक्सालाई आधार बनाएर लिम्पियाधुरादेखिको क्षेत्रलाई अनधिकृतरूपमा कब्जा गरेर बसेको छ ।

२०४६ सालपछिको बहुदलीय व्यवस्थामा वाक् स्वतन्त्रताको राम्रो अवस्थाले मिडियालाई यसबारे झन् बोल्न सहज भएको थियो । पश्चिम नेपालका सांसद एवं पूर्वराज्यमन्त्री प्रेमसिंह धामीले संसद्को बाह्रौँ अधिवेशनमा यो मुद्दालाई प्रवेश गराएर राष्ट्रियकरण गरेका थिए । पछि धामीको मोटर दुर्घटनामा शङ्कास्पद मृत्यु भएको थियो । भारत र नेपालबिचको सिमानाको संवेदनशीलताबारे जनतामा आएको चेतना, सामाजिक सञ्जालमा भएको पहुँच र मिडियाको सहजताले विस २०७२ सालपछि जनताको विरोधको स्वर ठूलो देखिएको हो ।

सुगौली सन्धिपश्चात् काली पूर्वका नाबी, गुन्जी कुटीलगायतका क्षेत्रका गाउँलेहरूले उनीहरू इस्ट इन्डिया कम्पनीअन्तर्गत नै रहन चाहेको कुरालाई लिएर त्यसबेलाका कम्पनीका प्रमुख जे. ऐडमले नेपालका कम्पनीका दूत एडवर्ड गानर र त्यसबेलाका चौतारिया बमशाहलाई लेखेको चिठीमा प्रस्टसँग भनेको थियो – काली पूर्वका यस क्षेत्र नेपालकै अधीनमा रहने भएकोले उनीहरू (त्यहाँका स्थानीय जनता) नेपालकै अधीनमा हुनेछन् ।
३. जहाँसम्म लेखकले नेपालका ती क्षेत्र आफ्नो हो भनेर दाबी नगरेको जिकिर गरे, यो पनि दिउँसै रात पार्ने तर्क हो । सुगौली सन्धिपछिका कैयौँ सम्झौतादेखि हरेक मुद्दामा नेपालको शासन सत्तामा रहेका चाहे राणा, पञ्चायत वा बहुदलीय व्यवस्थामा होस् हरेकले आ–आफ्नो हिसाबमा यस मुद्दामा कुरा निरन्तर उठाइरहेका छन् । भारतले सुस्ता अतिक्रमण गरेको विरोधमा नेपालमा विस २०२० सालदेखि निरन्तर विरोध भइरहेकै हो । पञ्चायत कालमा कीर्तिनिधि विष्टमात्र होइन प्रम नगेन्द्रप्रसाद रिजालले पनि कुरा उठाएकै थिए । २०४६ सालपछिको बहुदलीय व्यवस्थामा वाक् स्वतन्त्रताको राम्रो अवस्थाले मिडियालाई यसबारे झन् बोल्न सहज भएको थियो । पश्चिम नेपालका सांसद एवं पूर्वराज्यमन्त्री प्रेमसिंह धामीले संसद्को बाह्रौँ अधिवेशनमा यो मुद्दालाई प्रवेश गराएर राष्ट्रियकरण गरेका थिए । पछि धामीको मोटर दुर्घटनामा शङ्कास्पद मृत्यु भएको थियो । भारत र नेपालबिचको सिमानाको संवेदनशीलताबारे जनतामा आएको चेतना, सामाजिक सञ्जालमा भएको पहुँच र मिडियाको सहजताले विस २०७२ सालपछि जनताको विरोधको स्वर ठूलो देखिएको हो ।

((पाठकहरुमा अनुरोध – यस कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रको वास्तविकता र कसरि भारतले यस क्षेत्रको कब्जा गरिराखेको छ भन्ने बारेमा विस्तृत विवरण र जानकारीको लागि सीमा अध्ययता रतन भण्डारीद्धारा लिखित पुस्तक –अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक, इतिहासकार डा. रमेश ढुङ्गेलको बिचार, सीमाविद् बुद्धिसागर श्रेष्ठ र वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालको विचार तथा अन्य सामग्रीको अध्ययण गर्न अनुरोध गर्दछ । – योगेन्दमान, प्रस्तुतकर्ता )