जनताको गुनासो हो वा व्यङ्ग्य ? !

मङ्सिर ४ मा नेपालभर निर्वाचन सम्पन्न भयो । गठबन्धनका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सार्वजनिक भनाइलाई राज्यले साँच्चिकै सही ठान्ने हो भने मङ्सिर ६ गते के कस्तोखाले चुनाउ सम्पन्न भयो सायद जनतालाई थाहै दिएन । हुन त ज्ञापनपत्र र मन्तव्यपत्रबिच भेद छुट्याउन नसक्ने प्रधानमन्त्रीको पछि लाग्ने ‘हनुमानहरू’को लावालस्कर पनि विचित्रै छ ।
विनाबौद्धिक तथा शारीरिक परिश्रम मिथ्या प्रशंसा गरेबापत उनीबाट प्राप्त हुने मेहनतले जीवन गुजारा गर्नेहरू बेलायतको विश्वविद्यालयबाट दीक्षित भएकै कारण धेरै पटक नेपालको प्रधानमन्त्री हुने अवसर शेरबहादुरले मात्र पाउनु आश्चर्य मान्न नहुने कुतर्क गर्दै आइरहेका थिए । वाक्पटु नहुनुबाहेक एक कुशल राजनीतिज्ञमा हुनुपर्ने अन्य गुणहरू अरु राजनीतिक दलका नेताहरूमा भन्दा ज्यादा नहुँदो हो त उनै नेपाली काङ्ग्रेसका शेरबहादुरलाई सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले पटक्कै मेल नखाए पनि गठबन्धनका शीर्ष एवम् कम्युनिस्ट भनिने नेताजीहरू उनकै चरणमा त्वमशरणम् गर्न किन विवश भए भन्दै दुईतिरबाट पारिश्रमिक बटुल्ने शासक दलका नवरत्ने दासहरू अझ पनि घाँटी सुक्ने गरी चिच्याउँदै छन् । यो व्यङ्ग्यको वाणले गठबन्धनका ती शीर्ष एवम् कम्युनिस्ट नेताजीहरू र बौद्धिक भनिने कार्यकर्तालाई वैचारिक र सैद्धान्तिकरूपले आफूहरूलाई निःवस्त्र बनाएको वास्तविकतालाई चाल नपाएको कृत्रिम अभिनय गर्नु एक देह व्यापारीले आफ्नो अनैतिक, असामाजिक र गैरकानुनी पेशाउपर गर्व गर्नुजस्तै हो । देश र जनताको हितमा कार्य गर्नेतर्फ माखो मार्न नसकेर कवाडीको नाम कमाइसकेका आकारमा ठूला भनिएका शासक दलका पार्टीहरूले यो मङ्सिर ४ मा मात्र होइन हरेक निर्वाचनमा आचारसंहितालाई लाज छोप्ने सस्तो वस्त्र बनाउने गर्छन् । तर, निर्वाचन आयोग ‘बुँख्याचा’ भएरै बस्छ, होइन र!
धेरै पटक शासन सत्तामा पुगेर पनि मुलुकको सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि विस्तारवाद र सीमा थिचोमिचो गर्नेका विरुद्ध एक शब्द बोल्न नसक्ने, कृषिप्रधान देशमा मल कारखाना निर्माण गरी कृषकलाई समयमा कृषि कार्य गर्न सहज वातावरणको सृजनाका लागि कहिल्यै नसोच्ने, विदेशी मित्रराष्ट्रहरूले नेपालको आत्मनिर्भरता लागि स्थापना गरेका उद्योगहरू नेपालको विकास नचाहने पुँजीपतिहरूलाई कवाडीको भाउमा बिक्री गरी दक्ष, सिपालु र कर्मठ युवाहरूलाई विदेशमा गई श्रम बेच्न बाध्य पार्ने निर्लज्ज नेताहरूलाई मङ्सिर ४ गते आइतबारमा सम्पन्न भएको चुनाउमा आफ्नो मत दिई तिनीहरूलाई फेरि पनि निर्वाचित गर्नेहरूले अपराध गरेको ठहरिने हो कि भन्ने डर छ ।
विगतका चुनाउहरूमा झैँ भुस्याहा कुकुरलाई हड्डी फालिए जस्तै गरी फालिएका मोटो नगद र अन्य थुप्रै जिन्सी सामानहरूको लोभमा परी राजनीतिलाई व्यवसाय ठान्ने सिद्धान्तहीन पार्टीका नेता र उनका भ्रष्ट उम्मेदवारलाई आफ्नो अमूल्य मत दिनेहरू जोसुकैले धेरै पछुताउनुपर्ने दिन फेरि नजिकिँदै छ कि ? किनभने, जनआन्दोलनका सहिदहरूको रगतको अपमान गरी फोकटमा पाएपछि एक पाथी चुक पिएर पनि अमिलोको स्वाद थाहा नपाउने जनताले कुनै पनि बेला भ्रष्टहरूबाट गठन गरिने सरकारसमक्ष आफ्ना नि.शुल्क औषधोपचारको लागि ठाडो शिरपारी माग गर्न सक्नेछैनन्, आफ्नै लालाबालाको उज्ज्वल भविष्य निर्माण र आत्मनिर्भर बनाउन नि.शुल्क शिक्षाको लागि बोल्न सक्ने छैनन्, ती पाखण्डी नेताहरूका आसेपासे, हुक्के, चम्चे र पालिएका गुण्डाका कारण निर्मला पन्तको जस्तै दिनदहाडै आफ्नै चेलीबेटीका कुमारीत्वहरण हुने अप्रिय दिन आउने सम्भावित खड्को पार लगाउन शान्ति सुरक्षाको लागि प्रहरी र न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउन सक्ने छैनन्, आकसिँदै गएको महँगीले घरको चुलो बाल्न कठिन भएको गुनासो ती स्वार्थी नेताहरूमाथि पोख्न सक्ने छैनन् । दिनचर्यामा परी आउने थुप्रै समस्याहरू आफैभित्र गुम्साइराख्न भोट बेचुवाहरू बाध्य हुनेछन् । किनभने, दासले मालिकसँग कहिल्यै पनि आँखा जुधाएर वातमार्न सक्दैनन् । एक निःस्वार्थ देशभक्त क्रान्तिकारीसँग मात्र यो तागत र वैचारिक अगुवाइ हुन्छ जसले सदैव अन्याय अत्याचारको विरुद्ध कुनै पनि सामन्तसँग होस् या प्रहरी र सेना भएको कुनै पनि सरकारसँग होस् आँखामा आँखा जुधाई संवाद गर्नु उनका लागि कुनै ठूलो कुरा हुनेछैन । ऊ निडर भएर सङ्घर्षको मैदानमा उत्रन पनि तयार हुन्छ । बौद्धिक दास, भोट बेचेर दुई छाक रक्सी र मासु भात खाने, तीन लाख जाने भटभटे किन्न सक्नेले फोकटमा पाउने पाँच लिटर तेलको लागि आफ्नो खानदानको इज्जत बेची क्षणिक घुमफिर गर्नेहरू र एक निःस्वार्थ देशभक्त क्रान्तिकारी नागरिकबिच यही भिन्नता छ ।
यही कारणले गर्दा तराईका किसानले जति कराए पनि कारखानामा बिक्री भइसकेको उखुको मूल्य वर्षाैँसम्म नपाउनु, उचित समयमा खेती गरी राम्रो अन्न उब्जनी गर्ने हरेक वर्षको कृषकको मिठो सपना कृषि मलको अभावले चकनाचुर हुनु, आकाशे पानीको भरमा रोपिएका लहलहाउँदै बाली सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा बिचैमा नष्ट भई किसान ठूलो सङ्कटमा पर्नु अन्य थुप्रै बेथिति बारम्बार दोहरिनुका कारण मुलुकमा हुने हरेक खालका चुनाउमा देश र जनताप्रति समर्पित पार्टी, असल, देशभक्त र इमानदार व्यक्तिलाई जनताले निर्वाचित गर्न नसक्नु नै हो ।
माओवादीको सशस्त्र आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनमा राप्रपा, नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको नयाँ विकल्पको रूपमा ठूलो अभिलाषाका साथ माओवादीका उम्मेदवारहरूलाई २०६४ सालको संविधानसभामा जनताले १२० स्थानका लागि प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित गरेका थिए । त्यतिखेर नेकपाका एमाले ३५ र नेपाली काङ्ग्रेसका ३७ स्थानमा खुम्चिन पुगेको थियो । जनताले माओवादी नेतृत्वको सरकारबाट धेरै कुराको अपेक्षा गरेका थिएनन् । जनताको दिनचर्यामा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पार्ने भ्रष्टाचार, कर्मचारीतन्त्र, महँगीको नियन्त्रणमात्र गर्न सकिएन, पाँच वर्षपश्चात् सरकार सञ्चालनको बागडोर सम्हालेका माओवादीले अनियमितता, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, सांसद अपहरण र पङ्गु परराष्ट्र नीतिलाई प्रशय दिएका कारण जनताबिच अलोकप्रिय हुँदै गएको छ भन्ने कुरालाई पछिल्लो निर्वाचनमा २८ स्थानमा सीमित हुन पुग्नुले प्रमाणित गर्छ । तर, पनि साम–दाम–दण्ड र भेद प्रयोग गरी यी नै पार्टीका नेताहरूले भागबन्डाको आधारमा सरकारको शासन सत्ता हत्याएर देश र जनतालाई लुटी नै रहे । विपरीत सिद्धान्त र विचारका राजनीतिक पार्टीबिचको गठबन्धन आ–आफ्नो अस्तित्व जोगाउनको लागि गरिएको पूर्वनियोजित योजना नै हो ।
प्रतिपक्ष एमाले र गठबन्धनका नेताहरूले ओम्नी काण्ड, गोकर्ण रिसोर्ट काण्ड, वाइडबड्डी काण्ड, ३३ किलो सुन काण्डलगायतका थुप्रै आपराधिक क्रियाकलापबारे चुइँक बोल्न सक्दैनन् किनभने सरकार सञ्चालनमा गई जनताले आफ्ना छाक काटी तिरेको करमाथि बेहिसाब हालिमुहाली गर्न पल्केका ठूला भनिएका पार्टीहरूको ती घृणित कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्नता छ । एमसीसीलगायत देशले गरेका हरेक सन्धि सम्झौतामा नेमकिपाका सांसदबाहेक सबै राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको हस्ताक्षर गरिसकेको वास्तविकतालाई नेपाली काङ्ग्रेसका ‘युवा नेता गगन थापा’ ले संसद् भवनमै गर्जेर बताइसकेका छन् । त्यतिबेला संसद् भवनमा उपस्थित सबै सम्माननीय र माननीयहरूको रातापिरो मुहार हेर्नलायकको थियो । देशप्रेम, सुशासन, सत्यता, इमानदारिता, पारदर्शिता र सेवाभाव राजनीतिको सौन्दर्य हो भन्ने कुरा सबैलाई ज्ञात छ । प्रजातन्त्र बहाली भएको आधा शताब्दीपश्चात् पनि त्यसको सौन्दर्यमा सूर्यग्रहण लागी नै रह्यो ।