शासकहरूमा अझै सामन्ती चरित्र !

प्रजातन्त्र स्थापना भएको दशकौँ बित्यो । तर, सिंहदरबारको हक अधिकार र प्रजातन्त्रको किरण अझै गाउँठाउँसम्म पुगेको छैन । देशमा चौतर्फी विकास भएन न त सन्तुलित विकास नै भयो । बरु सत्ताको उन्मादमा विगतमा सांसदहरूले आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट लगेर विकास गरेको ध्वाङ फुके । स्वदेशमै रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने वातावरण तयार गरिएन । ज्येष्ठ नागरिक, किसान र मजदुरहरूको जीवन सुनिश्चित गर्नेतर्फ ध्यान दिइएन । सत्ताको खिचडीमै रमेर शासकहरूको जीवन घस्रिरहेको छ । सरकारहरूले देश विकासका मार्गचित्र तयार गरेनन्† विकासका पूर्वाधारहरू पनि बनाएनन् । यसकारण, देश बनेन† देश आत्मनिर्भर भएन† जनताको जीवन सुनिश्चित भएन ।
यसको कारण हो, देशको समृद्ध र जनताको सेवाको नाउँमा शासकहरू सत्ता र शक्तिमा केन्द्रित छन् । ठूला दल भनी उनीहरू धाकधम्की र रवाफमा अल्झिए । उनीहरूले आफूले महान् र शक्तिशाली भनी अरूलाई नगन्ने सामन्ती पारा देखाए । गणतन्त्र स्थापना भएको १४ वर्षपछि पनि गणतन्त्रवादी शासकहरूमा सामन्ती चरित्र देखिरह्यो । शासकहरूको ध्यान देश र जनताप्रति कहिल्यै गएन । उनीहरूले देश र जनतालाई थाँती राखे या परबाह नगरी आफ्नो दल र दलका नेताहरूलाई नै सर्वशक्तिमान ठाने । शासकहरूको यस्तो अभिमानी यथावत रहिरह्यो । सरकारहरूमा अझै सामन्ती चरित्र देखिरह्यो ।
देश विकास आकर्षक नारा फुकेर हुने होइन । समृद्ध देश र नेपाली सुखीको नारा घन्काउँदैमा देश आत्मनिर्भर हुने होइन । देश विकासको लागि आन्तरिक स्रोत बढाउनुपर्छ । देशमै रहेको स्रोत र साधनको अत्यधिक प्रयोग गरी उत्पादन बढाउनुपर्छ, जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्नुपर्छ । विकास जनताको घर आँगनमा पुग्नुपर्छ । विकासको नाउँमा कमिसन खाने काम रोकिनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्छ । तर, विगतका कति सांसदहरू सिंहदरबारबाट बजेट ल्याउँछन्, अनेक योजना बुनेर बाटोघाटो बनाउँछन् र अकुत सम्पत्ति कमाउँछन् । जनतालाई विकास भएको देखाउँदै त्यही विकासको नाउँमा आएको बजेटमा दाइँ गर्छन् ।
खाद्यान्न आयातमा अरबौँ, खरबौँ रकम विदेशिन्छ । रोजगारीको नाउँमा लाखौँ युवा–युवतीहरू विदेश पलायन हुन्छन् । हत्या, हिंसा, बेचबिखनजस्ता आपराधिक घटना दोहोरिरहेका छन् । समाजवादउन्मुख देश बनाउने सरकारको अवधारणा कागजमा मात्र सीमित छ । के अहिले बन्ने सरकारले साँच्चै समाजवादउन्मुख देशलाई कार्यान्वयन गर्छ ? कार्यान्वयन गरिँदैन भने विगतको झैँ अब बन्ने सरकारले पनि संविधान पालना गरेको ठहरिँदैन ।
सरकारको काम देशको आम्दानी सबै भागबन्डा गरेर सिध्याउने होइन । देशको आयस्रोत बढाएर चौतर्फी विकास गर्नुपर्छ । जनतालाई काम–मामको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि सत्तासीन दलका नेताहरू आफ्नो सुखसुविधामा भुल्नुहुँदैन । देश र जनताको सेवा गर्नु नै दलको उद्देश्य सम्झनुपर्छ । त्यस उद्देश्य प्राप्त गर्नु नै दलहरूको कर्तव्य हो, त्यो कर्तव्य सबैले पालना गर्नुपर्छ ।