महाकाली नदीमा बनाइएको भारतीय तटबन्ध अविलम्ब भत्काउनुपर्नेमा नेमकिपाको जोड

भक्तपुर, २१ मङ्सिर । नेपाल मजदुर किसान पार्टी केन्द्रीय समितिले नेपालको दार्चुला र भारतको धार्चुलामा जोड्ने महाकाली नदीको झोलुङ्गे पुलमुनि नेपालतर्फ अतिक्रमण गरेर भारतले बनाएको तटबन्धको विरोध एवम् भत्र्सना गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । नेमकिपाका सचिव प्रेम सुवालद्वारा बुधबार प्रकाशित प्रेस वक्तव्य प्रस्तुत छ –
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भारतले महाकाली नदीमा स्काय्भेटरहरू चलाएर नदीको धार नेपालतर्फ धकेल्दै छ । नेपालको दार्चुला र भारतको धार्चुला जोड्ने महाकाली नदीको झोलुङ्गे पुलमुनि १० मिटरभन्दा बढी नेपालतर्फ अतिक्रमण गरेर तटबन्ध निर्माण गर्दैै छ । भारतीय विस्तारवादले नेपाली भूमि अतिक्रमण अझै नरोकेको हुँदा नेपाल मजदुर किसान पार्टी भारतीय विस्तारवादको विरोध एवम् भत्र्सना गर्दछ र उक्त तटबन्ध अविलम्ब भत्काउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
भारतीय विस्तारवादले बारा जिल्लाको नेपाल–भारत सीमा स्तम्भ ३६३÷१६ समेत उखेलेर नेपालीको नम्बरी जग्गामा सारेको छ । सो सीमा स्तम्भ अविलम्ब यथास्थानमै राख्नु जरुरी छ । २०७० असार २ गते महाकाली नदीको बाढीले भारततर्फ पारेको दार्चुलाको २ सय रोपनी नेपाली भूमि पनि फिर्ता ल्याउन अविलम्ब प्रक्रिया चाल्नु आवश्यक छ ।
यही मङ्सिर १८ गते दार्चुलामा भारतीय विस्तारवादले नेपालतर्पm हानेको ढुङ्गाले नेपाली बालक प्रेमसिंह कुँवर घाइते भयो भने बिनासूचना महाकालीपारि पहाड विस्फोट गरी सडक निर्माणको क्रममा कार्तिक ११ गते ९ वर्षीय नेपाली बालकको मृत्यु भयो ।
२०७८ साउन १५ गते भारतीय सुरक्षाकर्मीले महाकाली नदीको तुइन खुस्काइदिएर ३३ वर्षीय जयसिंह धामीलाई महाकाली नदीमा बेपत्ता पा¥यो । २०७८ मङ्सिरमा नेपालको व्यास गाउँपालिका–१ छाङरु र टिङ्करको जनगणना गर्न नेपाली कर्मचारीलाई भारत सरकारले बाटो दिएन । नेपालविरुद्ध भारतीय विस्तारवादको बलमिचाइ र ज्यादतीको नेपाल मजदुर किसान पार्टी विरोध एवम् भत्र्सना गर्दछ ।
सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपारिमात्र भारत पर्दछ अर्थात् सिङ्गो महाकाली नदी नेपालको हो । नेपालको हितविपरीत महाकाली नदीको अधिकांश भाग भारतको समेत साझा उल्लेख गरिएको ‘महाकाली नदी एकीकृत विकास सन्धि’ खारेज गर्नु आवश्यक छ । नेपाली युवालाई ‘भाडाको सिपाही’ बनाउने बेलायत, भारत र नेपालबीचको त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सन्धि, नेपाललाई भारतको सुरक्षा छातामा राख्ने सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि, नेपालको हितविपरीतका कोसी र गण्डक सम्झौतालगायत सबै असमान सन्धि सम्झौता अविलम्ब खारेज गर्नु जरुरी छ ।
नेपालको सार्वभौमिकता रक्षा र नेपाली जनताको सुरक्षामा सचेत हुन र भारत अतिक्रमित ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन नेपाल मजदुर किसान पार्टी वर्तमान सरकार र अब गठन हुने सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।