वास्तविक सुकुमबासीहरूको मात्र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ

केही दिनअगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने क्रममा बाग्मती र मनोहरामा सुकुमवासीको नाममा अनधिकृतरूपमा अतिक्रमण गरी बसिरहेका ‘सुकुमवासी’ हरूको घर टहरा भत्काउने काम भयो । जुन आजसम्मका सरकारहरू, पहिलेका मेयरहरूले गर्ने सोच र आँट गरेनन् । जहाँ सुकुमवासी र महानगर प्रहरीबिच झडप र ढुङ्गामुढा भयो । महानगरका केही प्रहरीको टाउको फुट्यो । महानगरपालिकाको उक्त कदमको एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रम खड्गप्रसाद ओली र माओवादी नेतृ एवम् मन्त्री पम्फा भुसालले विरोध गरे । सुकुम्वासीहरूलाई शासक दलहरूले विभिन्न आश्वासन दिएर भोट बैङ्क बनाए । शेरबहादुर देउवा, खड्गप्रसाद ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हरूले नै त्यो बस्ती बसालेका हुन् । उनीहरूले १४–१५ वटा सुकुमवासी समस्या समाधान आयोगहरू बनाइसकेका थिए । तर, त्यसलाई समाधान गर्ने काम आजसम्म भएको छैन । उनीहरूले त्यसलाई वास्ता गरेनन् । सत्तामा पुग्ने भ¥याङमात्र बनाइरहे । सरकारले उनीहरू बगर सार्वजनिक जग्गा हडपीबासी हुन्, हुकुमबासी हुन्, कुवेरवासी हुन् या साँच्चिकै केही नभएका सुकुमवासी हुन् छानबिन गरेर वास्तविक सुकुम्वासीलाई बस्नुको लागि बन्दोबस्त गर्नुपर्छ । सरकारले उनीहरू जुवातास खेलेर सम्पत्ति स्वाहा गर्ने, जाँडरक्सी खाएर सम्पत्ति स्वाहा गर्ने व्यापार व्यवसायबाट सम्पत्ति कुम्ल्याउने, गाउँ सहरका सामन्त, जमिनदार, साहुहरूकहाँ नोकर, दासजस्तो जीवन गुजारा गर्दै असह्य भएर भागेर आएका, निकालेका, केही नभएका सुकुमवासीहरू हुन् । न्यायिक र निष्पक्ष छानबिन गरेर यथार्थ सुकुम्वासीलाई जिल्लामै बस्न उचित जग्गा दिनुपर्छ । यस्ता केही सुकुमवासीहरू देशभरि नै सार्वजनिक जग्गा सांस्कृतिक स्थल, बगर, जङ्गलवरिपरि बसिरहेका होलान् । वास्तविक सुकुमवासीलाई हदबन्दीभन्दा बढी भएको सामन्त र जमिनदारको जग्गा जफत गरेर दिनुपर्छ ।
सरकारले न्यायिक, निष्पक्ष छानविनपश्चात् पत्ता लागेका वास्तविक सुकुमवासीलाई बस्न जग्गा, ठाउँ दिँदा किनबेच गर्न नपाइने, बेचेमा, बेच्न उक्साउने खराब मानिसहरूलाई पनि कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । यदि त्यस्ता सुकुमवासीको घर जग्गा भए, स्वदेश वा विदेशमा बैङ्क ब्यालेन्स भए, लगानीबाट कसैको नाममा लुकाइएको भए त्यस्तो सम्पत्ति जफत गरेर कैद गर्ने बन्दोबस्त सरकारले गरेर लागु गर्नुपर्छ ।
आजसम्मका सरकारहरू, देउवा सरकारले महानगर प्रहरीको टाउको फुटेपछि, झडप भएपछि, तोडफोड भएपछि, नारा जुलुस भएपछि मात्र सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीको मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन र छानबिन समिति गठन समाचार सुन्नमा आएको छ । यसको प्रभावकारिता, परिणाम के कस्तो आउने त्यो भने हेर्न कुर्नैपर्छ । ताकि यो पनि विगतको जस्तो फुकेको बेलुनजस्तो भ्याट्ट नफुटोस् । आगामी सरकारहरूले समयमै नेपाली भूमि र जनताको जिउज्यानको रक्षा गर्न तथा यस्तो समस्या सुरुमा नै नियन्त्रण गरेर समाधान गर्नु, ध्यान दिनु जरुरी छ ।