नारा दिवस मात्रले मानवअधिकार प्रवद्र्धन हुन सक्दैन

हरेक वर्ष राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइन्छ । हरेक वर्ष मानव अधिकारसम्बन्धी नयाँ नयाँ नारा पनि दिइन्छ । शासक वर्गमा र समाजमा यथार्थमै मानवअधिकार बहाल गर्ने सोच नभएकोले अनेकौं तवरले मानवअधिकार हननका घटना भइरहेका छन् । नेपालको संविधान र कानुनले सबै जाति, वर्ग, लिङ्गबीच समानता कायम गर्ने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । हुने खाने र हुँदा खानेबीचको विभेद, हत्या, हिंसा, बलात्कारपछि हत्या, जातीय छुवाछुत, वादी, छाउपडीजस्ता कुप्रथा अहिले पनि न्यूनीकरण हुन सकेको छैन । अधिकार, न्याय, स्वतन्त्रता र समानतालगायतका विषय उठान भए पनि व्यवहारतः समाज जातीय भेदभाव, बोक्सी, छाउपडी, बालविवाह र दाइजोजस्ता कुप्रथाबाट मुक्त हुन सकेको छैन । अधिकांश अनौपचारिक रोजगारको क्षेत्रमा नेपाल सरकारले तोकेको निम्नतम ज्यालासम्म मजदुरहरू र कर्मचारीले पाइरहेका छैनन् । ज्याला र तलबमा गरिएको शोषण पनि मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो जसले अन्य धेरै अधिकारहरूबाट तिनीहरूलाई वञ्चित गरेको छ ।
देशको युवा जनशक्तिलाई स्वदेशकै विकासमा लगाउने सोच आजसम्मका सरकारमा नहुँदा लाखौं लाख युवाहरू वैदेशिक रोजगारका नाममा विदेशिन बाध्य छन् । त्यहाँ नेपाली युवाहरूले करारअनुसारको काम, काम गर्ने वातावरण र ज्याला पाइरहेका छैनन् । उल्टो अत्यन्त असुरक्षित र ज्यानको जोखिमयुक्त कामहरू गर्न बाध्य छन् । महिला कामदारहरूको इज्जत आवरुको कुनै सुरक्षा छैन । कतिपय युवायुवतीहरू त वैदेशिक रोजगारका नाममा खाडी राष्ट्रका सामन्तहरूको हातमा बेचिन पुगेका छन् । खाडी राष्ट्रमा खुलेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा काम गर्ने सुरक्षित वातावरण र तोकिएको ज्याला नपाएकोलगायत अन्य कुनै किसिमको अन्यायको विरोध गर्ने र हडताल गर्ने अधिकार छैन । हजारौं युवाहरू ४५ डिग्रीभन्दा बढी तापक्रम हुने मरुभूमिमा उँट र बाख्रा चराइरहेका छन् । त्यहाँ उनीहरूमाथि अनेक किसिमका हिंसा, अन्याय र अत्याचार भइरहेका छन् तर न्यायको कुनै बन्दोवस्त छैन । आफ्नो देशका नागरिकहरूको अवस्थाबारे नेपाल सरकारले चासो राखेको देखाए पनि वास्तविकतामा कुनै ठोस पहल गरेको छैन ।
वि.सं २०५२–६३ सालसम्मको सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष पूरा भए पनि पीडित अहिले पनि न्यायको आशामा छन् । स्वास्थ्योपचार, शिक्षा र रोजगारी भएमात्र पुग्ने पीडितको माग छ तर त्यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जान सकेको छैन । दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको तथा युद्धका समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई बुझाउने उल्लेख छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा आफ्ना कब्जामा रहेका मानिसका बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्न दुवै पक्ष मन्जुर गर्दछन् भनिएको छ । शान्ति सम्झौताअनुरूप नै दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम् परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्न मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग २०७१ माघ २७ गते गठन ग¥यो । सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि यी दुई आयोग बने तर पीडितले अझै न्याय अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । आयोगले उजुरी सङ्कलन गर्ने काममात्र ग¥यो । अहिले आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छन । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार सात सय १८ उजुरी दर्ता भएका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार दुई सय ४३ उजुरी परेको छ । द्वन्द्वपीडित अहिले पनि न्यायको आशामा बसिरहेका छन् । कहिले न्याय पाउने भन्ने अझै निश्चित हुन सकेको छैन ।
हरेक वर्ष राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अधिकार हननका केही सय उजुरीहरूमाथि अनुसन्धान पनि गर्छ । केही मामिलामा न्याय पनि दिलाउँछ र त्यसको मोटो प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेर प्रकाशन पनि गर्छ । तर, उजुरी नपरेसम्म अगाडि भइरहेका अधिकार हननका घटनामा आयोग, सरकार र सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएको देखिँदैन ।