के ढुङ्गामुढा र तोडफोड भएपछि मात्र सरकारले आँखा खोल्ने हो ?

के ढुङ्गामुढा, तोडफोड र टाउको फुटेपछि मात्र सरकारले आँखा खोल्ने हो ? के शासक दलहरूले त्यसो भएपछि मात्र आँखाको पट्टि र दिमागको ढकनी खोल्ने हुन् ? सिमानाका देशभक्त जनताले भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दा, सीमा स्तम्भ रातारात सारेर सिमाना मिचेको विरोध गर्दा लाठी र बुट खाएका थिए । नेपाली सिमाना भारतबाट मिचिएकोमा विरोध गर्दा कैलालीमा गोविन्द गौतमलाई भारतले गोली हानी हत्या गरेको थियो । सप्तरीको तिलाठीमा नेपाली भूमिमाथिको भारतको हस्तक्षेपको विरोधमा आवाज उठाउँदा यादव बाबु छोरा रक्ताम्य हुने गरी भारतीय सेनाद्वारा पिटिएका थिए । २०७९ मङ्सिर १८ गते पनि महाकाली नदीको बहाव एकतर्फी नेपालतिर धकेल्ने गरी विनासूचना अनधिकृतरूपमा पक्की संरचना बनाएको विरोध गर्दा नेपालमाथि भारतीय पक्षबाट ढुुङ्गा प्रहार भएको थियो । सो ढुङ्गा लागेर बाँगाबगरस्थित कैलाशपति आधारभूत विद्यालय नजिक खेलिरहेका चार बालक घाइते भएका थिए । उक्त प्रहार गरेको ढुङ्गा लागेर ती बालकहरूको टाउको रक्ताम्य भएको थियो । यसरी नेपालीको टाउको फुटेर रक्ताम्य भएपछि मात्र नेपाल सरकारले देख्ने हो ? हेर्ने हो ? त्यस्तो भारतीय पक्षले जमिन अतिक्रमण गर्दा, सीमा मिच्दा, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीमाथि ज्यादती गर्दा सिमानाका देशभक्त नेपालीहरूले तत्काल विरोध र प्रतिरोध गरेकै थिए । उनीहरूले समयमै सुरक्षा निकायलाई खबर गरेकै थिए । सम्बन्धित जिल्लाको सुरक्षा निकाय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले काठमाडौँमा गृह र रक्षा, मन्त्रालय, मन्त्रीहरूलाई त्यस्तो ज्यादतीबारे खबर गरेको तर त्यसको तत्काल सुनुवाइ नहुने बलपूर्वक जे जस्तो ग¥यो त्यसलाई टुलुटुलुमात्र हेरिरहेका खबरहरू पत्रपत्रिकामा आएकै हुन् ।
यता काठमाडौँमा देउवा सरकार देशको रक्षामा भन्दा पनि कुर्सीको रक्षामा तन, मन, धन लगाइरहेको छ र शासक दलहरू पदको भागबन्डामा जुटिरहेको जगजाहेर छ । स्थानीय जनताले विरोध, प्रतिरोध र घाइते भएपछि मात्र दार्चुला र धार्चुलाका प्रशासन प्रमुखको वार्तापछि धार साविकैमा फर्काउने गरी हाललाई काम स्थगन भएको छ । यसको नेपालभरिबाट विरोध आएपछि मात्र देउवा सरकारको परराष्ट्रमन्त्रालयले कूटनीतिक नोट भारतीय सरकारलाई पठाएको खबर सञ्चारमाध्यममा आएको छ । ती सञ्चारमाध्यममा विनासूचना नेपालतर्फ नदीको धार फर्काउने गल्ती गरेकोमा माफी मगाउने, निर्माण गरेको संरचना भत्काउने, पूर्व अवस्थामा राख्ने कुरा आएको छैन । हाललाई त्यो काम रोक्ने र नदीको धारलाई नदीको बिच भागबाट बगाउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समाचार आएको छ । यसरी भारती पक्षले ज्यादती गरेको परिणाम विगतमा धेरै धनजन र सम्पत्तिको क्षति भएको नेपालीले बिर्सेका छैनन् ।
भारतले बनाइरहेको संरचना अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिविपरीत छ । हेलसिन्की सन्धि १९६२ ले एक अर्कालाई प्रतिकूल असर पार्ने र नदी तथा खोलाको प्राकृतिक धार परिवर्तन हुने गरी सीमा क्षेत्रमा संरचना बनाउन नपाउने भनेको छ । सन्धिमा दुवै पक्ष राष्ट्र हुन् । प्राकृतिक प्रकोप तथा विपत्ति रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कुनै संरचना बनाउनु परे एक अर्काे मुलुकसँग समन्वय र सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । तर, भारतले महाकाली क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत बलमिचाइ गरेको छ । उसले नेपाललाई सधैँ डुबानमा पार्ने गरी खुर्लाेटन, महेसपुर, महली सागरजस्ता बाँधहरू बनाइसकेको छ । यी बाँधका कारण बर्सेनि तराई डुबानमा परी धेरै धनजनको क्षति सर्वविदित्तै छ । के कस्तो कूटनीतिक प्रयास भइरहेको छ ? त्यसको नतिजा देखिनुप¥यो । दुई देशको कूटनीतिक सम्बन्धमा असर पर्छ त्यस्तो कुरा, संवाद, नोट बाहिर पठाउनु भन्नुहुँदैन भनी गोप्य राख्नुपर्छ भनिन्छ । यस्तो कूटनीतिक संवाद के कति कुटनीतिक नोटहरू नेपाल सरकारहरूले पठाए महाकाली सन्धिको समयमा त्यसले केही नापेन । त्यसले नेपालको एक रति पनि कुरा भारतले सुनेन÷टेरेन । त्यसबाट नेपालले एक सुको पनि लाभ दिन सकेन, फाइदा पाएन । सबै पानीको फाइदा भारतले सोहरेर लग्यो । यसको नेपाली जनताले निरन्तर विरोध गरिरहेका छन् ।
२०७८ फागुन २४ मा पनि भारतीय निर्माण कम्पनीले नदीभित्र एक्साभेटर लगेर खन्न थालेपछि नेपालतर्फबाट विरोध सुरु भएको थियो । त्यतिबेला पनि दुवैतर्फ ढुङ्गा हानाहान भएको थियो । त्यसअघि पुस महिनामा पनि यस्तै घटना भएको थियो । भारतको एकतर्फी अनधिकृत संरचना निर्माणको कारण, ज्यादतीको कारण एक वर्षमा तनिपटक ढुङ्गा हानाहान भइसक्दा पनि मूकदर्शक भइदिएको कारण २०७९ मङ्सिर १८ गते आइतबार पुनः दुईतर्फी ढुङ्गा हानाहान भएको छ । दुई देशको स्थानीय बासिन्दाबिच तनाव बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले भारतीय समकक्षी पिथौरागद प्रशासनलाई एक वर्षअघि नै पठाएको पत्रको जवाफ अझै आएको छैन । उल्टै भारतीय पक्षले संरचना निर्माणलाई द्रुतगतिमा अघि बढाएको छ । यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले जति गम्भीरतापूर्वक चासो लिनुपर्ने हो लिएको छैन । महाकाली नदीपारि तावाघाट–लिपुलेक सडक चौडा पार्ने क्रममा बम बिस्फोट गराउँदा उछिटिएको ढुङ्गा लागेर दार्चुलाका व्यास गाउँपालिका–२ दुम्लिङ्कका ९ वर्षीय बालक पवन महराको मृत्यु भएको थियो । भारतीय सडक निर्माण कम्पनी गर्ग एन्ड गर्गले घटनामा गल्ती स्वीकार गर्दै मृतकको परिवारलाई १० लाख भारु राहत उपलब्ध गराएको समाचार छ । तर, भारतीय पक्षको माफी मगाइ र राहत उपलब्धताको कुनै अर्थ छैन । यदि भारतले यस्तो दुःखद घटना बारम्बार दोहो¥याइरहन्छ भने ।
असल मित्र र छिमेकी भनिएको भारतले भर्खर सम्पन्न निर्वाचनमा खेलेको, नेपालका शासक दलहरूलाई पदको लागि जोड घटाउमा अल्मल्याएर महाकालीमा अनधिकृत संरचनाको निर्माण र नदीको धार नेपालतर्फ फर्काउने मित्रघात तथा छिमेकघातको काम गरेको छ । भारतले नेपालको राजनीतिलाई सङ्लो हुन नदिई सधैँ धमिलो पारेर ठूलो माछा समात्दै आएको आरोप विश्लेषकहरूले लगाएका छन् । भारतले नेपाल सङ्कट परेको समयमा अमानवीय नाकाबन्दी गर्ने, आन्दोलन र चुनावको समयमा नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्ने, सीमा मिच्ने, नेपाली भूमि मिचेर बाटो बनाउने, नदीको धार नेपालतिर मोड्ने, असमान सन्धि सम्झौता, समझदारी गर्ने, बाँध बनाउने, डुबानमा पार्ने आदि अन्यायपूर्ण काम गर्दै आएको सबै नेपाली जनताले थाहा भएकै कुरा हो ।