अपराधीहरूको पक्षपोषण गरेर देशमा सुशासन नहुने

दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने सर्त राखेर सरकारमा सामेल हुने कुरा देश र जनताप्रति समर्पित कुनै पनि राजनीतिक दललाई सुहाउँदैन । अझ फौजदारी अभियोग लागेका, हत्या–हिंसाका घटनामा परेका, मानव बेचबिखन र अन्य आपराधिक मुद्दामा परेका दल र दलका सांसदहरू निर्वाचित हुनु या दलले त्यस्ता उम्मेदवारहरूलाई सांसदमा सिफारिस गर्नु झनै सुहाउँदैन । नेकाको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन दलले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि सरकार गठन गर्न सत्तासीन दलका नेताहरूले अरू दललाई सरकारमा सामेल हुन आग्रह गरे । सरकारमा सामेल हुन चाहने अन्य दलहरूमा रेशम चौधरीको नेतृत्वमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र सिके राउतको नेतृत्वमा रहेको जनमत पार्टीको चर्चा बढी रहेको छ ।
पद र पैसाको निम्ति राजनीति गर्ने दलहरू सरकारमा सामेल हुनु अस्वाभाविक होइन । तर व्यक्तिगत र दलका स्वार्थ पूरा गर्नुपर्ने सर्त राखेर सरकारमा सामेल हुने विचार ठीक होइन । विगतमा पनि एक मधेस एक प्रदेश बनाउनुपर्ने, अङ्कीकृत नागरिकलाई वंशजको नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने आदि देशविरोधी र सार्वभौमिकतामा आँच पुग्ने सर्त राखेर सरकारमा सामेल हुने विचार मधेसी समुदायका सङ्कीर्ण र क्षेत्रीयवादी दलका नेताहरूले राखेका थिए । सरकारमा सामेल हुने सर्त कसैको मुद्दा फिर्ता लिने, जन्मकैदको सजाय पाएका कुनै व्यक्तिलाई छोडाउने राख्ने होइन । आपराधिक क्रियाकलाप अन्त्य गरेर आदर्शोन्मुख समाज, शोषणरहित समाज बनाउन विधि र सुशासनको माग बढिरहेको बेला अपराधीहरूको संरक्षण हुने सर्त राख्नु मनासिब देखिँदैन । दलका ती नेताहरूले देश र जनताको सेवा हुने सर्त राखेको भए अन्यथा हुनेछैन ।
आपराधिक व्यक्तिहरूलाई छोडेर सरकारमा बहुमत पु¥याउने सरकारको दृष्टिकोण पनि ठीक होइन । दोषी ठहरिएर जेल जीवन बिताइरहेका नेताहरूलाई छोडाउन सत्तासीन दलका नेताहरूले कानुन नै संशोधन गर्न गृहकार्य गरिरहेको समाचार पनि प्रकाशमा आएको छ । मङ्सिर २६ गते प्रकाशित ‘राजधानी’ दैनिकमा ‘सरकार गठनमा सर्तैसर्त अलमल र खिचातानी’ र ‘सत्ता स्वार्थका लागि ‘कैदी’ छुटाउन कानुन नै संशोधन’ शीर्षकको समाचार छापियो । नयाँ सरकारमा सामेल गराउन गठबन्धन सरकारले अध्यादेशको सहारा लिनु के उचित हो ? के प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र स्वतन्त्रता भनेको अपराधीहरूको पक्षपोषण गर्नु हो ? अपराधीहरूको पक्षपोषण गरेर देशमा कसरी सुशासन कायम हुन्छ ? के सत्तासीन दलका नेताहरूमा चरित्र, नैतिकता, इज्जत र प्रतिष्ठाको कुनै मतलब हुँदैन ? के यही हो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उद्देश्य ?