नागरिकता विधेयक खारेज गर्न सरकार तयार हुनु जरुरी

काठमाडौँ, २८ मङ्सिर । नेपाली नागरिकलाई सहज ढङ्गले नेपाली नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरामा विवाद छैन । विदेशी नागरिकलाई सजिलैसँग नेपाली नागरिकता दिन नहुने आवाज देशभक्त जनता र दलको हो ।
विदेशीहरूलाई पनि जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्थाले लाखौँ भारतीय र विदेशीहरूले नेपाली नागरिकता लिइसकेको जानकारी प्रकाशमा आएकै हो । यसरी विदेशी नागरिकता लिएर नेपालमा राजनीति गर्ने दलहरूमा मधेसकेन्द्रित दल र नेका अगाडि छन् । कति दलका नेताहरूसँग दुई देशका नागरिकता छन् । वास्तवमा सरकार, नेपालको गुप्तचर विभाग या सरोकारवाला निकायले दुवै देशका नागरिकता भएका नागरिकहरूको छानबिन गर्नुपर्ने हो† कति भारतीय नागरिकहरूले नेपाली नागरिकता लिए सोको खोजीनीति गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो ।
विगतमा भारत र नेपालको नागरिकता भएका व्यक्तिहरू स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि मात्र होइन सांसद र मन्त्रीसमेत भइसकेको खबर प्रकाशमा आयो । मन्त्रीसमेत भइसकेका नेकाका देवेन्द्र कँडेल भारतीय नागरिक भएको हालै सञ्चारमाध्यममा आएको थियो । उनी भारतको निर्वाचनमा लडेर निर्वाचित भई शपथ खाइसकेका व्यक्ति हुन् । मधेसकेन्द्रित दलका नेता कार्यकर्तामा पनि दुई देशको नागरिकता हुने आशङ्का गलत हुँदैन । नेपाल–भारत खुला सीमा रहेको र नेपालका दुई छिमेकी देशहरू जनसङ्ख्या बढी भएको देश भएकोले पनि सतही ढङ्गले विदेशीहरूलाई नेपाली नागरिकता दिनु देशको निम्ति हानिबाहेक फाइदा हुनेछैन ।
विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिने काम गर्दै गए नेपालमा भोलि नेपालीहरू अल्पमतमा पर्नेछन् र भारतीय नागरिकहरूको सङ्ख्या बढी हुनेछ । मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूले तराई टुक्रा गर्ने चेतावनी त्यसै दिएका होइनन् । ती दलका नेताहरूले नागरिकता विधेयकको समर्थन त्यसै गरेका होइनन् । विदेशी नागरिकहरू नेपालमा भित्याउने या नेपाली नागरिकता दिने, नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामा आँच पु¥याउने सर्तमा भएको एमसीसी सम्झौतामा सही गर्ने र विदेशी सहयोग र ऋणमा बजेट तयार गर्ने सरकारको कामले नेपालमा एकपछि अर्को विदेशी प्रभाव र दबाब बढिरहेको छ । नेपालीमा विदेशी शक्ति राष्ट्रको चलखेल अझ बढ्नेछ । नेपाली भूमि मिच्दै जाने र मिचेको भूमि नफर्काउने कार्य भारतीय पक्षबाट भइरहेको छ ।
विस्तारवादी भारतको आँखा गाडेको नेपालमा अब साम्राज्यवादी देश अमेरिकाको चलखेल बढेको छ । सरकारले ती देशहरूलाई नेपालमा चलखेल गर्ने बाटो खुला गरेको छ । त्यही कारण हजारौँ हेक्टर नेपाली भूमि भारतीय पक्षले आफ्नो कब्जामा लिइसकेको छ । नेपाल–भारत सीमामा भारतीय पक्षले एकतर्फीरूपमा बाँध तथा तटबन्ध निर्माण गरे पनि नेपाल सरकार मौन छ ।
यसरी नेपाल र नेपालीको भन्दा भारत र भारतीय शासकहरूको पक्ष लिने नेपालका शासक दल र नेताहरूले भारतीय थिचोमिचो, अतिक्रमण र दबाबको कहिल्यै विरोध गरेका छैनन् । ती दल र दलका नेताहरूलाई देश रहे पनि या नरहे पनि कुनै मलतब छैन । नेपालका शासकहरूले नेपाल र नेपालीको हित हेर्ने हो, नेपाललाई बचाउने हो, विदेशी आक्रमण र अतिक्रमणको विरोध गर्ने हो । तर, यस्तो काम सत्तासीन दलहरूको तर्फबाट कुनै काम भइरहेको छैन । भोलि नेकाजस्ता शासक दल र मधेसकेन्द्रित दलहरूकै कारण नेपालको भविष्यमा खतरा पुग्ने हो कि भन्ने चिन्ता देशभक्त दलका नेता र जनतामा हुनु स्वाभाविक हो ।