सत्तारुढ दलहरू पदको बाँडफाँडमा व्यस्त

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठन गर्न दिएको समय धेरै दिन बाँकी छैन । राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनाअनुसार पुस १० गतेभित्र सत्तारुढ गठबन्धनले नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्नेछ । नयाँ सरकार गठनका लागि एकातिर सत्तारुढ दलका नेताहरू दिनरात लागिरहेका छन् भने अर्काेतिर छिमेकी देशका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू पनि सक्रिय भइरहेको सञ्चारमाध्यममा आइरहेको छ । नयाँ सरकार सक्रिय भइरहेको बेला जहिले पनि अदृश्य शक्तिको चियो चर्चा हुने गरेको नयाँ घटना होइन ।
यतिबेला नेकाका देउवा, माओवादी केन्द्रका दाहाल र एकीकृत समाजवादीका नेपाल कुर्सीको भागबन्डाअन्तर्गत कसले के पद पाउने हुन् ? ती नेताहरूमाझ बहसको विषय बनेको छ । अहिलेसम्म कसले कुन कुन पद पाउने भन्ने सन्दर्भमा टुङ्गो लागेको छैन । सत्तारुढ गठबन्धनका दलबाहेक अरू दलहरू सरकारमा सामेल हुने या होइन त्यसको पनि टुङ्गो लागेको छैन । सत्तारुढ दलका नेताहरूको दौडधूप देशको मुहार फेर्न होइन भागबन्डाको निम्ति हो । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सभामुख पदमा केन्द्रित भागबन्डाको कुरा शुक्रबार अबेलासम्म टुङ्गिएको छैन । यसबाहेक लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीको पनि टुङ्गो लगाउन बाँकी छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनको दलले नयाँ सरकार गठन गर्न बहुमत पु¥याउन सक्छ कि सक्दैन ? सरकार गठन गर्न बहुमत पु¥याउन सकिएन भने पदको बाँडफाँट छताछुल्ल हुनेछ । सरकार गठन गर्न असफल भएमा सत्तारुढ गठबन्धनमा सामेल हुन चाहेका लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टी अर्काे दलको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा जान सकिन्छ ।
सिद्धान्त र विचारभन्दा पदको निम्ति राजनीति गर्ने दलका नेताहरूको कुनै सैद्धान्तिक अडान हुँदैन । निर्वाचनको बेला जारी भएको घोषणापत्र र प्रतिबद्धता पनि सत्तासीन दलका नेताहरू बिर्सन्छन् । सत्तारुढ दलले के कस्ता देशघाती विधेयकहरू ल्याउँछन् ? त्यसमा संसद्मा रहेका कुन कुन दलले समर्थन र विरोध गर्नेछन् ? यो पनि समयले बताउनेछ । निर्वाचनको बेला मत लिनको लागि मात्र देश र जनताको विषयमा कुरा उठाउने हो कि अब संसद्मा पनि उठाउने हो ? तर, पद र पैसाको निम्ति राजनीति भइरहेसम्म यो समस्या समाधान हुनेछैन, देशको राजनीतिक समस्या समाधान हुनेछैन ।