ऐन बनाउने जिम्मा अरूलाई दिनु हुन्न

नेपाल सरकारले औषधि ऐन ल्याउने समाचार प्रकाशित भएको छ । उक्त औषधि ऐनको मस्यौदा गर्न नेपालस्थित अमेरिकी गैरसरकारी संस्था मेडिसिन्स टेक्नोलोजी एन्ड फर्मास्युटिकल्स सर्भिसेज (एमट्याप्स) लाई जिम्मा दिएको बताइएको छ । यो ऐन नेपाल सरकारले राष्ट्रिय औषधि नीति २०५१ र औषधि ऐन २०३५ संशोधन गरेर ऐनको दायरा फराकिलो बनाउने तयारी गरेको भनिन्छ । स्वदेशका सम्बन्धित विशेषज्ञ र सरोकारवालाहरूको सहभागितामा निर्माण गर्नुपर्ने ऐन कानुन अमेरिकी गैरसरकारी संस्थालाई जिम्मा दिनु देशको हितमा नहुने सरोकारवालाहरूको मत रहेको छ ।
यसैगरी विगतमा पनि विदेशीलाई ऐन निर्माण गर्न दिँदा नेपाललाई अप्ठेरो स्थिति आएको उदाहरण नभएको होइन । २०५३÷५४ सालतिर पशु स्वास्थ्य ऐन बनाउन भ्ग् (युरोपियन युनियन) ले सहयोग गरेको भनियो । सो ऐनमा उल्लेखित केही बन्दोबस्तले नेपालका लागि आवश्यक पशु स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित औषधि आयातका लागि युरोपियन युनियन र अमेरिकी देशमा निर्यात गरेको प्रमाण हुनुपर्ने बाध्यता भयो । नेपालले आफ्नो लागि आवश्यक औषधि एसियाली, अफ्रिकी देशबाट जतिसुकै गुणस्तर र सस्तो सुलभ र अत्यावश्यक भए पनि आयात गर्ने अनुमति नपाएको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
यदि यसै गरी नेपाल सरकारले ऐन कानुन निर्माण विदेशीलाई जिम्मा लगाउँदै गयो भने नेपालमा विदेशीहरूले चाहेजस्तो कानुनी बन्दोबस्त हुने र नेपालीले त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने बाध्यता हुनेछ । नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) को भनाइअनुसार, “हाम्रो देशमा बर्सेनि थप ५ लाख जनता गरिब हुँदै छन्, स्वास्थ्य उपचारको लागि अत्यधिक रकम खर्च भइरहेको छ । मध्यम वर्ग गरिबमा परिणत हुँदै गएको छ । धनी झन् धनी र गरिब झन् गरिब हुँदै गएको छ ।” विदेशीले नेपालको हितमा भन्दा आफ्नो फाइदामा काम गर्छन् । नेपाल सरकारले ऐन कानुन निर्माण गर्ने जिम्मा विदेशीलाई दिनु आत्मघाती कदम हुनेछ ।