जनसङ्ख्या केन्द्रीकरणले खानेपानीको अभाव

नेपाल जलस्रोतमा विश्वकै धनी देशहरूमध्ये पर्छ । यहाँ सबैतिर खोलानाला, ताल तलैया र पानीका प्राकृतिक मुहानहरू रहेका छन् । फेरि पनि हाम्रो देशको राजधानी काठमाडौँलगायत विभिन्न सहरमा खानेपानीको अभावको समाचार आउने गर्दछ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरू, प्रशासकहरू सबैले मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आइपुगेपछि खानेपानीको अभाव नहुने दाबी गरेका थिए तर मेलम्चीको पानीले पनि काठमाडौँको खानेपानी अभाव पूरा नहुने छर्लङ्ग भइसकेको छ । नेपालमा वास्तवमा खानेपानीको अभाव भएको होइन, हामी नेपालीहरूले व्यवस्थापन गर्न नजानेको र नसकेको मात्र हो । हो, बढ्दो जनसङ्ख्यालाई पर्याप्त स्वच्छ पानी, ऊर्जा र खाद्यान्न पु¥याउने काम चुनौतीपूर्ण रहेको छ तर असम्भव भने होइन ।
नेपालमा खानेपानीको अभावको मूल कारण जनसङ्ख्याको केन्द्रीकरण हो । काठमाडौँ उपत्यकालगायत सहरी क्षेत्रमा मात्र देशको जनसङ्ख्याकेन्द्रित गर्ने आजसम्मका सरकारहरूको घोषित अघोषित नीति रहँदै आएको छ । शासक पार्टीका नेताहरूबिच आ–आफ्नो जिल्लाबाट आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता र समर्थकहरू कसले बढी काठमाडौँमा बसाउन सक्ने भनी घोषित अघोषित प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । त्यसैको आडमा रैथानेलाई पाखा लगाएर निर्वाचन पनि जितिरहेका छन् । देशका जिल्ला जिल्लामा मध्यमस्तरका सहरहरूको विकास गर्ने योजना नै बनेन । देशका विभिन्न स्थानमा स्मार्ट सिटी बनाउने योजना घोषणामै सीमित भइरहेको छ । त्यस्ता घोषणा स्थानीय स्तरमा जग्गाको मोल बढाउन दिएर जग्गा दलालहरूलाई पोस्ने योजनामात्र साबित भइरहेका छन् । खानेपानीको अभाव हुन नदिन खानेपानीका मुहानहरू र जलाधार क्षेत्रहरूको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न जरूरी छ । तर, विडम्बना होटल र रिसोर्ट खोल्ने, खेलकुद मैदान बनाउने, सेनाको ब्यारेक राख्ने, मन्दिर बनाउने, बस्ती बसाल्ने आदि नाउँमा जलाधार क्षेत्रहरू मासिँदै छन् । ती नकामले खानेपानीको अभावलाई विकराल स्थितिमा पु¥याउन मुख्य भूमिका खेलिरहेका छन् । खानेपानीको अभाव, बेराजगारी, सुकुमवासी समस्या, अपराध वृद्धिजस्ता समस्या समाधान गर्नको लागि जनसङ्ख्यालाई देशभर विकेन्द्रित गर्न जरूरी छ ।