उपत्यकाको व्यवस्थापनको सङ्घर्षबारे

केही दिन अगाडिदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा ‘उपत्यकावासी व्यवस्थापन तथा सहयोग सङ्घर्ष समिति’ को नाममा व्यक्ति, संस्था र राजनैतिक दलहरूलाई समेत उपत्यकाका नदी–नाला र खोलाको किनारा तथा कला–संस्कृति र सम्पदामा क्षति पुग्ने गरी अनधिकृतरूपले सार्वजनिक भूमिमा भइरहेको अतिक्रमणको अवगत गर्ने गराउने र त्यसको विरोध गर्ने काम हुँदै छ ।
केही वर्षदेखि बाग्मती र विष्णुमती ‘ढलमती भयो’ भनी जनताको गुनासो सुनिँदै आएको हो । तर, सरकारहरू र सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र समितिहरूको आवश्यक अगुवाइको अनुभव देखिएको थाहा छैन भन्ने जन–गुनासो छ । एउटा कहावत छ– ‘कामको दौड होइन, मन्त्रालय, विभाग र संस्थाहरूमा फाइलको दौड हुन्छ’† किनभने, ‘काठमाडौँ हाम्रो जिल्लामा पर्दैन’, ‘काठमाडौँ नेवार बस्ती हो’, ‘स्थानीय जनता सोझा छन्– जसले सक्छ, उसले कब्जा गर्ने हो’ भन्ने मानसिकताबाट पञ्चायतकालदेखि आजसम्म गाउँ, जिल्ला, अञ्चल र प्रदेशका ठूलाठालु, जाली–फटाहाहरूले नापी अड्डा र माल अड्डाका कर्मचारी र दलालहरूमार्फत नदीका किनाराहरू कब्जा गर्दै र मिच्दै आइरहेको सिंहदरबारलाई थाहा नभएको होइन, तर सिंहदरबारजस्तो भौतिक वस्तुको कान हुँदैन, बरु घुम्ने मेचमा बस्नेहरूको विवेक जाग्न नसकेको मात्र हुन सक्छ ¤
बाग्मती र विष्णुमतीका धेरै ठाउँमा राम्रा र सुन्दर घाटहरू थिए, ती सबै पुरिए र ती घाटभन्दा १०–१० मिटर नदी वा खोलाको बिचमा अहिले अतिक्रमित भौतिक संरचना छन् ।
मनोहरा नदीको दुवै किनारामा बस्तीहरू र भवनहरू सिनेमा हल, कारखाना र जडीबुटीजस्ता सरकारी कार्यालयसमेत पञ्चायत कालमा सुरु भएका विषय हुन् । यसमा ‘बसाइँ’ सर्न पाउने ऐन–कानुनको दुरुपयोग, काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास समितिको बेवास्ता, काठमाडौँ र ललितपुर नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत (प्रधान अफिसर) र नगरपिता भनिने प्रधानपञ्च, मेयर र वडाध्यक्षहरू र सदस्यहरू जिम्मेवार छन् । तिनीहरूकै विरोधमा समेत सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको र ठगी मुद्दा लगाउनुपर्ने स्थिति रहेको बताइन्छ । तिनीहरू र कर्मचारीहरू मिलेर कागज मिलाई ‘कान्तिपुरी नगरी’ लाई ‘नर्कपुरी नगरी’ बनाएका हुन् भन्ने चर्चा छ ।
ती ठाउँहरूमा नक्सा पास कसरी भयो ? कसरी घर, जग्गा र भौतिक संरचना तयार भए ?¤ यसको जवाफ हो – अतिक्रमण गर्न हस्ताक्षर गर्ने ती वडाहरू र नगरपालिकाका जाँचकी, इन्स्पेक्टर, नक्सा पास गर्ने फाँटका इन्जिनियर र कर्मचारीहरू, प्रधान अफिसर वा कार्यकारी अधिकृत, प्रधानपञ्च र मेयर, सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाइनुपर्छ । काठमाडौँको यो विध्वंश एकै दिनमा भएको होइन । पञ्चायतकाल, प्रजातन्त्र पुनः स्थापना र गणतन्त्रका तथाकथित हिमायती जालीफटाहा र गुण्डाहरूको काम हो ।
काठमाडौँका सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण गराउने कार्यमा पुराना पञ्च (आजको राप्रपा), नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, एमाओवादी र आजसम्मका सबै सरकारहरू जिम्मेवार छन् । आफ्नो एक आना जग्गा कसैले थिचोमिचो गरेमा वर्षौँ वर्ष अदालत धाउनेहरू, जाली–फटाहा र स्वार्थीहरू, जनताको सम्पत्ति लुट्ने व्यक्तिहरूले लाखौँ पैसा लिएर कसरी जग्गा हात पारे ? कसरी पक्की घर बनाए ? त्यसमा शासक दलहरू सबै जिम्मेवार भएकाले ‘उपत्यकावासी व्यवस्थापन तथा सहयोग सङ्घर्ष समिति’ का संयोजकदेखि २० औँ सदस्यसम्मले ती शासक दलहरूमा सदस्य रहेका भए देशलाई अधोगतिमा पु¥याउने ती राजनैतिक दलहरूबाट राजीनामा दिनु आवश्यक छ । त्यसको प्रायश्चितपछि मात्रै उहाँहरूलाई ‘उपत्यकावासी व्यवस्थापन तथा सहयोग सङ्घर्ष समिति’ मा बस्ने र आवाज उठाउने नैतिक अधिकार हुन्छ ।
ती राजनैतिक दलहरूले लाखौँ रूपैयाँ लिएर जग्गा वितरण गरेको र पक्की घर बनाएको कानुनी औपचारिकताको नाटक पूरा गरेको हल्ला छ । यसकारण, ‘सङ्घर्ष समितिका संयोजक, सह–संयोजक, कार्यालय सचिव, प्रवक्ता र सदस्य’ हरूले सम्बन्धित राजनैतिक दलहरूभित्र पनि सङ्घर्ष गर्दा मात्रै ‘सङ्घर्ष समिति’ मा बस्ने तर्कपूर्ण आधार रहनेछ । आशा गरौँ – राम्रो र असल काममा सबैले सहयोग गर्नेछन् ।