न्यायालयमा कायममुकायमको नेतृत्व कहिलेसम्म ?

न्यायिक नेतृत्वसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ भन्दै नेपालमा एक सर्वोच्च अदालत हुने, सर्वोच्च अदालत नै अभिलेख अदालत हुने, संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहत रहने र संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वाेच्च अदालतलाई हुने संवैधानिक व्यवस्था नेपालको संविधानको भाग ११ मा गरिएको पाइन्छ ।
न्यायका सेवाग्राहीदेखि सर्वसाधारण जनताको दैनिक जनजीविकासँग सम्बन्धित काम कुराहरूसम्मको अन्तिम फैसला गर्ने सर्वोच्च न्यायालयमा भने करिब एक वर्षदेखि कायममुकायमकै भरमा न्याय प्रशासन चल्दै आएको छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता भएसँगै २०७८ फागुन १ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत कायममुकाय प्रधानन्यायाधीशको भरमा चल्दै आएको छ । यसरी न्यायालय प्रधानन्यायाधीशविहीन हुँदा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले नै न्यायप्रशासनको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । तर, विगत केही महिनादेखि प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी के कायममुकायमले लिन सक्छन् ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशको पदरिक्ततामा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले के के काम गर्ने सक्दछन् र के के काम गर्न सक्दैनन् ? भन्ने विषयमा चर्चा चल्ने गरेकोमा अहिले प्रधानन्यायाधीशविहीन न्यायालयबारे यसका सरोकारवालाहरू राजनीतिक नेतृत्व, सरकार, नेपाल बार एशोसियसन र न्याय प्रशासनले समेत चासो नदिएको गुनासो छ ।
प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमात्र गर्दैनन्, उनी न्यायाधीश नियुक्ति, कारबाही र नियमन गर्ने संवैधानिक संस्था न्याय परिषदको अध्यक्ष पनि हुन्छन् । त्यस्तै संवैधानिक विवादको प्रश्न भएका सर्वोच्च अदालतका मुद्दाहरू हेर्न गठिन हुने संवैधानिक इजलासको नेतृत्व पनि प्रधानन्यायाधीशले नै गर्दछन् । साथै न्याय सेवा आयोगको अध्यक्ष र संवैधानिक निकायहरूका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषद्को सदस्य पनि हुन्छन् ।
यसरी विविध संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य बोकेको न्यायिक नेतृत्व प्रधानन्यायाधीश को जिम्मेवारी लामो समयसम्म पनि कायममुकायमकै भरमा न्याय प्रशासन चलेको हुँदा संविधानले न्यायालयको बागडोर प्रधानन्यायाधीशलाई दिए पनि प्रधानन्यायाधीशको अभावमा सर्वाेच्च अदालतका काम कारवाहीमा प्रत्यक्ष असर परेको बताइन्छ ।
त्यसो त प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्ने निकाय संवैधानिक परिषद् हो । संवैधानिक परिषदको सिफारिस सुनुवाइ गर्ने काम संसदीय सुनुवाई समितिले गर्दछ । तर, फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा महाभियोगका कारण निलम्बित भएपछि करिब ११ महिनादेखि अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीशको लागि कुनै सिफारिस पनि भएको छैन, सुनुवाइ हुने त कुरै भएन । यसरी प्रधानन्यायाधीशको अभावमा वरिष्ठ न्यायाधीशकै नेतृत्वमा नेपालको न्याय प्रशासन चलेको अवस्था विद्यमान छ ।
नेपालको संविधानको धारा १३६ ले “सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको हुनेछ ।” भनी प्रधानन्यायाधीशको पदीय जिम्मेवारीसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तर, प्रधानन्यायाधीशको अभावमा अन्तरिम समयका लागि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले लामो समय न्यायालयको नेतृत्व गर्दा न्यायालयका काम कारबाही प्रभावित भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हो र ?
नेपालको संविधानको धारा १२९ को उपधारा (६) मा प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपाल बाहिर गएको कारणले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्नेछ ।” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश नै सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश हुने देखिँदैन । उनी सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश हुने देखिन्छ ।
यसअर्थमा विधायिकी मनसाय हेर्दा प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा मुद्दाको पेशी तोक्ने एवं दैनिक प्रशासकीय कार्य सम्पादनको अवरोध फुकाउनका लागि मात्र कायममुकायमको व्यवस्था गरिएको हो । त्यसभन्दा बाहेक अन्य कामकारबाही प्रधानन्यायाधीशले मात्रै गर्न सक्ने हुँदा प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस, संवैधानिक सुनुवाइ र नियुक्तिबिना कायममुकायमको हैसियतले वरिष्ठतम् न्यायाधीशले अन्य कुनै निर्णय वा काम कारबाही गर्न पाउने होइन । गरेको खण्डमा संविधानकै बर्खिलाप हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
जस्तो न्याय परिषद्को बैठक बसी न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस, न्यायाधीशहरूको सरुवा, बढुवा, काज नियुक्ति वा कारबाही आदि ।
नेपालको संविधानबमोजिम प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयका प्रशासनिक काम कारबाही गर्ने आधारभूत जिम्मेवारीका साथै न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको अध्यक्षता र संवैधानिक परिषद्को सदस्यका रूपमा पनि जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । विज्ञहरूका अनुसार प्रधानन्यायाधीशले पाएको ती जिम्मेवारी पूरा गर्ने अधिकार कायममुकायम न्यायाधीशलाई नेपालको संविधानले अधिकार दिएको छैन । तापनि विगत केही समयदेखि कायममुकायममै रहेको प्रधानन्यायाधीशले यस्ता जिम्मेवारीमा सकृय भई लाग्दा कामु प्रधानन्यायाधीशबाटै संविधानको उल्लङ्घन भएको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार संविधानमा उल्लिखित पदाधिकारी पदेन अध्यक्ष वा सदस्य हुने जस्तो प्रधानन्यायाधीश पदेन रूपमा न्याय परिषद्को अध्यक्ष, न्याय सेवा आयोगको अध्यक्ष, संवैधानिक परिषदको सदस्य हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ, ती पदमा तोकिएको पदाधिकारी स्वयम् उपस्थित हुनुपर्ने अनिवार्यता हुन्छ । कुनै पदाधिकारीको अनुपस्थितिमा सोभन्दा तलको पदको अथवा कायममुकायम वा निमित्त भई काम गर्ने पदाधिकारीले उक्त पद पूर्ति गर्ने व्यवस्था संविधानमा नै लेखिएको भएमा बाहेक कुनै पनि संवैधानिक परिषद्मा दर्जा नपुगेको व्यक्तिले अनधिकृतरूपमा अध्यक्षता वा प्रतिनिधित्व गरी निर्णय गर्न नमिल्ने कानुन व्याख्या सम्बन्धी सर्वमान्य सिद्धान्त रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
तर पछिल्लो समयमा तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको रूपमा दीपककुमार कार्कीले न्याय परिषद्को अध्यक्षता गरी केही महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णयहरू गरेको पाइन्छ । उनले कायम मुकायम भएको १० औँ दिनमै न्याय परिषद्को बैठक डाकी विशेष अदालत र राजस्व न्यायाधिकरणमा न्यायाधीश तोक्ने एवम् काज सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसको १५ दिनपछि पुनःसर्वाेच्च अदालत र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस एवम् मुख्य न्यायाधीशलाई काज फिर्ताको निर्णय गरेको पाइन्छ । त्यसपछि पनि नौ पटक न्याय परिषद्को बैठक बसी न्यायाधीश नियुक्तिको प्रकृया, सरुवा सिफारिसलगायतका विभिन्न निर्णयहरू गरेको पाइन्छ ।
यसरी कायममुकायमबाटै भएका निर्णयले संविधानको उल्लङ्घन गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार कायममुकायम भनेको दैनिक आइपर्ने प्रशासनिक काम गर्न बाधा अडकाउ फुकाउने कामचलाउ खालको अस्थायी व्यवस्था हो । त्यसैले कायममुकायमले न्यायपरिषद् वा न्याय सेवा आयोगमा अध्यक्षता गरी दीर्घकालीन असर पर्ने संवैधानिक प्रकृतिका निर्णयहरू गर्न पाउँदैन । प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्रीपछिको सम्मानित पद हो । उक्त हैसियत कायममुकायमलाई प्राप्त हुन नसक्ने तर्क विज्ञहरू गर्छन् ।
नेपालको संविधानले संवैधानिक इजलासको नेतृत्वको जिम्मा प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको पाइन्छ । तर, प्रधानन्यायाधीशको अभावमा संवैधानिक इजलासको काम कारबाही प्रभावित हुन पुगेको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा (१) ले सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्ने अधिकार दिएको छ कि छैन ? एकमत रहेको पाइँदैन । पछिल्लो समय संवैधानिक इजलासमा समेत कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले नै नेतृत्व गर्दा संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै चुनौती थपिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
न्यायालयमा नेतृत्व अभावको प्रभाव
सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश अभावको प्रभाव मातहतका अदालतहरूमा पनि परेको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतमा मात्र नभई मातहतका उच्च अदालतहरूमा पनि कायममुकायमकै भरमा न्याय प्रशासन चल्दै आएको पाइन्छ ।
सात प्रदेशका सात उच्च अदालतहरूमध्ये ६ ओटा उच्च अदालतहरूमा कायममुकायम मुख्य न्यायाधीशको नेतृत्वमा न्याय प्रशासन चल्दै आएको छ । उच्च अदालत दिपायलमा कार्यरत मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाबाहेक अन्य कुनै पनि प्रदेशको उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश तोकिएको छैन । उच्च अदालत पाटन, विराटनगर, जनकपुर, पोखरा, तुलसीपुर र सुर्खेतमा कायममुकायम मुख्य न्यायाधीशले नै नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
सर्वोच्चमा पाँच न्यायाधीशको पद रिक्त
सर्वोच्च अदालतमा दिनहुँ मुद्दाको सङ्ख्या लगातार बढ्दै गरेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरू भने घटिरहेका छन् । नेपालको संविधानको धारा १२९ को उपधारा (१) बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा बीस जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ ।
२०७८ जेठमा तत्कालीन न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अवकाश भएपछि हालसम्म सर्वोच्च अदालतमा पदपूर्ति भएको छैन । भण्डारीपछि मीरा खड्का, तेजबहादुर केसी, दीपककुमार कार्की र बमकुमार श्रेष्ठले अवकाश पाइसकेका छन् । अहिले सर्वाेच्च अदालतमा कायममुकायम प्रधान्यायाधीशसहित १६ जना न्यायाधीश मात्र छन् । सर्वोच्चमा हाल पाँच जना न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ । संविधानबमोजिम २१ न्यायाधीशको दरबन्दी रहने व्यवस्था रहेको छ ।
पछिल्लो पटक भदौ २२ गते सर्वोच्चमा तीन जना न्यायाधीशहरू नियुक्तिका लागि सिफारिस भए पनि संसदीय सुनुवाईको प्रकृया पूरा नभएको हुँदा नियुक्ति प्रकृया अघि बढ्न सकेन । उक्त सिफारिसमा उच्च अदालतका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित, विनोद शर्मा र नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख डिएन पराजुलीको सिफारिस भएको थियो । जसमध्ये हाल नीता गौतम दिक्षितले अवकाश पाइसकेकी छिन् ।
सम्बन्धित निकाय मुकदर्शक
यसरी पछिल्लो समय न्याय प्रशासन सर्वोच्च अदालतदेखि मातहतसम्म कायममुकायमको भरमा चलेको र उपयुक्त समयमा नियुक्तिका लागि सिफारिस तथा पदस्थापन गर्न संवैधानिक परिषद् तथा न्याय परिषद् दुवै चुकेको अवस्थामा लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत कायममुकायमको नेतृत्वमा चले पनि सम्बन्धित एवम् जिम्मेवार निकायले कुनै चासो र तत्परता नदेखाएको बताइन्छ ।
सेवाग्राहीहरूको मात्र नभई नेपालको न्याय व्यवस्थाकै नेतृत्व कायममुकायम रहेको विद्यमान परिस्थितिबारे जिम्मेवार एवम् सम्बन्धित निकाय जवाफदेही हुनुपर्ने हो । तर, यो स्थितिबारे न्यायाधीश समाज, कानुन व्यवसायीहरूको नेपाल बार एशोसियसन, बहालवाला न्यायाधीशहरूले पनि कुनै प्रश्न गरेको देखिँदैन भने राजनीतिक दल तथा सरकारसमेत मौन रहेका छन् ।
हालै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ सरकार गठन भए पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषद् तथा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू तथा उच्च अदालतहरूका मुख्य न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि गरिने सिफारिस अझै समय लाग्ने देखिन्छ ।
यसतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यान जाने र राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति हुने गरेको र न्यायाधीश नियुक्तिसँगै न्यायालयमा भ्रष्टाचारको सुरुआत हुने गरेको आरोपबाट मुक्त हुन न्याय क्षेत्रका सबै पक्ष चनाखो हुनु जरुरी छ ।