राजनीतिक नेतृत्व सक्षम र इमानदार हुनुपर्छ

शासकहरू इमानदार नहुँदा, देश र जनताप्रति जिम्मेवार नहुँदा देशमा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको हो । दल र देश चलाउने सत्तारुढ दलका नेताहरूको राजनीति सही नभएसम्म, सही नेतृत्व नभएसम्म यहाँ राजनीतिक अस्थिरतामात्र होइन एकले अर्कोलाई विश्वासघात गर्ने, अन्तर्घात गर्ने र व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थमा लाग्ने काम छोड्दैन । राजनीतिक नेतृत्व सक्षम हुनुपर्छ । प्रशासनिक नेतृत्व पनि सबल र इमानदार हुनुपर्छ । शासकहरू इमानदार भए माफिया, बिचौलिया र तस्करहरू आफैँ पाखा लाग्थे । शासकहरू वरिपरि उनीहरू बस्दैनथे । कारबाहीमा पर्नुपर्ने व्यक्तिहरू शासकहरूको प्रिय बनेपछि समाज कसरी आदर्शोन्मुख हुन्छ ?
सरकारको ध्यान जनताको गाँस, बास र कपासको उचित व्यवस्थापन गर्नेतर्फ हुनुपर्छ । देशका लागि आवश्यक आधारभूत सामग्री उत्पादन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, पदको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरूलाई सरकारले तह नलगाएसम्म देशले विकासको काँचुली फेर्ने स्थिति छैन । ठूला र शासक दलका नेताहरू विश्वासघाती, अन्तर्घाती, अवसरवादी भएकाले उनीहरूप्रति जनताको विश्वास घटेको हो, उनीहरू जनताको नजरमा खराब देखिएका हुन् ।
देशमा भ्रष्टाचारमुक्त समाज र शोषणरहित समाज बनाउन आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । आमूल परिवर्तन वर्गसङ्घर्षले मात्र सम्भव हुन्छ । वर्गसङ्घर्ष गर्न आन्तरिक र बाह्य परिस्थिति अनुकूल हुनुपर्छ । आन्तरिक परिस्थिति तयार गर्न जनतालाई सचेत र सङ्गठित बनाउने हो । शासक दलका नेताहरूमा देखिएको व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने हाबी र स्वेच्छाचारिताले सरकारप्रति जनताको व्यापक असन्तोष बढिरहेको छ । सत्ताको स्वादमा भुलेर जनता र अन्य दललाई भ्रमित बनाउने काममा शासकहरू सरिक भइरहेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाइ र व्यवहारले उनी नेताहरूमध्ये गिरेका, जनताले धिक्कारेका अस्थिर नेतामा पर्छन् । नेकाले मात्र होइन जनता र स्वयम् उनका दलका नेताहरूले पनि अध्यक्ष दाहाललाई थुक्न पछि पर्ने छैनन् ।
हरेक राजनीतिक दलका नेताहरूमा स्पस्ट अडान हुनुपर्छ । दलको राजनीति आफूखुसी गर्ने होइन सिद्धान्त र विचारको आधारमा हुनुपर्छ । तर, शासक नेताहरूले शत्रु र मित्र चिनेनन् । राजावादी दल राप्रपासमेतको कम्युनिस्ट पार्टीहरूको नेतृत्वमा बनेको सरकार कस्तो होला ? त्यस्तो सरकारले बहुमत जनताको सेवा हुने काम नै के गर्ला र ¤ सत्तासीन र ठूला दलका नेताहरूको बुद्धि र विवेकमा खिया लागेसम्म देशमा सुशासन हुनेछैन, विधिको शासन हुनेछैन । सरकारले जनतालाई राहत हुने कुनै मौलिक निर्णय गर्न नसकेसम्म देशको स्थिति सबल र सृदृढ हुनेछैन ।