विश्वासको मतमा सांसद किनबेच नहोस्

राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यदि प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रम नियुक्त हुनसक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रमले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् । त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने कार्यसूची छ । तद्नुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज मङ्गलबार विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । प्रम दाहालले विश्वासको मत पाउन कम्तीमा १३८ मत लिनुपर्नेछ ।
गठबन्धनमा आधारित यो सरकारले १६९ सांसदको समर्थन प्राप्त गरेको छ । पुस २६ गते बस्ने संसद्को बैठकमा प्रम दाहालले विश्वासको मत लिनेछन् । विश्वासको मत कति पाउने हो, त्यो मतदानको परिणामपछि थाहा हुनेछ । सरकार गठनको हिसाबले सरकारले विश्वासको मत पाउने विश्वास गर्न सकिन्छ । तर, परिणाम नआएसम्म यसै भन्न सकिन्न । यसबिचमा सत्तारुढ दलका नेताहरूले आ–आफ्ना सांसदहरूलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न खुला या आन्तरिकरूपमा ह्वीप जारी गर्नेछन् । ठूलो दल बनेर पनि प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेकाले विश्वासको मत असफल पार्ने हो या समर्थन गरेर विश्वासको मत बढाउने हो ? त्यो पनि अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । यस्तो बेला विगतका दिनमा पदको लोभ देखाएर आफूतिर सांसद तान्ने, सांसद किनबेच गर्ने, सांसद भगाउने, मन्त्री सङ्ख्या बढाउने लोभ देखाएर विश्वासको मत सफल पार्ने र असफल पार्ने प्रयास नभएको होइन । अब त्यस्ता लज्जास्पद खेलहरू दोहोरिने छैन । पार्टी र सांसदको इज्जतमा धक्का पु¥याउने काम हुनेछैन ।
विश्वासको मत प्राप्त गर्ने दिन नजिकिएसँगै नेकाका सभापति शेरबहादुर देउवाको सक्रियता बढेको समाचार पनि प्रकाशमा आयो । विभिन्न नेताहरूसँग भइरहेको भेटघाटको खबरले नेका सरकारमा सामेल हुनेछैन र प्रम दाहाललाई विश्वासको मत दिनेछैन । अहिलेको अवस्थामा काङ्ग्रेस सरकारमा सामेल भए त्यो संविधानको मर्मविपरीत हुनेछ । संसदीय व्यवस्थामा सदनमा मुख्य प्रतिपक्षी दल हुनुपर्ने व्यवस्था छ । नेकाका नेताहरू प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । विश्वासको मत प्राप्त भए पनि नभए पनि संविधानको प्रावधानअनुसार सरकार बन्छ । बन्ने सरकारले जनताको विश्वास जितेर काम गर्नुपर्छ । प्रम दाहाललाई केको आधारमा विश्वासको मत दिने भन्ने प्रश्न पनि राजनीतिक वृत्तमा उठिरहेको छ ।