के अब ख्वप विश्वविद्यालयले स्वीकृति पाउँछ ?

सत्ता गठबन्धनमा नरहेका दलका नेता तथा सांसदहरूले पनि विश्वासको मत दिएर पुष्पकमल दाहाललाई प्रम बनाए । प्रमुख प्रतिपक्षीमा रहेको नेकाले समेत विश्वासको मत दिएपछि राजनीतिमा अनेक टीकाटिप्पणी भयो । सत्ता साझेदार दलका एक नेता केपी ओलीले अब संसद्मा प्रतिपक्ष दल नै नरहेको बताए । नेकाका नेता र सांसदहरूले प्रमलाई विश्वासको मत दिएर सरकारको समर्थन गरे पनि प्रतिपक्षमै बसेर सदनमा भूमिका खेल्ने चर्चा गरे । यसरी दुई ठूला दलका नेताहरूको विचारमै भिन्न मत देखियो । के अब एमाले नेताले भनेझैँ सदनमा प्रतिपक्ष हुँदैन ? या के नेकाका नेताहरूले भनेझैँ सरकारलाई समर्थन गरे पनि नेका प्रतिपक्षीमा हुन्छ ? प्रतिपक्ष हुने र नहुने सवालमा देशका जिम्मेवार नेताहरूको फरक–फरक मत किन ? के ती नेताहरूले संविधान अध्ययन गरेका छैनन् ? संविधान बुझेर पनि बुझ पचाएका हुन् ? पुँजीवादी व्यवस्थामा सच्चा राजनीति हुँदैन भनेको यही हो ।
प्रम दाहाललाई नेकाले समर्थन नगरे पनि विश्वासको मत पाइहाल्छ, किन चित्त दुखाउने ठानेर नेकाले विश्वासको मत दिएको हो ? के नेका पनि सरकारमा सामेल हुने हो ? विश्वासको मत दिनुको अर्थ सत्ता साझेदार दलको सरकारले सार्वजनिक गरेको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रमको समर्थन गर्नु हो । त्यस नीतिअन्तर्गत ल्याइने सरकारको हरेक कार्यक्रममा के नेकाले समर्थन गर्ने हो ? विभिन्न विचारहरूको झुण्ड भएको यो सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा डुबेका उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने र निजीकरण भएका उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा समावेश गर्छ कि गर्दैन ? तर, पुँजीवादी सरकारले निजीकरण भइसकेका उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गर्दैन । मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता लिने काममा यो सरकारले पहल गर्दैन । के भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन हुने ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न यो सरकारले स्वीकृति दिन्छ ? संविधानमा उल्लेख भएको मावि तहसम्म के अब निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था हुन्छ ?
के सरकारले गुठी जग्गा रैकर गर्ने व्यवस्था गर्छ ? के सरकारले क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागु गर्छ ? के प्रत्येक नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूमा शिशु स्याहार केन्द्र खोल्छ ? के अब रासायनिक मल कारखाना खोल्ने पक्का भयो ? के अब भ्रष्टाचार, कमिसन र ढिलासुस्ती अन्त्य हुन्छ ? के अब कुनै पनि युवाहरू रोजगारीको निम्ति विदेश जानुपर्दैन ? के अब स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुन्छ ? के अब कुनै विदेशी शक्ति राष्ट्रको उठबसमा सरकार चल्दैन ? के अब कुनै विदेशी हस्तक्षेप हुँदैन ? विदेशी शक्तिराष्ट्रको दबाब र प्रभावमा कुनै असमान, देशघाती सन्धि सम्झौता हुँदैन ? देश र जनताका यी सवालहरूमा सरकारको भूमिका के हुन्छ ? जनचासोको विषय बनेको छ ।