प्रमुख प्रतिपक्षमा नेपाली काङ्ग्रेसको दाबी कति उचित ?

सरकार अर्थात् मन्त्रिमण्डल कुन दलले बनाउने ? कसको नेतृत्वमा बनाउने ? कुन दल प्रतिपक्ष र कुन दल प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने ? संसद्भित्र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका के हुने ? भन्ने जस्ता सवालहरू कसैको व्यक्तिगत इच्छा र आकाङ्क्षामा सीमित रहने गर्दैन । देशमा कस्तो राजनीतिक व्यवस्था छ, सोही व्यवस्थाले यसको निर्धारण गर्ने गर्दछ । देशले एउटा निश्चित राजनीतिक व्यवस्था अङ्गालिसकेपछि त्यसभित्र रहेर निर्माण हुने सार्वभौम संसद््का सदस्यहरूको घनिभूत छलफलबाट बनेको कानुनले यसको निर्धारण गरेको हुन्छ । संविधानले दिशानिर्देश गरेको हुन्छ । संविधानलाई टेकेर आवश्यकताअनुसार संसद्ले कानुन बनाउने गर्दछ । यसरी बनाएको कानुनको पालना देशभरका जनताले गर्नुपर्दछ ।
यसरी बनेको कानुन कुनै दल वा सांसदको हितमा भए मान्ने र अहितमा भए नमान्ने व्यवस्था सुहाउँदो कार्यविधि हुनेगर्दैन । आप्mनो अहितमा भएको अवस्थामा दल वा सांसद स्वयंले आफैले बनाएको कानुन नमान्नु प्रजातन्त्र र संसदीय व्यवस्थाविपरीत हुनजान्छ । यस हिसाबले कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्दछ । ‘ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन’ ले देशमा राजनीतिक अस्थिरता र अराजकता निम्तिने भय सदैव रहिरहन्छ ।
संविधानले संसद्लाई सार्वभौम अधिकार सुम्पिसकेपछि कसैले पनि कुनै पनि बहानामा संसद्् निर्मित कानुन नमान्ने वा मान्न आनाकानी गर्ने भन्ने द्विविधा जाहेर गर्नु कदाचित सुहाउने विषय होइन । अझ प्रजातन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको हिमायती भन्न रुचाउने नेपाली काङ्ग्रेसजस्तो पुरानो दलको लागि त सुहाउने कुरा हुँदै होइन । प्रजातन्त्र राजनीतिक व्यवस्थामात्रै होइन, यो जीवनपद्धति हो । दलहरूले व्यवहारमा प्रजातान्त्रिक आचरण देखाउन सक्यो भने प्रजातन्त्र दीगो हुन्छ । होइन भने यसको अपव्याख्याले केही क्षणको लागि कसैलाई लाभ होला तर कालान्तरमा यसले कसैको हित गर्दैन ।
संसद्को पहिलो ठूलो दल बनेको हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेसले आप्mनो नेतृत्वमा सरकार बनाउन पाउनु उसको कानुनी अधिकार हो । तर, ‘लोभले लाभ र लाभले विलाप’ को स्थितिमा पुगेपछि दोस्रो ठूलो दलको समर्थनमा तेस्रो ठूलो दलले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पायो । पद पाउनकै लागि जोसुकैसँग मिल्ने शासक दलका नेताहरूको कारण राजनीतिमा नैतिकता, कानुन, इमानदारिता, अनुशासन, सिद्धान्त र विचारमा खडेरी परेको छ । परिणामतः नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम आकस्मिक तरिकाले फेरबदल हुने गरेको पाइन्छ । कहिले के हुन्छ भन्ने विषयमा शासक दलका नेताहरू स्वयं अस्पष्ट छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डले संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने घडीमा नेपाली काङ्गे्रसले लिएको नीतिले उसलाई न सत्तापक्षमा बस्न लायक देखायो न त प्रमुख प्रतिपक्षमा । ‘माछा आए भित्र हात, सर्प आए बाहिर हात’ को नीति अख्तियार गर्दा आज नेपाली काङ्ग्रेस कठिन मोडमा पुगेको विश्लेषकहरूको धारणा रहेको पाइन्छ । सरकारको कुनै न कुनै पदमा जसरी पनि पुग्नुपर्ने वा सहभागी हुनुपर्ने काङ्ग्रेसको नीतिले आज संसदीय व्यवस्थाकै धज्जी उडेको छ भन्दा अन्यथा नहोला । विश्वासको मतदान प्रक्रियामा जनतालाई मात्रै होइन स्वयं काङ्ग्रेसका अन्य नेताहरूलाई समेत छक्क पार्दै पक्षमा मतदान गर्ने नेकाले अहिले आएर पुनः संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षको दाबी गर्न पुगेको छ । वर्तमान मुलुकको कानुनले के नेकालाई सो भूमिका निभाउन दिन्छ ? के नेपाली काङ्ग्रेसमा रहेका कानुन व्यवसायीहरूले उनलाई यस विषयमा केही जानकारी नगराएको होला ? छैन भने जानकारी गराउन ढिलो किन गर्ने ?
नेपालको कानुनले मन्त्रिमण्डल गठनको क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन नगर्ने दलहरूमध्येबाट १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको दलले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निभाउने व्यहोरा उल्लेख छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने र सरकारलाई विश्वासको मत नदिने दलहरूमध्ये १० प्रतिशत सदस्य कुनै पनि दलको नभएको अवस्थामा विपक्षीमध्ये कसलाई प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका दिने भन्ने कुरा सभामुखलाई अधिकार सुम्पिएको छ । यस्तो कानुनी प्रावधानअनुसार हाल नेपालको संसद्मा दुईवटा मात्रै दलले वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका छैनन् । ती दुई दलमध्ये नेपाल मजदुर किसान पार्टी ठूला दल भएको कारण उक्त दलका प्रतिनिधि सांसद प्रेम सुवाललाई प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा सभामुखले जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुन्छ । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको उपस्थितिले संसद्को गरिमा बढ्छ र संसदीय कारबाही सुरु हुने गर्दछ ।
त्यसो त प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत पाउनु लाभको पद धारण गर्नु अवश्य होइन । बरु संसद्भित्र आप्mनो जिम्मेवारी बढ्नु हो । विगतमा पनि नेमकिपाका सांसदहरूले देश र जनताको पक्षमा संसद्मा खरो रूपमा उत्रेको विषयलाई आम नेपाली जनताले हेरिरहेका छन् । नेमकिपाले नेपाल र नेपाली जनताविरुद्ध हुने तमाम प्रकारका सन्धिहरूको विषयमा सशक्तरूपमा आप्mनो आवाजलाई सांसदहरूसमक्ष पु¥याएकै हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता पाएका दलहरूले आप्mनो भूमिका सशक्त बनाउन चुकेको बेला नेमकिपाले नै संसद्को मर्यादा र गरिमा बचाउने काम गरेको थियो । यस हिसाबमा विगत लामो समयदेखि संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका नेमकिपाले खेलेको जगजाहेर नै छ ।
संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षविहीनताको अवस्था सृजना भएको छ । प्रतिपक्षमा बसेर सरकारका कामहरूको मसिनो ढङ्गले केलाएर समर्थन वा विरोध वा आलोचना गर्नुपर्ने दल आज प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतदान प्रक्रियामा नराम्ररी चुकेको छ । सरकारको लाभको पद धारण गर्ने सपनामा आज जनताको सपनालाई धुलोमा मिल्काउने प्रयास उनले गरेका छन् । यस हिसाबले पनि उनी अबको संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहनु हुँदैन भने बुझाइ छ ।
आप्mनो स्पष्ट विचार राख्न नसक्ने, लाभको पदको लागि सदैव मौका कुर्ने, जनताको विश्वास जित्न नसक्ने र विगतमा पटकपटक प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहँदा सरकारको गलत कामको विरुद्धमा बोल्न नसक्ने, आप्mनो बोलीले कतै भोलि आफैलाई अपठ्यारोमा पार्न सक्ने सम्भावना बोक्दै बोल्ने नेताहरूले संसद् र सांसदको गरिमा घटाएका छन् । यसले पश्चिमी शैलीको संसदीय व्यवस्थाको अवमूल्यन गरेको छ । यस किसिमको काम प्रजातन्त्र र संसदीय व्यवस्थाका हिमायतीको दाबी गर्ने दलहरूलाई कुनै पनि कोणबाट सुहाउने कुरा होइन । सत्तापक्षलाई सरकार बनाउन मतदान गरेको अवस्थामा उनले कुन हैसियतले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता पाउनुपर्ने दाबी गरेको हुन् बुझ्न कठिन छ । संविधान र कानुनका निर्माताहरूले बनाएको कानुन जनताका लागि मात्रै हुने गर्दैन । कानुनी शासनमा जुन निकायले कानुन बनाएपनि देशभरका जनताका लागि हुने गर्दछ । नेपाली काङ्ग्रेसमात्रै कानुनभन्दा माथि हुने कुरा किमार्थ आउँदैन । तसर्थ, अबको संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा सभामुखले निशङ्कोच र नियमानुसार काम गर्नुपर्दछ । नेपाली काङ्ग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियत गुमाइसकेको अवस्थामा पुनः उक्त भूमिकाको लागि काङ्ग्रेसले दाबी गर्नु मनासिब छैन । कानुनी राज्यमा यो स्वीकार्य हुनसक्दैन ।