नेपाल–भारत मैत्रीको एक उदाहरणः कोसी योजना
- कार्तिक १९, २०८३
असल शासन प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड हो । राज्यले गर्ने शासन व्यवस्था र प्रक्रिया असल भएमा प्रजातन्त्रको विकास हुन्छ । यसकारण, प्रजातन्त्र जनताको जीवन पद्धतिसित सम्बन्धित हुन्छ । राज्यले जनताका लागि गर्ने काम वा सेवा वा राज्यको व्यवहार पारदर्शी हुनुपर्छ या समग्रमा असल हुनुपर्छ । प्रजातान्त्रिक देशमा नागरिकका गाँस, बास, कपास, उपचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र न्यायको प्रत्याभूति दिने आदि काम नै असल शासनको आधार हो । देशको शासन व्यवस्था जति जनमुखी, सेवामुखी एवं जनताको चाहनाअनुसार हुन्छ त्यति नै असल शासन राम्रो हुन्छ । राज्यले देखाउनको लागि जनमुखी नीतिमात्र बनाउने होइन, बनेका नीतिलाई व्यवहारमा लागु पनि गर्नुपर्छ । राज्यका जनसरोकारका निकायहरू जवाफदेही, पारदर्शी, उत्तरदायी, संवेदनशील, देश र जनताप्रति समर्पित भएमा मात्र जनताले असल शासनको अनुभूति गर्नेछन् र तद्नुसार राहत पाउनेछन् । हो, असुशासनले दिशा निर्देश गर्छ ।
कुनै पनि देशको नीति नियम, कानुन सबैलाई समान र निष्पक्ष तरिकाबाट लागु गर्नुपर्छ । सबै कानुनद्वारा शासित हुनुपर्छ । नीति र नियमलाई काखा र पाखा बनाइनु हुँदैन । कानुनभन्दा ठूलो कोही पनि हुँदैन भन्ने मान्यता नै कानुनी शासन हो । तर, यहाँ देशको कानुन ठूला बडालाई लागु हुँदैन । वास्तवमा कानुनी शासनले बहुमत जनताको सम्मान गरेको हुन्छ, सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेको हुन्छ । कानुनको पालना भए नभएको हेर्न र समानरूपमा कानुनको पालना गर्न र गराउन सम्बन्धित निकायहरू लागिरहेका हुन्छन् । विधि, विवेक र विश्वासको आधारमा हुने शासन सक्षम, स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले न्याय निरोपण गरेको हुन्छ । त्यसकारण कानुनी शासनविना असल शासन सम्भव छैन । कानुनको सबैले पालना गर्नु नै असुशासन र राष्ट्रिय संस्कारको परिचय हो ।
राज्यले गर्ने हरेक काम परिणाममुखी हुनुपर्छ । जनताको सेवा गर्ने मनसाय राखेर काम गरे या कार्यक्रम बनाए जनताको विश्वास जित्न सजिलो हुन्छ । जनताका आधारभूत आवश्यकता सहज ढङ्गले आपूर्ति गर्नुपर्छ । जनताले पाउनुपर्ने आधारभूत आवश्यकता सुलभ भएन भने जनताप्रति सरकार उत्तरदायी नभएको सन्देश बस्ती बस्तीमा पुग्छ । विदेशी नागरिकता छोडेर नेपाली नागरिकता नलिइकन सांसद हुँदै गृहमन्त्री बनेको घटनाले त्यस व्यक्तिको मात्र शिरको उचाइ घटेको होइन गाउँ–गाउँमा गलत सन्देश छरेको छ । बिनानेपाली नागरिकता पार्टीका नेता र गृहमन्त्री बन्नु भनेको के इज्जतमा धक्का पु¥याउनु होइन ? न्यायाधीशहरूलाई मात्र दोष दिएर आफूले गरेको गल्ती छोप्न मिल्दैन ।
जनताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न जनताको क्षमतालाई विकास गर्ने र सरकारी वितरण व्यवस्था सुचारु गर्ने काम सरकारले गरिरहनुपर्छ । जनताले आफ्नो काम लिएर सरकारी या त्यस्तै अन्य कार्यालयमा जाँदा सम्बन्धित व्यक्ति नभेटिनु या समयमा काम नहुनु के जनताको मर्का होइन ? अतः सरकारी वा गैरसरकारी वा जुनसुकै क्षेत्रमा कार्यरत नागरिकले सधैँ आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ । यस्तै कर्तव्य आफूले जिम्मेवारी बोध गरेर पूरा गर्नुपर्छ । असल नियतले गरेको काममा खासै औँला ठड्याइएको हुँदैन अर्थात् हामी सबै जवाफदेही हुनुपर्छ ।
Leave a Reply