पार्टी स्थापनाको आधार वर्गीय हुनुपर्दछ

भक्तपुर, ३ असोज । ‘ख्वप विश्वविद्यालयको स्वीकृति शर्तरहित हुनुपर्छ । ख्वप विश्वविद्यालयको स्वीकृति दिने तर मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने स्वीकृति नदिने शर्त हामीलाई कदापी मान्य हुनेछैन ।’ उक्त भनाइ नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद नारायणमान बिजुक्छें (रोहित) ले भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित कलेजहरूको आयोजनामा संविधान दिवसको अवसरमा मंगलबार भएको प्रवचन कार्यक्रममा व्यक्त गर्नुभएको हो ।
देश र जनताको हित हुने काम गर्दै आएकोले शासक पार्टीहरूले नेमकिपालाई सबभन्दा ठूलो बाधा ठानी संविधानविपरीत थ्रेसहोल्डको कानुन ल्याएको हुँदा नेमकिपाले उक्त कानुनको विरोधमा सडक र सदनमा सङ्घर्ष अगाडि बढाइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदलाई कालाबजारी, तस्कर, जालीफटाहा र ठेक्काहरूको अखडा  बनाउन नदिनेमा हामी जनतालाई सचेत गराउँदै छौ ।’
मानव समाजलाई सुसंस्कृत बनाउने र समाज हुँदै साम्यवादसम्म पुग्ने पार्टीको दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको हुँदा शिक्षक, कर्मचारी तथा पार्टी कार्यकर्ताहरू अथक भई हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा अध्यक्ष रोहितले जोड दिनुभयो ।  राजनीतिक पार्टी चिन्तन गर्ने चौतारी हुनुपर्छ, प्राज्ञिक निकेतन हुनुपर्छ  । जाति, भाषा, क्षेत्र, धर्म र सम्प्रदायको आधारमा पार्टी स्थापना गर्ने नभई वर्गीय आधारमा गठन गर्नुपर्छ, अध्यक्ष रोहितले भन्नुभयो ।
निर्वाचनमा प्राप्त गर्ने मतको आधारमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने प्रावधान राख्न नहुने विचार राख्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘निर्वाचनको आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने दल र उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेज गर्नुपर्छ, निर्वाचनमा जितेपछि घोषणापत्रअनुसार प्रतिबद्धता पूरा नगर्ने, र आफू सरकारमा गएपछि घोषणापत्रअनुसार काम नगरेको पार्टीको दर्ता खारेज गर्नुपर्छ । सामाजिक अपराधीहरूले निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने कानुन बनाउनुपर्छ ।’
नेमकिपाका केन्द्रीय सचिव एवं सांसद प्रेम सुवालले संविधानमा राजनीतिक र आर्थिक प्रणाली महŒवपूर्ण हुने चर्चा गर्दै ‘नयाँ नेपाल’ को नाममा नेपाललाई समाप्त गर्ने दुष्प्रयास भइरहेको हुँदा सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।  हिमाल, पहाड र तराई समावेश भएको चौध प्रदेश बनाउनुपर्ने नेमकिपाको प्रस्तावविपरीत देशलाई ७ प्रदेशमा विभाजन गरिएको हुँदा साम्प्रदायिक र क्षेत्रीय भावना बढेको र प्रदेशमा राज्यको प्राकृतिक स्रोत र साधन बाँडफाँडमा एकरूपता नभएकोले देशको सन्तुलित विकास नहुने सांसद सुवालले बताउनुभयो ।
जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र राष्ट्रपति अनुकूल बुद्धिजीवी र विशेषज्ञहरूको सानो मन्त्रिमण्डल तथा संसद सदस्य मन्त्री बन्न नपाउने शासकीय संरचनाको व्यवस्था गर्न सके सरकार स्थिर हुने विचार उहाँले राख्नुभयो ।  संविधानको प्रस्तावनामा समाजवादउन्मुख र सामाजिक न्यायको भावनाविपरीत विदेशी पूँजी र निजीकरणको पक्षमा विधेयकहरू पास हुनु संविधानको भावनाविपरीत रहेको सांसद सुवालले बताउनुभयो ।  संसदमा पेश भइसकेको ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक पूर्वाग्रही भएरै अगाडि नबढाएको उहाँले बताउनुभयो ।  वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले सविधानले स्थानीय निकायलाई सशक्त बनाए पनि साधनविहीन बनाएको बताउनुभयो ।  सुन्दर संसार बनाउन भ्रष्टारविरोधी कानुन, बैङ्किङ् प्रणाली र सम्पत्ति सुद्धीकरण ऐन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो देशमा पर्याप्त ऐन छ, तर कानुन प्रभावकारी रुपमा लागू भएन ।’
संसारमा सङ्घीयता अशुभ भइरहेको बताउँदै उहाँले सङ्घीयताले मधेस र पहाडबीच विभेद सिर्जना गरेको बताउनुभयो ।  कार्यक्रमका सभापति एवं कलेज सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा भनपा प्रमुख सुनिल प्रजापतिले सरकारमा गएका पार्टीहरूले संविधानको कार्यान्वयन राम्रोसँग गर्न नसकेको बताउनुभयो ।  विदेशीको निर्देशनमा जनसङ्ख्या र भूगोलको नाममा संविधान संशोधन हुनु देशको लागि दुर्भाग्य भएको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपालमा अस्थिरता कायम गर्दै स्थानी देखि केन्द्रीय तहसम्म भारतले आफ्नो अनुकूल मान्छे खोजेको जानकारी दिंदै प्रमुख प्रजापतिले संविधान संशोधनको नाममा ६ महिने नाकाबन्दी नेपालीले कहिल्यै नबिर्सने बताउनुभयो । भूकम्प पीडित र डुबान पीडितलाई राहत दिन नसक्ने सरकारले पूर्वपदाधिकारीहरूलाई सुविधा दिने विधेयक ल्याउनु गलत रहेको उहाँले बताउनुभयो । कार्यक्रममा कानुन अध्ययन समाजका अध्यक्ष एवं उपप्राध्यापक रामप्रसाद प्रजापतिले प्रजातन्त्र, निर्वाचन र थ्रेसहोल्ड विषयमा प्र्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।