आजको सङ्कटका कारक शासक दलहरू !
- कार्तिक १७, २०८३
काठमाडौँ, २५ माघ (रासस) । सर्वोच्च अदालतले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको सुविधा दिने निर्णय खारेजीको माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले बुधबार लिखित जवाफ माग गर्ने र दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर निष्कर्षमा पुग्ने उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । अधिवक्ता विमल पोखरेलले माघ २४ गते दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा सङ्घीय संसद् सचिवालयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई विश्वासको मत दिएको नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सुविधा दिने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
सर्वोच्च प्रशासनले सुरूमा रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको (दरपीठ) गरेको थियो । उक्त दरपीठ गर्ने अदालत प्रशासनको निर्णयविरूद्ध अधिवक्ता पोखरेलले न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासमा मङ्गलबार निवेदन दिनुभएको थियो । उक्त इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएपछि रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । काङ्ग्रेस सभापति देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सुविधा दिने विषयमा संसद् सचिवालयले गरेको निर्णयको बारेमा न्यायिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र सरकारलाई सर्मथन दिएको दल प्रमुख प्रतिपक्षी हुन नसक्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
हवाई सेवा सुरक्षित बनाउने विषयमा लिखित जवाफ माग
सर्वोच्च अदालतले यातायात सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड संशोधन गर्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदनमा लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले आज उक्त विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै अग्राधिकार प्रदान गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले माघ २० गते दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा हवाई यातायात सञ्चालनसम्बन्धी विद्यमान कानुन, नीति एवं हवाई सुरक्षा मापदण्डको संशोधन एवं परिमार्जन गर्न माग गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा अहिलेको हवाई यातायात सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाले हवाई यातायातको क्षेत्र सुरक्षित नभएको हुँदा उक्त मापदण्ड संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको जिकिर गरिएको छ ।
विशेषज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय समिति गठन गरी विद्यमान कानुन, नियमका साथै सुरक्षा मापदण्डको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ)को मापदण्ड पालना भए÷/नभएको अनुगमनका लागि स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ । साथै हवाई दुर्घटनाको जाँचका लागि स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्न माग गरिएको छ ।
Leave a Reply