रोहिंगा मामिलामा सु कीले तोडिन् मौनता

-ल्यु सिन
म्यानमारकी नेतृ आङ सान सु कीले मंगलबार रोहिंगा मामिलामा आफ्नो मौनता तोडेकी छिन् । उनले म्यानमारमा ‘कुनै सशस्त्र द्वन्द्व र कुनै सफाया कार्यबाही नभएको’ बताइन् । म्यानमारको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय चासोबाट आत्तिनु पर्ने कुनै कारण नभएको पनि उनले बताइन् ।
ग्लोबल टाइम्सले अन्तर्वार्ता लिएका केही विज्ञहरुले पश्चिमा देशहरुले रोहिंगा मामिलामा बिनाकारण म्यानमार सेनाको आलोचना गरिरहेका र यो अवस्थालाई आङ सान सु कीको चीनसँगको निकटता विरुद्ध प्रयोग गर्न सक्ने विश्लेषण गरेका छन् ।
अगस्त २५ मा रोहिंगा मुसलमान विद्रोहीले गरेको हमलाको सैनिक प्रतिरोधयता पहिलो पटक देशको नाममा सु कीले गरेको भाषणमा भनिन्,‘हामी सबै मानवअधिकार उल्लंघन र कानुनविपरीतका हिंसाको भत्र्सना गर्छौं । हामी देशभरि शान्ति, स्थायित्व र कानुनी शासन पुर्नबहाली गर्न चाहन्छौं ।’ रोहिंगा प्रतिरोधका कारण ४ लाख १० हजारभन्दा बढी रोहिंगाहरु बंगलादेशको शरणमा गएका छन् ।
सु कीले आफू ‘राखिने प्रान्तको अवस्थाप्रति संसारको ध्यानाकर्षण भएको सत्यबारे सजग भएको’ बताइन् र ‘म्यानमार अन्तर्राष्ट्रिय चासोबाट नडराउने’ पनि प्रष्ट पारिन् ।
‘सु कीलाई अन्योलमा धकेलियो । उनीमाथि म्यानमार सेनाको थोरै प्रभाव परेको छ । म्यानमारको राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मेवारी अहिले पनि सेनाकै नियन्त्रणमा छ । एक जना बर्मेली नागरिक हुनुको नाताले उनले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई ध्यान नदिई पूर्णतः पश्चिमको चाहनाअनुसारमात्र काम गर्न सक्दिनन् ।’, क्वाङ्सी समाज विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत दक्षिणपूर्वी एसियाली अध्ययनका विज्ञ कु सियाओसोङले भने ।
रोहिंगाको विषयमा सु कीको चर्को आलोचना पनि भइरहेको छ । द न्यु योर्क टाइम्सले सु कीलाई प्रदान गरिएको नोबेल पुरस्कार ‘फिर्ता लिन’ समेत भनेको छ ।
‘सु कीसँग पश्चिमा देशहरु नराम्ररी रिसाएका छन् किनभने उनीहरुले म्यानमारमा सु कीमार्फत ‘प्रजातन्त्र’ ल्याउने आशा गरेका थिए तर उनीहरुले सोचेजस्तो भएन । अनि पश्चिमा देशहरु रोहिंगाको मामिलालाई सु कीको चीनसँगको निकटताप्रति चेतावनी दिन पनि प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन् ।’, युनान सामाजिक विज्ञान प्रतिष्ठानका प्राध्यापक चु चुनमिङले भने ।
सु की सत्तासीन भए पछि पश्चिमा देशहरुले आशा गरेअनुसारका काम उनले गर्न नसकेको मात्र होइन, झन् पश्चिमा देशहरुको अपेक्षा विपरीत चीनसँग सम्बन्ध विकास गरेको चुको विश्लेषण छ ।
‘म्यानमारको सेनालाई हिजोको निरंकुश शासनको प्रतिनिधित्व गरिरहेको विश्लेषण गरिरहेका पश्चिमा देशहरु सेनालाई पनि कमजोर बनाउने पक्षमा छन् ।’, चुले राखिने प्रान्तको द्वन्द्वले निरन्तरता पाए म्यानमारको परिस्थितिको फाइदा इस्लामिक अतिवादीहरुले लिन सक्ने सम्भावना औंल्याए ।
राखिने प्रान्तमा भएको सैनिक कार्यबाहीलाई संरा संघले ‘जातीय संहार’ को संज्ञा दिएको छ । गएको सोमबार संरा संघले म्यानमार सरकारलाई राखिनेमा सैनिक कार्यबाही अन्त्य गर्न र मानवीय सहायताको लागि मार्गप्रशस्त गर्न आह्वान गरेको छ ।
‘मानवअधिकार उल्लंघन र स्थायित्व एवं सद्भाव विथोल्ने कुनै पनि गतिविधि अनि कानुनी शासनको अपमान गर्ने गतिविधिलाई कानुनबमोजिम सम्बोधन गरिनेछ ।…द्वन्द्वका कारण सबै सर्वसाधारणले भोग्नु परेको पीडाप्रति हामी दुःखी छौं ।’, मंगलबार सु कीले भनिन् ।
‘बाहिरी संसारबाट अति धेरै दबाबले म्यानमारका जनतामाथि नकारात्मक असर पर्न सक्छ किनभने म्यानमारका जनता सैनिक कार्यबाहीको पक्षमा छन् । सबै पक्षले धैर्य राखी संवादको शुरुवात गर्न जरुरी छ ।’, चिनियाँ समकालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रतिष्ठानका सहायक प्राध्यापक सोङ छिङले टिप्पणी गरे ।
चिनियाँ विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ता लु काङले नियमित सञ्चारकर्मी भेटघाटमा मंगलबार भनिन्,‘उनको भनाईप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भयो । उनका भनाईले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा म्यानमारको अवस्थाबारे राम्रो बुझाई कायम गर्न सहयोग पुग्नेमा हामी आशावादी छौं । साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले म्यानमार सरकारको राष्ट्रिय स्थायित्व पुनर्बहाली गर्ने प्रयासमा सहयोग पु¥याउनेमा पनि हामी आशावादी छौं । छिमेकी मित्रदेश हुनुको नाताले चीन म्यानमारमा राष्ट्रिय स्थायित्व र विकास कायम राख्न सहयोगको लागि सदैव तत्पर छ ।’