सन्दर्भ : सहकारी अध्यादेश २०८१ – सहकारी संस्था समाजवादी : बैङ्क तथा वित्तीय संस्था पुँजीवादी
- फाल्गुन २, २०८१
नेपालको भूराजनीतिमा साम्राज्यवादी देश संयुक्त राज्य अमेरिका र विस्तारवादी देश भारतको प्रभाव र दबाब बढिरहेको यथार्थ हो । भारतले नेपालमा धेरै पहिलेदेखि थिचोमिचो गरिरहेको हो, नेपाली भूमि मिचिरहेको हो, नेपाल सरकारलाई आफ्नो उठबसमा नचाइरहेको हो । त्यसकारण, नेपाली देशभक्त जनताले भारतको विरोध गरिरहेका हुन् । नेपाल– भारतबिच पहिले भएका असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने माग धेरै पहिलेदेखि हुँदै आएको हो । तर, ती असमान सन्धि सम्झौता खारेज गराउन न नेपाल सरकारले पहल ग¥यो न त भारत सरकारले चासो राख्यो । नेपाली भूमि अतिक्रमण हुनबाट जोगाउन नेपाल–भारतको सीमा व्यवस्थापन हुनुपथ्र्याे । सीमा व्यवस्थापन अघि भारतले मिचेको नेपाली भूमि फिर्ता दिनुपथ्र्यो । नेपाल र भारतको दुईपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउन, मित्र देशको रूपमा चिनाउन भारतीय हस्तक्षेप रोक्नुपर्छ, कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता लैजानुपर्छ ।
भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्यात्रा सोमबार राजधानी आइपुगेलगत्तै देशका नेताहरूसँग भेटघाट भयो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले विदेश सचिव क्वात्रासँग भेटघाटमात्र गर्ने कि नेपाल र नेपालीमाथि भारतीय पक्षबाट भइरहेको थिचोमिचो, अन्यायबारे पनि बोल्ने ¤ नेपाल र नेपालमाथि भइरहेको पिर, मर्काबारे कुरा उठाउन नेपालमा शासकहरू भारतसँग किन डराउँछन् ? नेपाली भूमि लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतीय नक्साबाट हटाउन के शासकहरूले कुरा उठाउन मिल्दैन ? आफ्नो भूमि आफ्नो भन्ने आँट शासकहरूमा किन आएन ? नेपालमा उत्पादित बिजुली नेपालीलाई नपुगी भारतमा आयात गर्न नमिल्ने कुरा किन उठाइएन ? नेपालको बिजुली सस्तोमा भारतलाई बिक्री गर्ने र भारतको बिजुली नेपालमा महँगोमा लिन मिल्दैन भनेर गुनासो पनि गर्न नपाउने ? भारतीय एकाधिकार पुँजीको कुरा उठाउन नमिल्ने ? नेपाली शासकहरूले नेपाली भूमि बचाएनन् भने कसले बचाउँछ ? के देशका शासकहरूलाई सत्ता भए पुग्छ ? देश जोगाउनेतर्फ लाग्नुपर्दैन ?
Leave a Reply