नपाको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन होस्
- असार ७, २०८३
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि राष्ट्रपति चयनको लागि सत्तामा बसिसकेका दलका नेताहरूले अनेक तिकडम गरिरहेका छन् । मन्त्रीको भागबन्डामा ज्यानतोड गर्ने दलका ती नेताहरूले राष्ट्रपतिजस्तो सर्वाेच्च अङ्गमा रहेको पद पाउन कुटिल जालझेल र लोभलालचको पासा खेल्नु अस्वाभाविक होइन । जिम्मेवार दलका ती नेताहरूले कहिले राष्ट्रपति पद पाउने भए पार्टी प्रवेश गर्नुपर्ने त कहिले ५ वर्षसम्म अहिलेकै प्रधानमन्त्रीले शासन गर्न पाउने सर्त तेस्र्याएका छन् । पदको निम्ति आफ्नो पार्टी अर्काे पार्टीमा मिल्नुपर्ने र अहिलेकै प्रधानमन्त्रीले ५ वर्ष नै शासन गर्न पाउने सर्त राखेको अभिव्यक्तिले ठूला दलहरूको राजनीति सही बाटोमा नरहेको ज्ञात हुन्छ ।
‘राष्ट्रपतिमा काङ्ग्रेसले माग्यो सहयोग’, ‘राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति ः उपराष्ट्रपतिमा जसपाको बटम लाइन’, ‘राष्ट्रपति बन्न ठाकुर पनि सक्रिय’, ‘राष्ट्रपतिबारे गठबन्धनभित्र शङ्कैशङ्का’, ‘राष्ट्रपतिमा माओवादी सहकार्य ‘स्वार्थ मिल्ने’ सँग’, ‘माधवको ‘इन्ट्री’ ले राजनीति थप तरङ्गित’, ‘परिस्थिति फेरियो स्वार्थ मिल्नेसँग सहकार्य’, ‘नेपाललाई उम्मेदवार बन्न ओलीको प्रस्ताव’ र ‘राष्ट्रपतिमा देउवालाई अघि सार्न दबाब’ जस्ता समाचारका शीर्षकले ती दलहरूमा अडान नभएको, दलहरू दलगत स्वार्थमा अल्झेको, दलका नेताहरू जिम्मेवार नभएको र भागबन्डा नै दलको उद्देश्य ठानेर राजनीति गरिरहेको प्रस्ट पार्छ । देश र दलको नेतृत्व गरिरहेका दलका नेताहरूको दृष्टिकोण स्पष्ट देखिँदैन । छिनछिनमा विचार या बोली फेर्ने नेताहरूलाई जनताले कसरी विश्वास गर्ने ? ती दलका नेताहरूको अभिव्यक्ति सुन्दा एकले अर्काेलाई गलाउने, एकले अर्काेलाई छेड्की राख्ने र आफूतिर तान्ने प्रयासमा जुटेको देखिन्छ । आफ्नो दल र दलको नेताकै इज्जत र प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउने काम गर्न पछि नपर्ने ती नेताहरूले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै बदनाम गरिरहेका छन् । यसरी विश्वासको दूरी घटाउने निर्लज्ज राजनीति गर्ने दलका नेताहरूको चरित्रमा किन सुधार भएन ?
न सरकार न प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेर द्वैधचरित्र देखाउने काम प्रजातान्त्रिक दल नेकालाई सुहाउँदैन । राष्ट्रपति चयनको सन्दर्भमा भारतका बुद्धिजीवी भन्ने एस.डी. मुनिले राष्ट्रपतिका सम्भाव्य उम्मेदवारको प्रस्ताव राख्ने काम नेपालको आन्तरिक मामिलामा एक प्रकारको दबाब नै हो । नेपालको राष्ट्रपति नेपालीले छान्ने हो । सुझाव भने पनि एस.डी. मुनिले ‘लायक’ भनी उम्मेदवारहरूको नाउँ किटान गर्नु जरुरी छैन । यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मजबुत होइन बदनाम हुनेछ । आफूलाई प्रजातान्त्रिक, गणतान्त्रिक, जनवादी र समाजवादी भन्ने नेताहरू राष्ट्रपतिको पदलाई लिएर जुनसुकै कार्य गर्न किन अघि बढे ? यसको परिणाम देशमा प्रतिगामीहरू सल्बलाउन थालेका छन् । के यो देशको विडम्बना होइन ?
Leave a Reply