नपाको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन होस्
- असार ७, २०८३
शासक दलहरूको राजनीति सङलो छैन । सत्तासीन दलका नेताहरूको अडान छैन र स्पष्ट दृष्टिकोण छैन । परिणामतः देशमा अन्योलै अन्योल छाएको छ । त्यही अन्योल र अस्पष्टताका कारण एकले अर्कामाथिको शङ्का र अविश्वासको घेरा बढेको छ । सत्तासीन दलहरूको यस्तै राजनीतिले राष्ट्रपति कसलाई चुन्ने भन्नेबारेको चिन्ता र चासो बढेको हो । राष्ट्रपति चयनकै क्रममा हालको सत्ता गठबन्धन टुट्ने हो या नयाँ गठबन्धन बन्ने हो कि भन्ने कुरा पनि राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ । राष्ट्रपति पदका लागि सत्तासीन तथा ठूला दलका नेताहरू पासा खेल्दै छन् । सत्तासीन र ठूला दलका नेताहरूबिच देखिएको यो भाँडभैलोले देशको राजनीति गलत बाटोमा गइरहेको छ । यसले देश विदेशमा समेत गलत सन्देश गइरहेको छ । यो राम्रो लक्षण होइन । यस्तै गलत राजनीतिको कारण देशमा राजनीतिक सङ्कट देखिने हो ।
अहिले त ती दलका नेताहरू खुट्टा तानातानमा जुटेका छन् । आ–आफ्नो राजनीतिक लाभको निम्ति उनीहरूले कुटिल चाल चालेका छन् । यसले ती दलका नेताहरू पद या पदको भागबन्डा नपाउने भएरै छटपटिन थालेको जो कोहीलाई अनुभूति हुन्छ । मुलुकको परिवर्तन गरेर जनताको जीवनस्तर उठाउनुपर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने ती दलका नेताहरू जहिल्यै एकले अर्कोलाई खसाल्ने, नेताहरू आफूतिर तानेर अरू दललाई कमजोर पार्ने काममा लागेर देश कहिले बन्छ ? देशको बदनाम गर्ने, देशको अर्थतन्त्र खसाल्ने, देशलाई पराधीन बनाउने, विदेशी शक्ति राष्ट्रको उठबसमा बस्ने सत्तासीन दलको नेताहरूको चालबाजी हेर्दा देश बिग्रिनेबाहेक सप्रिने छैन । नेपाल विकास नहुनुको कारण सत्तासीन दलहरूको गैरजिम्मेवारीले गर्दा हो, दलका नेताहरू किंकर्तव्यविमूढ हुँदा हो ।
देशका नेताहरूको यस्तै आन्तरिक विवाद, झमेला र गृहकलहले गर्दा यहाँका प्रतिक्रियावादीहरू मात्र होइन विदेशी व्यक्तिहरूको पनि चलखेल सुरू हुन थालेको छ । विदेशी व्यक्तिहरूको आँखा गडेपछि के देशको आन्तरिक समस्या समाधान हुन्छ ? विदेशीहरूको दबाब आएपछि के शासकहरू बिउँझिने हुन् ? राष्ट्रपति पद पाउने भएपछि पार्टी रहे पनि नरहे पनि मतलब नराख्ने नेताहरू कस्ता चरित्रका ¤ नेताहरूको अडान खोइ ? के तिनीहरूको स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक पर्दैन ? अहिले राष्ट्रपति पद चयनकै सवालमा आफ्नै दलका नेताहरूले असन्तोष व्यक्त गर्न थालेका छन् । नेताहरूको यो आन्तरिक गृहयुद्धमा प्रतिक्रियावादीहरूले मौकामा फाइदा लिने प्रयास गरिरहेका छन् । पद, पैसा, भागबन्डा र सत्तामुखी राजनीतिमा अल्झिरहेका दलका नेताहरू यसका दोषी हुन् ।
अडान फेर्नु, पदको निम्ति पार्टीको मतलबै नराखी अघि बढ्नु के लोकतान्त्रिक अभ्यास हो ? जनताको जीवन सुनिश्चित गर्न, विश्वमा अरू देशसँग प्रतिस्पर्धा गरेर विकास गर्न, उद्योगधन्दा, कलकारखाना खोलेर रोजगारीको अवसर दिन र आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गरेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ शासकहरूको ध्यान खोइ ? सत्ता स्वार्थ या राष्ट्रपति पदलाई नै सर्वोपरि ठानेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई के संस्थागत गर्न सकिन्छ ? के राष्ट्रपति बन्न पाउनु नै सबथोक हो ? के राष्ट्रपति बनेपछि दलको उद्देश्य पूरा हुन्छ ? देश र जनताको स्वार्थ पूरा हुन्छ ?
Leave a Reply