राष्ट्रपति निर्वाचन : सङ्कटमा प्रधानमन्त्री

फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदै छ । शासक दलहरू राष्ट्रपति आ–आफ्नो पार्टीका बनाउन दौडधुप गर्दै छन् । नेकाले सरकार गठनअघि टुटेको पहिलेकै गठबन्धन पुनः जोड्न निरन्तर कोसिस गर्दै छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पुस २६ गते विश्वासको मत दिएर त्यसको सङ्केत गरिसकेको छ । माओवादी अध्यक्षले पनि राष्ट्रिय सहमति भन्दै राष्ट्रपतिमा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने छनक देखाउँदै छन् । एमालेको दबदबा कम गर्न प्रचण्डले राष्ट्रपति निर्वाचनलाई रणनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गरेको भन्नेहरू पनि कम छैनन् ।
पछिल्लो चरणमा पटकपटक केपी ओली र प्रचण्डबिच भेटघाट निकै बाक्लिएको छ । तर, राष्ट्रपतिबारे कुनै टुङ्गोमा पुगेको सार्वजनिक भएको छैन । एमाले यो सरकार गठन हुँदा भएको सहमतिअनुसार राष्ट्रपति एमालेकै हुनुपर्ने अडानमा देखिन्छ भने माओवादी राष्ट्रिय सहमतिको नाउँमा नेका र एमालेबिच भिडाइ संसद् बाहिर रहेका बाबुराम भट्टराईलाई राष्ट्रपति बनाउन चाहन्छ । यसबिचमा संसद्मा २० सिट भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छोड्नु, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी असन्तुष्ट हुनु यो सरकारको लागि थप चुनौती बनेको छ ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले दुईवटा डुङ्गामा खुट्टा राखेर बसिरहेका छन् । उनी कुनै पनि बेला धरापमा पर्न सक्छन् । नेकाका नेताहरूले प्रचण्डलाई फकाइरहेका छन् । नेकाका नेता प्रकाशशरण महतले समीकरण परिवर्तन गरेर पुरानै गठबन्धनतिर माओवादी आएमा प्रचण्डलाई ५ वर्षसम्म प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न पनि तयार भएको बताए । यसले एमाले नेतृत्वको गठबन्धन तोडेर केपी ओलीलाई कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री बन्न नदिने नेकाको भित्री मनसाय देखिन्छ ।
तर, आश्चर्यको कुरा के छ भने यो सरकार गठन गर्नु पूर्व नेकाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्वीकार गरेको भए आजको स्थिति आउने नै थिएन । राष्ट्रपति मात्रै होइन, सभामुख, प्रदेशहरूका मुख्यमन्त्रीहरू पनि अधिकांश नेकाकै हुने थिए । केपी ओलीलाई प्रतिगमनको नाइके र संविधानविरोधीजस्ता आरोप लगाउने प्रचण्ड यति छिट्टै ओलीलाई नेता मान्न तयार होलान् भन्ने नेकाले सोचेको पनि थिएन । जब प्रचण्ड एमालेसँग मिल्न गए नेकालाई बज्रपात भयो । त्यसलाई सच्याउन उसले प्रचण्डसँग १६९ सिटको बहुमत भएको थाहा हुँदा हुँदै प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दियो । संसदीय परम्पराअनुसार नेका प्रतिपक्षमा बस्नुपथ्र्यो । सत्ता स्वार्थको लागि नेकाले संसदीय मूल्य र मान्यतालाई कुल्च्यो । सरकारलाई समर्थन गरेर पनि कानुनविपरीत आफू प्रतिपक्षमै रहेको दाबी गरिरह्यो । अहिलेको स्थितिमा नेका न सत्ता पक्ष न प्रतिपक्षको भूमिकामा छ । यसबारे स्वयम् नेकाकै नेताहरू प्रस्ट छैनन् ।
संविधानअनुसार राष्ट्रपति औपचारिक पद हो । तर, पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले रुक्माङ्गत कटुवालको केसमा खेलेको भूमिका र वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकलगायतमा संसद्ले पारित गरेर पनि रोकेको जस्ता कारण दल अनुकूल राष्ट्रपति आवश्यक भएको ठम्याइ शासक दलहरूमा रहेको देखिन्छ । यो पनि संसदीय प्रणालीमा नहुनुपर्ने विषय हो ।
मुख्य कुरा राष्ट्रपति जस्तो उच्च ओहोदामा बस्ने व्यक्ति देश र जनताको समस्या बुझ्ने उच्च नैतिकता भएको हुनुपर्छ । अहिले जति पनि पात्रहरू अगाडि आएका छन् तिनीहरू विवादित पात्रहरू हुन् । नेकाले रामचन्द्र पौडेललाई अगाडि सार्ने चर्चा छ । पौडेल गृहमन्त्री हुँदा भक्तपुरको बिस्का जात्रामा गोली हान्न आदेश दिने व्यक्ति हुन् । तत्कालीन नगर प्रमुख प्रेम सुवालसमेतलाई त्यस घटनामा झन्डै गोली लागेको थियो । सुवालसँगै बसेका कतिपय नेमकिपाका कार्यकर्ताहरू गोली लागेर घाइते भएका थिए । उनी स्थानीय विकासमन्त्री हुँदा भक्तपुर नगरपालिकाले पर्यटन शुल्क उठाउन सुरु गरेको हो । त्यसलाई रोक्न उनले ठाडो आदेश दिएका थिए । नगरपालिकाले उनको आदेशलाई अटेर गरी पर्यटन शुल्क उठाउने कार्यलाई निरन्तरता दियो भनेर नगरपालिका भङ्ग गर्ने धम्की दिने व्यक्ति हुन् । उनलाई सभामुख हुँदा पनि तटस्थ भूमिका खेल्न नसकेको आरोप लागेको थियो । उनीमात्र होइन पदअनुसार आचरण नगर्ने कोही पनि व्यक्तिलाई राष्ट्रपति जस्तो गरिमामाय पदमा पु¥याउनु हुँदैन ।
माओवादी भने बाबुरामलाई राष्ट्रपति बनाउन चाहन्छ । अहिले पूर्व माओवादीहरूको एकता प्रयासलाई पनि त्यसैको सिलसिलाको रूपमा लिन सकिन्छ । बाबुराम १० वर्षसम्म सशस्त्र सङ्घर्षको नेतृत्व गरेर शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि संविधान घोषणालगत्तै माओवादी त्याग्ने पात्र हुन् । उनले माओवादी छाडेपछि प्रचण्डमाथि क्यान्टोनमेन्टको अरबौँ भ्रष्टाचार गरेको र बुढी गण्डकी जलविद्युत् योजनामा तीन अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको सप्रमाण आफूसँग भएको गम्भीर आरोप लगाउने व्यक्ति हुन् । गत निर्वाचनमा गोरखाबाट आफू चुनावमा नउठी प्रचण्डलाई ठाउँ खाली गरी दिएको कारण प्रचण्ड उनलाई राष्ट्रपतिमा ल्याउने तयारी गरेको हुनसक्ने धेरैको अनुमान छ । माओवादीको नाउँमा १७ हजारको ज्यान जाने गरी सशस्त्र सङ्घर्षको नेतृत्व गर्ने उनी पार्टी त्यागपछि कम्युनिस्ट पार्टीकै विरोधमा लागे । भट्टराई कहिले नयाँ शक्ति, कहिले जसपा त कहिले समाजवादी पार्टी खोलेर राजनैतिकरूपमा असफल तथा अस्थिर भनी सावित भइसकेका व्यक्ति हुन् । उनी भारतको हितमा बिप्पा सम्झौता गरेर विवादमा परेका पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत हुन् । भारतको चाहना पनि उनी नै राष्ट्रपति होस् भन्ने हुनुपर्छ ।
एमालेबाट पनि पूर्वसभामुख सुवास नेम्वान, ईश्वर पोखरेलको नाउँ अगाडि आइरहेको छ । उनीहरू स्वयम् पनि आआफ्ना कार्यकालमा विवादित बनेका पात्रहरू हुन् ।
राष्ट्रपति निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा जनतामा पनि अब देशमा कस्तो राष्ट्रपति आउला भन्ने चासो हुनु स्वाभाविक छ । राष्ट्रपति दलको कार्यकर्ताभन्दा पनि देशको निम्ति आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नसक्ने सक्षम व्यक्ति हुन आवश्यक छ । औपचारिक राष्ट्रपति भन्दैमा बेलायतको जस्तो आफ्नै मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्न पनि तयार हुने रबर छाप हुनुहुन्न । देशको सार्वभौमसत्तामा असर पर्ने गरी कुनै सन्धि सम्झौता संसद्ले पारित गरेको खण्डमा रोक्न सक्ने हैसियत पनि राष्ट्रपतिसँग हुनुपर्छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक रोकेर देश र जनताको लागि ठूलो गुण लगाइन् । नेका, माओवादीलगायत धेरै दलका कार्यकर्ताहरूले उनको त्यो कदमको चर्को विरोध पनि गरे । त्यसैले दलहरू अहिले आफ्नो अनुकूल काम गराउन सकिने उपयुक्त पात्रको खोजीमा छन् ।
नेकाले दाबी गरेअनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार असान्दर्भिक छ । देशमा युद्धको अवस्था भएमा, प्राकृतिक विपत्ति भएमा वा सरकार गठन हुनै नसक्ने अवस्था भएमा सबै दलहरू मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यस्तो बेला राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन उपयुक्त हुनसक्छ । तर, आज सरकारसँग पूर्ण बहुमत हुँदाहुँदै राष्ट्रिय सहमति बेमौसमको बाजा हो । त्यो सत्ता स्वार्थबाहेक केही होइन र हुनसक्दैन । यसर्थ, राष्ट्रपति निर्वाचनलगत्तै देशको राजनैतिक अस्थिरताको समय प्रारम्भ हुनसक्छ । नेकाले जितेमा एमालेले सरकार छाड्न सक्छ र त्यो बेला प्रचण्ड अर्को गठबन्धन बनाउनतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ । एमालेले जितेको अवस्थामा नेकाले हालको गठबन्धनमा रहेका दलहरूसहित समर्थन फिर्तामा जान सक्छ । त्यसैले प्रचण्डलाई संसद्को अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त भयो भनेर खुसी हुनुभन्दा अर्को सङ्कटको सुरुआतको रूपमा लिनु अन्यथा हुनेछैन ।
भारत नेपालमा राजनैतिक अस्थिरता चाहन्छ । उसलाई राम्रै थाहा छ, नेपालमा बलियो सरकार भयो भने शासक दलहरू उसको चाकरीमा आउने छैनन् । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखजस्ता पदहरू भारतले चाहेकै व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने छ । त्यसैले राष्ट्रपति निर्वाचनमा आएका भारतका एक सचिवले नेपालका एक दर्जनभन्दा बढी नेताहरूलाई भेटेर गए । हाम्रा प्रधानमन्त्री, नेताहरूको उचाइ नापेर गए । देशको राजनीति भारतले चाहेजस्तै अस्थिरतातर्फ अगाडि बढ्दै छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र बाबुराम भट्टराई राष्ट्रपति बनाउन भारत कसेर लाग्नेछ । त्यो जतिको उसको लागि अनुकूल अरू हुनसक्दैन । त्यसो भए नागरिकता विधेयक सजिलै पारित हुुनेछ । यसर्थ, राष्ट्रपति निर्वाचनमा आन्तरिक मात्रै होइन बाह्य कारणले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । हेरौँ, अब केही दिनपछि नै देशमा नयाँ राजनैतिक कोर्स सुरु हुनसक्छ ।