देश हितविपरीतका सन्धि–सम्झौता खारेज गर्ने प्रतिबद्धता राष्ट्रपति उम्मेदवारहरूले व्यक्त गर्नुपर्ने

सुर्खेत, १४ फागुन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम सुवालले राष्ट्रपति उम्मेदवारले नेपाली युवालाई भाडाको सिपाही बनाउने गोर्खा भर्ती बन्द गर्ने, नेपाललाई भारतीय सुरक्षा छातामा राख्ने सन् १९५० को असमान सन्धि खारेज गर्ने, भारतले अतिक्रमण गरेका नेपाली भूमि फिर्ता लिने, वर्तमान र भविष्यको अमेरिकी कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने एमसीसी सम्झौता खारेज गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने आवश्यकता आँैल्याउनुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आइतबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सचिव सुवालले नेपाली भूमि कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउने, लिम्पियाधुरामा राजनीतिक र प्रशासनिक उपस्थिति गराउने प्रतिबद्धता राष्ट्र«पतिका उम्मेदवारबाट हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले युक्रेनमा रुसविरुद्ध अमेरिकाको युद्धमा नेपालले अमेरिकाको पक्षमा मतदान गरेको फिर्ता लिने प्रतिबद्धता पनि राष्ट्रपतिका उम्मेदवारबाट आउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । भारत, पाकिस्तानलगायतका देशमा भ्रष्टाचार गर्ने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलाई समेत जेल सजाय हुन्छ । “हाम्रो देशमा पनि भ्रष्टाचार गर्ने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई जेल सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ”, उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । मल खरिदमा कमिसन खाने सरकारहरूले मल कारखाना नखुलेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
पत्रकारसँगको कुराकानीमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने भन्दै सचिव सुवालले नेपालीको सम्पत्तिको सीमा तोक्नुपर्ने, विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने र निजी बैङ्क राष्ट्रियकरण गर्ने कानुन बनाउनुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
देशको सन्तुलित विकासको निम्ति प्रम, मन्त्री, सांसद, उच्च अधिकारीले काठमाडौँमा घरजग्गा खरिद गर्न नपाउने कानुनी बन्दोबस्त गर्नुपर्ने विचार राख्दै उहाँले निर्वाचनमा पैसा र सामान बाँडेका, भोज खुवाएका दल र तिनका उम्मेदवारसमेत खारेज हुनुपर्ने तर्क राख्नुभयो । उहाँले मूर्तिचोर, भृकुटीमण्डपको जग्गा बहालमा भ्रष्टाचार गर्ने, कृतिम मूल्य घटबढ गर्ने शेयर कारोबारी, शैक्षिक माफिया, हत्या र आगजनीका आरोपी सांसद बनेको समाचार प्रकाशित भएको उल्लेख गर्नुभयोे ।
नेमकिपाले देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गरेको तर्क गर्दै सचिव सुवालले ख्वप कलेजहरूमा ७७ जिल्लाका विद्यार्थीले उच्च शिक्षा हासिल गरेको उल्लेख गर्नुभयो । सुर्खेतका २३, दैलेखका २७, अछामका १९, कालीकोटका ३०, जुम्लाका ६६ जना विद्यार्थी ख्वप इन्जिनियरिङ कलेजबाट दीक्षित भएको तथ्याङ्क राख्दै सचिव सुवालले ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक नदिएकोमा सरकारको विरोध गर्नुभयो ।
दाल, चामल, तरकारी, खाना पकाउने ग्याससमेत भारतबाट ल्याउनुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको लागि नेपाली युवा विदेश जानुपर्ने स्थितिमा कुनै सुधार गर्न नसकेको सरकारले ‘जनयुद्ध’ दिवसको नाममा सार्वजनिक बिदा दिनु गलत भएको बताउनुभयो ।
एक प्रश्नको जवाफमा सचिव सुवालले विश्वविद्यालयहरू शासक दलहरूको भागबन्डाको कारण बिग्रिएको भनाइ राख्नुभयो । उहाँले सुर्खेतको सार्वजनिक जग्गा शासक दलको कार्यालय सञ्चालन गर्न दिनु गलत भएको भन्दै नेमकिपा सार्वजनिक जग्गामा संरक्षण गर्न लागिपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कर्णाली बहुदलको ३३ वर्षयता पनि विकासमा पछाडि पारिएको, रैथाने खाद्यान्न, फलफुल उत्पादनमा जोड नदिइएको भन्दै यहाँको प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग गर्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।
पत्रकार भेटघाटमा नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य एवम् कर्णाली प्रदेश संयोजक सरोजराज गोसाई, नेक्राविसङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रकाश गुरुङ, नेमकिपा सुर्खेत जिल्ला अध्यक्ष हरिबहादुर बोहरालगायतको उपस्थिति थियो ।