सरकार पूँजीपति वर्गको सञ्चालक समिति

नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको छ । केही वर्षको एसईई परिक्षाको नतिजाले विद्यालय शिक्षाको स्तर खस्कँदै गएको देखायो । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या पनि घटिरहेको छ ।
पाँचथरको फिदिम नगरपालिका वडा नं. १० स्थित याङ्नाम आधारभूत विद्यालयमा एक जना पनि विद्यार्थी उपस्थित नभएको समाचार कान्तिपुर दैनिकले फागुन १२ गते प्रकाशित ग¥यो । कक्षा ५ सम्म पढाइ हुने सो विद्यालयमा शिक्षक र कर्मचारी गरी ६ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । उक्त विद्यालयले ४ जना विद्यार्थी रहेको तथ्याङ्क पठाउँदा पनि नगरपालिकाबाट कुनै चासो देखाएन । विद्यालयको स्तर उकास्ने र विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउने काममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको दायित्व भए पनि स्थानीय तहबाट किन केही पहल भएन ? जनताले प्रश्न गरिरहेका छन् ।
वडाका जनप्रतिनिधि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदेन सदस्य हुने प्रावधान भए तापनि विद्यालयप्रति जनप्रतिनिधिले बेवास्ता गर्नु खेदको विषय हो । अझ कति स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि आफैँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी लिने कानुन बनाएका छन् । आफूले जिम्मेवारी लिएको विद्यालयमा आफ्ना सन्तानलाई अध्ययन नगराई निजी विद्यालयमा पठाउनु विद्यालयप्रतिको बेइमानी हो ।
शिक्षा ऐनले अभिभावकले छानेर पठाएका प्रतिनिधि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्य हुने बन्दोबस्त गरेको छ । तर, याङ्नाम विद्यालयमा एक जना पनि विद्यार्थी नभएबाट अभिभावकबिनाको व्यवस्थापन समिति गठन भएको हो ? स्थानीय तहले यो प्रश्नको जवाफ खोज्नु आवश्यक छ ।
विद्यार्थी सङ्ख्या कम हुनासाथ कम भएको विद्यालयलाई अर्को विद्यालयमा गाभ्ने जवाफ ठीक छैन । पहाडको भौगोलिक जटिलताको कारण स—साना विद्यार्थी अर्को विद्यालयसम्म जान कठिन छ । बाटोघाटो र खोलानालाकै कारण वर्षामा महिनौँ विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थीको दुखेसो जनप्रतिनिधिहरूलाई थाहा छैन र ?
जनप्रतिनिधि र उच्च अधिकारीले आफ्ना सन्तानहरूलाई उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिका लागि सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराई निजी विद्यालयमा पढाउन पठाउनेहरूबाट विद्यालय शिक्षाको स्तर उठ्न नसकेको हो । जनप्रतिनिधिहरूको यही मानसिकताको कारण शिक्षा निजी क्षेत्रको पोल्टामा पुगेर महँगो हुनु दुःखद हो । संविधानमा आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य भनिए पनि शिक्षा पाउनकै लागि लाखौँ खर्चनुपर्ने अभिभावकको दुःख सरकारमा जाने शासक दलका नेताहरूलाई थाहा नभएको होइन । अहिलेसम्मका सरकार पुँजीपतिवर्गको सञ्चालक समिति भएकोले गरिब जनताले दुःख पाएका हुन् ।
हालको शिक्षा नीतिले गरिब जनताको नभई पुँजीपतिवर्गको सेवा गरिराखेको छ । नेपालमा कामदार जनताको सेवा हुने निःशुल्क प्राविधिक र वैज्ञानिक शिक्षा आजको आवश्यकता हो । समाजवादी व्यवस्थामा मात्र यस्तो शिक्षाको बन्दोवस्त गरिने भएकोले जनताले समाजवादी गणतन्त्रको निम्ति सङ्घर्ष गर्नु जरुरी छ ।